काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बृहत् इजालस सर्वाेच्चकै एक न्यायाधीशले बहिस्कार गरेका छन् । सर्वाेच्चकै सहकर्मी इजालस बहिस्कार गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश पराजुली गम्भीर नैतिक संकटमा परेका छन् । सोमबार कान्तिपुरविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पूर्ण इजलास सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले बहिस्कार गरेका हुन् ।
न्यायाधीश राणाले उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको गत साउन महिनामै अवकास हुनुपर्ने भन्दै अकाश भइसक्नु पर्ने व्यक्तिसँग बसेर मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएका छन् । राणा आज एक्लै आएर लिखित आदेश जारी गर्दै भने, ‘ म उहाँ (पराजुली) को इजलाशमा बसेर न्याय गर्नसक्ने अवस्था छैन । उहाँ रिटायर्ड भइसकेको व्यक्ति हो । म उहाँको इजलाशमा छैन ।’
राणाले अगाडि भने, ‘उहाँ (पराजुली)ले च्याम्बरमा देखाएका विवरण अनुसार साउन २१ मै रिटायर्ड भइसकेको व्यक्ति हो ।’ प्रधान्यायाधीश पराजुलीले कान्तिपुरको मुद्दा आफू नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा राखेका थिए । पूर्ण इजलासमा पराजुलीसँगै न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसी थिए । न्यायाधीश राणाले फरक मत राखेपछि आज हुने भनिएको पूर्ण इजलास स्थगित भएको छ ।
राणाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूहरुलाई देखाएका उमेरका प्रमाणपत्र अनुसार गत साउनमा नै अवकास हुनुपर्ने देखिएको बताएका छन् । ‘हामीलाई देखाएका दुई प्रमाणपत्रमा एउटामा जन्ममिति २००९ र अर्कोमा २०११ देखियो’, उनले भने, ‘न्यायपरिषद ऐनको व्यवस्था अनुसार २०७४ साउन २१ गते उहाँ अवकाश हुनुपर्ने हो । अवकाश भइसक्नुपर्ने व्यक्तिको साथमा बसेर मैले न्यायसम्पादन गर्न मिलेन । म अलग रहन चाहेँ ।’
न्यायाधीश राणाले इजलास बहिस्कार गरेपछि अबको सुनुवाइ र प्रधानन्यायाधीशको आगामी यात्र दुवैमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दिउँसो १२ बज्न ५ मिनेट बाँकी रहँदा भूकम्पकै झड्काजस्तो गरी इतिहासमै नभएको तरंगपूर्ण घटना भयो । अदालतका बहालवाला न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले इजलासबाटै लिखित कागज पढीबाची सुनाए र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेको दाबी गरे । राणाको दाबीपछि चल्नै लागेको इजलाससमेत एकाएक रोकियो ।
अदालतमा एकाएक यस्तो घटना कसरी भयो ? अब प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमा बहाल रहेको मान्ने कि नमान्ने ? यसबारे हामीले कानूनका जानकारलाई सोध्दा तीनवटा विकल्प प्रस्तुत भए । या त अब प्रधानन्यायाधीश पराजुली आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । या चोलेन्द्र बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले अवकाश पाएका छैनन् भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतबाट यी दुबै काम नभएमा संसदको ध्यान आकृष्ट हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदको ध्यान आकृष्ट हुने भन्नुको अर्थ उनीमाथि महाअभियोग लाग्न सक्छ भन्ने हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनका लागि दुई तिहाई बहुमतको सुविधा छ ।