रमेश गिरी । भक्तपुर । घर निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लिन निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानवाधिकार सञ्जाल भक्तपुरले सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ९ नंखेलमा चैत १ गत ‘भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल’ विषयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पीडितले दोस्रो किस्ता लिनै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिनै नसक्ने अवस्था आएको र कतिपयले पहिलो किस्तासमेत नपाएको बताए । सूर्र्यविनायक नपा– ९ नंखेलका सत्यनारायण ब्याञ्जु र सीता मिजारले गत भदौमा घरको सर्वेक्षण भइसकेको फाइल जिल्लाबाटै हरायो भनेर खबर आएको बताउँदै घर बनाउन अनुदानको पहिलो किस्तासमेत नपाएको दुखेसो गरे ।
अर्का पीडित बिना महतले भने, ‘भूकम्पले घर भत्किएर धराप बन्यो, तीन पटक सर्वेक्षण पनि भयो तर लाभग्राहीमा नाम आएन, तीन वटा घर भएकाको नाम आयो, पैसा लगे, हामी धरापमा बस्नेको नामै आएन, यो कस्तो अन्याय हो ?’ स्थानीयवासी राजकुमार ब्याञ्जु, सुमित्रा खत्री, पुष्कर कार्की, नवराज खड्का, साजन ब्याञ्जु, मधु खत्रीलगायतले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म तीन पटकसम्म सर्भे गरेर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नाम नआएको भन्दै वास्तविक भूकम्पपीडितमाथि अन्याय भएको गुनासो गरे ।
स्थानीयवासी जयन्ती बुढाथोकीले वडाबाट पठाइएको फाइल नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेपछि राम्रो व्यवस्थापन नगर्दा फाइल हराउने गरेको बताए । कतिपय अवस्थामा वडा र नगरपालिकामा समन्वय नहुँदा पनि फाइल हराउने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘वडाले फाइल पठाउँछ, नगरपालिकाले कागजपत्र पुगेन भनेर राख्छ, न वडामा फाइल आउँछ, न त पीडितले खबर नै पाउँछन्, कतिपय समन्वय समितिमा एउटा वडाको फाइल अर्को वडाको पोकोमा पर्दोरहेछ, अनि भूकम्पपीडित आफ्नो फाइल खोज्दै भौतारिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
सामाजिक परिचारिका कृष्णेश्वरी राजभण्डारीले बहुस्वामित्वको घरमा धेरै समस्या आएको बताउँदै धेरै पीडितको गुनासो फाराम भर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा पुनःनिर्माणको काम अगाडि नबढेकामा दुःख व्यक्त गरे । वडा सदस्य विनय महतले तल्सिङ र गुठीको जग्गाको समस्यामा पीडित परेको बताउँदै गाउँमा इञ्जिनीयर नआउँदा नक्शा पास गर्न नपाउने पीडित धेरै भएकाले चैत मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
वडा सचिव अच्चुतम खत्रीले विगतमा पीडितको नामसँगभन्दा पनि निस्सा नम्बरका आधारमा अनुदान सम्झौता हुँदा समस्या आएको बताए । भूकम्पीय आवास पुनःनिर्माण आयोजना सामाजिक विकासविज्ञ हेरम्ब अधिकारीले निस्सा नम्बरका आधारमा अनुदान सम्झौता गर्नु गलत भएको बताए । उनले प्रबलीकरणको नामावली आएकासँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मोही तल्सिङका हकमा सर्जमिन र गुठीको हकमा संस्थानसँग अनुमति लिएर सम्झौता गर्न सकिने बताए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय कार्यालयका प्रमुख शिवराम गेलालले भदौमा भरिएका गुनासो फारामको सर्भेको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै नाम र निस्सा फरक भएकाको हकमा गुनासो फारामका आधारमा पुनःसर्भे भएपछि सम्बोधन हुने जानकारी दिए । बहुस्वामित्व र बाटो विवाद तथा नक्सा पासमा आइपरेका समस्या स्थानीय तहले समाधान गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मानवाधिकार सञ्जाल भक्तपुरका उपाध्यक्ष रमेश गिरीले भूकम्पपीडितको गुनासो र समस्या धेरै रहेकाले उनीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि स्थानीय तह आफैँले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । रासस