काठमाडौं । केन्द्रले आन्तरिक ऋण उठाएर निकासा गरेको अर्बौँ रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्न असफल भएको छ । थप स्रोत नभएपछि केन्द्र सरकारले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर ७५३ स्थानीय तहमा पैसा पठाएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ३ किस्ता गरेर २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई निकासा गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता चैत १ गते नै निकासा गरेको छ ।
कानून अभाव र निर्वाचन आचारसंहिताको असरका कारण पनि बजेट खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहका अधिकारीको भनाइ छ । केन्द्रले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारलाई निकासा गरेको छ । देशभरका महानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई केन्द्र सरकाले ३ किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यसरी पठाएको बजेटमध्ये थोरैमा खर्च हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा गएको सरकारले धेरै वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्था थियो ।’ त्यो क्रममा सरकारले हालसम्म ११९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ । स्थानीय तहले हालसम्म पाएको पाएको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मध्ये राष्ट्र बैंकसंग ७३ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ ।
पहिलो पटक सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले प्रथम चौमासिकमा कुल बजेटको जम्मा १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका थिए। दोस्रो चौमासिकको अन्तिमसम्म आउँदा स्थानीय तहले पाएको करिब १ खर्ब ५० अर्बमध्ये करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, प्रायः सबै स्थानीय तहको नगरसभा गर्न ढिलो भएको छ । नगरसभा नहुँदासम्म बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । चुनावको आचारसंहिताले गर्दा पनि हामीलाई खर्च गर्न गाह्रो भएको थियो । त्यसो त केन्द्र सरकारले पनि हालसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । जसका कारण विकासका लागि भनी छुट्टयाइएको पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएको छ ।