प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका क्रममा कात्तिक १९ मा ताप्लेजुङको सभामा योगेश भट्टराई र केपी शर्मा ओली ।

काठमाडौं । चुनाव कसले जित्छ भन्ने यकिन थिएन । पार्टीहरु चुनावी अभियानमा व्यस्त थिए । त्यसैले, कसलाई मन्त्री बनाउने बहस पनि चलेकै थिएन । तर, चुनावी अभियानका दौरान १९ कार्तिक (०७४) मा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी सभामा भनिदिए, ‘योगेश भट्टराई भबिष्यको राम्रो सम्भावना भएको सक्रिय युवा नेता हो । यहाँ (ताप्लेजुङ) बाट तपाईंहरुले प्रतिनिधि सभामा जिताएर पठाउनुस् । काठमाडौंमा योगेशलाई मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो भो ।’
३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ओली । त्यसदिन आफूसहित २ जनाको सानो मन्त्री मण्डल बनाए । १४ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मन्त्री राखेर दोस्रो पटक मन्त्री मण्डल विस्तार गरे । मन्त्री मण्डलले पूर्णता पाउन अझै केहीलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु जरुरी थियो । यही कारणपनि दोस्रो पटकको विस्तार हुँदा १९ कार्तिकमा ताप्लेजुङका जनतासँग ओली आफैले गरेको वाचा अनुसार ‘योगेशलाई किन मन्त्री बनाएनौ ? भनेर कसैले प्रश्न गरेनन् । ‘मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउँदा योगेश पक्कै पर्छन्’ भन्ने विश्वास धेरैको थियो ।
हिजो (२ चैत्र) मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्री मण्डल विस्तार गरेका छन् । सम्भवतः यसपटकका लागि यो नै अन्तिम विस्तार हो । यो विस्तारमा एमालेका कतिपय कनिष्ट नेताहरुले समेत मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । कसैले मन्त्री बन्ला भनेर नसोचेकाहरु पनि मन्त्री बनेका छन् । तर, ताप्लेजुङका जनतालाई ‘योगेशलाई जिताएर पठाइदिनुस्, म मन्त्री बनाउँछु’ भनेर आफैले दिएको बचन अनुसार ओलीले योगेशलाई मन्त्री बनाएनन् । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीले योगेशलाई किन मन्त्री बनाएनन् ? कारण निम्न हुन सक्छन् :

आफ्नै बोलीको शिकार
१७ असोजमा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच वामगठबन्धन बनाएर चुनावी तालमेल गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकतासमेत गर्ने घोषणा भयो । चुनावमा वामगठबन्धनले ठूलो सफलता प्राप्त पनि ग¥यो । तर, लामो समय एकता प्रक्रियालाई दुबै पार्टीले अघि बढाउन सकेनन् । मुख्य कारण पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने थियो । एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष पद छाड्न ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबै तयार देखिएनन् । अध्यक्षकै कारण पार्टी एकता नै नहुने हो कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न भयो ।
दुई नेताहरुको अध्यक्ष बन्ने लालशाका कारण पार्टी एकता नै भाँडमा जाने हो कि भन्ने स्थिति सिर्जना भएपछि १६ पुषमा राजधानीमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा योगेशले भने, ‘ओली र प्रचण्ड दुबैजना मण्डेला बन्नुपर्छ ।’ उनको भनाईको आसय दुबैजनाले अध्यक्षमा दावी गर्नुहुँदैन भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, एकिकृत पार्टीको अध्यक्ष पनि बन्न खोजेका ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सचिवले अध्यक्षको दावी नगर्नुस् भनेपछि के चाहियो ? धेरैको अनुमानमा संभवतः यस पटकको मन्त्री मण्डल विस्तारमा योगेश आफ्नो त्यही बोलीको शिकार भए ।

बिपरित गुट
२०५४ मा एमाले–माले विभाजन हुँदा बामदेब गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा मालेमा सामेल भए योगेश । २०५८ मा गौतम एमालेमा नै फर्के, गौतमसँगै योगेशपनि फर्के । ०७० मा पुग्दासम्म गौतम ओली गुटमै मिसिए । तर, लामो समय गौतमको साथमा रहेका योगेश ओली गुटमा गएनन् । ओली गुटमा नरहिकनै उनले आठौं र नबौं महाधिवेशनमा क्रमशस् केन्द्रीय सदस्य र सचिवको चुनाव जिते । उनी माधव नेपाल समूहमा खुले । पछिल्लो समय बरिष्ठ नेता माधव नेपालसमेत ओलीप्रति नरम छन् ।
त्यसका विपरित योगेशले ओलीका कार्यशैली, गुटगट क्रियाकलापको पार्टी बैठकमा जमेर आलोचना गरेका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेब गौतमजस्ता शीर्ष नेतालाई समेत आफु निकट ल्याइसकेको स्थितिमा आफूलाई योगेशले दिएको चुनौति ओलीलाई सायद मन परेको छैन । एमालेभित्र आम बुझाइ के छ भने ओलीले आफुलाई विगतमा सहयोग गरेका नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाउने सूचीमा राखेका छन् । त्यसैले आलोचना गर्दै अगाडि बढेका योगेश त्यो सूचीमा परेनन् ।

उत्तराधिकारी बन्ने होड
यसपटक मन्त्री मण्डल विस्तारका विषयमा ओलीले बरिष्ठ नेता नेपालसँग पनि परामर्श गरेका थिए । ओलीले नेपालसँग मन्त्री बनाउन चाहेका नेताहरुको नाम मागे । एमालेका उच्च स्रोतहरूका अनुसार नेपालले सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र गोकर्ण भट्टको नाम दिए । नेपालकै अघिल्तिर ओलीले पाण्डे र योगेशको नाम ओलीले अस्वीकार गरे । बिष्टको नामप्रति भने कुनै टिप्पणी गरेनन् । पहिलो बिस्तारमा नै नेपाल समूहबाट लालबाबु पण्डित मन्त्री बने ।
यस पटकको विस्तारमा नेपाल समूहका बिष्ट र शेरबहादुर तामाङले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । उपाध्यक्ष बामदेब गौतम निकट रबीन्द्र अधिकारीले पनि आकर्षक मानिने पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर, नेपालले सिफारिस गरेका योगेशले चाहिँ यो अवसर पाएनन् । नेपाल गुटका कतिपयको भनाइमा यसको एउटा कारण ओली गुटका नेताहरु योगेशबाट त्रसित हुनु हो । उनीहरुका भनाईमा, योगेश क्षमतावान छँदैछन्, त्यसबाहेक ओलीजस्ता शक्तिशाली नेतालाई समेत पार्टीका आन्तरिक मञ्चहरुमा टक्कर दिएर उनले आफ्नो व्यक्तित्व अरु बढाएका छन् ।
अपेक्षाकृत कम उमेरमा उनी एमालेको सचिव बनिसकेका छन् । तर, जुन रुपमा उनको क्षमता र व्यक्तित्व उद्घाटित हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै राजकीय जिम्मेवारीको अवसर नपाएकाले त्यसरुपमा उद्घाटित हुन पाएको छैन । यदि योगेश सरकारमा गए, आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा राम्रो काम गरे भने उनको व्यक्तित्व बढ्नेछ र योगेशको त्यो व्यक्तित्व आफ्ना लागि चुनौति हुने एमालेका ती नेताहरुले ठानेका छन्, जसले आफूलाई ओलीको उत्तराधिकारीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन् ।
यस पटकको विस्तारमा ओलीको छनोटमा योगेश नपर्नुको एउटा कारण ‘ओलीका उत्तराधिकारी’ ले उनलाई मन्त्री नबनाउन दिएको सुझाव पनि हो भनिन्छ । एमालेको स्थायी समिति २४ सदस्यीय छ । स्थायी समितिका २३ जना नेताहरु कुनै न कुनै बेला मन्त्री बनिसकेका छन् । मन्त्री हुन बाँकी योगेशमात्र हुन् । उनलाई मन्त्री बनाउने सार्वजनिक बाचा ओली आफैले गरेका पनि हुन् । तर, पनि मन्त्री बनाइएनन् । तर, के मन्त्री नहुँदैमा ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले योगेशको बढ्दो लोकप्रियता रोक्न सक्लान् ?