काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सरकारलाई आर्थिक समृद्धिका लागि भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग सन १९९६ मा गरिएको व्यापार तथा पारवाहन सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको हो ।
‘हामीले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई भारतसँगको व्यापार तथा पारवाहन सन्धी पुनरावलोकनका लागि औपचारिक अनुरोध गरेका छौं,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने । परिसंघले अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई बुझाएको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा पनि भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
परिसंघले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समुहका नेपाली सदस्यहरुलाई पनि बैठकमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धी पुनरावलोकनका एजेण्डा समेट्न अनुरोध गरेको अध्यक्ष शर्माले बताए । ‘भारतका सबै उत्पादन हाम्रो बजारमा निर्वाध आउन पाउने तर हामीले उत्पादन गरेका समानमा कोटा प्रणाली लगाएर अवरोध गर्ने कुराले मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट बुझाई छ, त्यसकारण व्यापार तथा पारवहन सन्धी पुनरावलोकन हुनुपर्छ’, शर्माले भने ।
उनले नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सन्धिका अधिकांश व्यवस्थालाई विश्व व्यापार संगठन र साफ्टा लगायतले खारेज गरिसकेकाले पनि पुनरावलोकनको मुद्धा अनिवार्य सर्त बनेको बताए । अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवाहन सन्धी पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
‘विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भैसकेपछि कोटा प्रणाली लगाउन पाइँदैन, भारतले आफ्ना समान सहज रुपमा नेपाल पठाइरहेको छ, तर हाम्रा समान निर्यातमा कोटादेखि अन्य धेरै अवरोध गरिरहेको छ, त्यसैले व्यापार तथा पारवाहन सन्धी पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ’, डा. अधिकारीले भने । नेपाल र भारतबिच सन १०१३ अर्थात २०६९ सालमा सात बर्षका लागि पारवाहन सन्धि नविकरण गरिएको थियो । व्यापार सन्धि भने २०७३ असोज महिनामा अर्काे सात बर्षका लागि नविकरण भएको हो ।