संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सर्वसाधारणले कम्तीमा पाँच प्रकारको कर प्रदेश र स्थानीय तह दुबैलाई बुझाउनेपर्ने देखिएको छ । संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा ऐनमा स्पष्ट व्याख्या नगरिदिँदा दुबैतिर कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर दुबै तहको अधिकारी क्षेत्रमा देखिएको छ । संविधानले एकल कर प्रणाली अवलम्वन गर्दा गर्दै दोहोरो करको समस्या कसरी आयो, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ । संविधान लेखनको क्रममा आर्थिक कार्यप्रणाली सम्वन्धी व्यवस्थाको लागि परामर्शदाताको रुपमा रहेका कानूनविद् दिनमणी पोखरेलसँग न्यूज कारोबारका लागि गरिएको कुराकानी :

सर्वासाधरणले दुबै सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
– हाम्रो संविधानले कहीँ पनि दोहोरो करको कुरालाई प्रमोट गरेको छैन । पहिलो प्रिन्सिपल के हो भने संविधान वा हाम्रो कानून अहिलेसम्मको अभ्यास स्पष्ट छ ।

संविधानको अनुसूची ६ र ८ मा एउटै कर दुईवटा सरकारलाई अधिकार दिएको छ त ?
– संविधानको ड्राफ्ट हुँदा दुई ठाउमा स्थानीय तहमा र प्रदेशको लिष्टमा पाँचवटा कुरा दुबै ठाँउमा रहेको छ । त्यतिबेला हामीले पनि एक्स्पर्टको ओपनियन दिएका हौ । तर फाइनल गर्ने संविधान सभा र समितिले हो ।
के थियो भने संविधानको लिस्ट बनाउदाखेरि सामान्यतया ठूलो आकारको छ भने प्रदेशले गर्ने र साना तिना रहेका छन् भने स्थानीय तहमा लगाउने कुरा हो । दोहोरो गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । अहिले सरसर्ती हेर्दा दोहोरोजस्तो देखिए पनि समग्रमा संविधान र संघीय संरचनामा दोहोरो कर प्रणाली हुन्न नै हो ।
यसलाई संविधानको प्रावधानहरुलाई हामीले विश्लेषण गर्दा वा बुझ्दा लेटरमा मात्रै होइन समग्ररुपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो साइकलमा कानून बनाएर स्थानीय तह र प्रदेशले यसरी कर लिने अथवा प्रदेशले उठाएर स्थानीय तहलाई दिने वा स्थानीय तहले उठाएर प्रदेशलाई दिने यो खालको व्याख्या गरेर कानून संसोधन गर्ने सकिन्छ ।

तर दुईतिर अधिकार भएपछि कसरी मिलाउने ?
– हाम्रो संघीयता भनेको सहकार्य, सहअस्तित्वमा आधारित छ । यसले गर्दा दोहोरोजस्तो देखिएता पनि कानून बनाउँदा सप्षट पार्नुपर्ने हुन्छ । वित्तिय आयोग सम्बन्धी कानून बनाउदा यसलाई एड्रेस गरेको भने पनि हुने थियो । अव पनि प्रदेश स्तरमा कानुन बनाउँदा पनि यसलाई एड्रेस गेरर जान सकिन्छ ।

प्रदेशसभा र स्थानीय तहले आआफ्नै कानून बनाएर व्यवस्था गरे भने करदाताले दुबैतिर कर तिर्नुपर्यो नि ?
– पास गरे भने कर तिर्नुपर्यो । तर, पास गर्नेतिर जानु भएन । त्यसरी जान्न पनि होला । किनभने करदाताले तिर्नु त पर्यो । तर करदाताले तिर्न सक्ने नै अवस्था भएन भने त कर त उठ्दैन । त्यसले गर्दा जबरजस्त सोच्ने पनि हैन । बरु त्यहाँ केही स्पष्ट नभएका कुराहरु या त्रुटी भएका कुराहरुलाई हामीले कानूनबाट एड्रेस गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संघीयताको ओभरल हेर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण यो अधिकारको कुरा थियो संघीय संरचनामा । तर हाम्रो संविधानसभामा हुन बहस भने राजनीतिक कुराहरुमा बढी गयो । त्यो सूचीका विषयमा कसैले गम्भीरता लिने, बहस गर्ने र छलफल गर्ने भएन । अन्तिममा त्यसललाई सामान्य हिसावले जे आयो त्यसलाई लाने भयो । हामीले सुरुदेखि त्यहाँ समस्या छ भनेका थियौं । यसमा अलिकति समय दिनुपर्छ भनेका थियौँ । तर त्यो भएन ।
त्यसकारण पनि त्यो सूचीमा प्रष्ट देखिन्छ । तर, सूचीकै कारण समस्या देखिन्छ भनेको हैन । तर हामीले के भनेका छौ भने प्रदेशमा कानून बनाउँदा केन्द्रले बनाएका कानून अनुसार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले बनाउँदा पनि प्रदेश कानूनलाई समेत हरेर बनाउनुपर्छ भन्ने छ । एउटा देशमा दोहोर कर प्रणाली छ भन्ने कुरा आयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो हुँदैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कस्तो कानून बनाउनु पर्छ त ?
– यसमा घरजग्गा रजिस्टेसन, सवारी साधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा करको कुरामा अन्योलता देखिएको छ । यसमा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । कुन क्रियाकलापमा स्थानीय तहले कर लिने वा लगाउने र कुन वा कस्तो काममा प्रदेश सरकारले लिने भनेर स्पष्ट सेटल गर्न सकिन्छ । दोस्रो दुवै ठाँउमा छ भने पनि सेयर गर्ने करको रकम सेयर गर्दा प्रदेशले उठाउने कुरा स्थानीय तहमा पठाउने गर्नुपर्छ । यो ठूलो छलफल हैन, तर अलि अध्ययन गर्नुपर्छ । कानूनी उपचार खोज्नु पर्छ ।

दोलखामा एउटा स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको जलविद्युत आयोजनासँग हामीले कर लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । धेरै स्थानीय तहमा यस्तो समस्या छ नि ?
– जलविद्युत हकमा स्थानीय तहलाई त्यो अधिकार छँदैछैन । स्थानीय तहले जलविद्युतको कर लगाउनै सक्दैन ।

तर समस्याहरु देखा पर्दै गएका छन् सेटल त गर्नुपर्यो नि ?
– एउटा नयाँ अभ्यास भएको हुनाले समस्या देखिएको पनि रहन्छ । हामी संघीयतामा गएका छौँ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ । त्यसका कारण गर्न सक्छौ भनेर भावनात्मक कुरा आएको होला । तर, संविधान र कानुनभित्र रहेर कति गर्न सक्छौ भन्ने कुराको रियलाइजेसन क्रमिकरुपमा गराउनुपर्छ । सुरुमा कसैले भावनामा केही गर्न खोज्यो भने त्यसबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

प्रशिक्षण समयमै दिनुपर्ने थियो नि ?
– हो एउटा रियलाइजेशसन संघीयता आएपछि संघियताको सवालमा प्रशिक्षण कम भएको छ । अधिकारको बाँडफाँटको विषयमा पनि प्रशिक्षण कम भएको छ । त्यसले गर्दा रियलपिक्चर के हो भन्ने कुरामा धेरै मान्छेका क्यिलियरिटी छैन । त्यसो हुनाले दुईवटा कुरा एउटा यी कुरालाई क्लियर गर्दै लैजाने मेकानिजम बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, यस्ता समस्या आउँदै गर्दा बहस तथा छलफलबाट सेटल गर्नुपर्यो । आत्तिहाल्ने भन्दा पनि दिएका विषयबस्तु समान गर्नुपर्छ ।

संविधान ड्राफ्ट गर्ने समयमै कमजोरी भएको देखियो अब कसरी समाधान होला ?
– जुन खालको संविधानको अनुसूची छ र अनुसूची आठमा दुबै ठाउँमा यी शब्दहरु परे र त्यसको आधारमा फरक हुनसक्छ । अथवा छलफलबाट गर्न सकिन्छ भन्ने जुन गम्भीरता चाहिने थियो त्यो गम्भीरता नभएका कारण आएको अन्यौलतालाई त हामीले संविधान ड्राफ्टिङमा भएको त्रुटी हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्यो ।
त्रुटी हुँदाहुँदै पनि पुन ध्यान दिनुपर्ने थियो । दुई ठाँउमा राख्न नहुने भन्ने त हैन राखे पनि यसको कसरी समायोजन हुन्छ, कसले उठाउँछ, प्रतिशतको बाँडफाँड कसरी हुन्छ अथवा त्यही कर कुन प्रदेशले लिने कुन स्थानीय काममा स्थानीय तहले कर लगाउँछ भन्ने कुरा त हामीले स्वीकार गर्नुपर्यो ।
ऐन बनाउँदा यसलाई स्पष्ट गरेर राख्न सकिन्थ्यो त्यो पनि भएन अव प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन बनाउँदा यसलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । भएन भने वित्त आयोग ऐनलाई संसोधन गरेर भए पनि एड्रेस गर्नुपर्छ या संविधान नै संसोधन गरेर पनि एड्रेस गर्नुपर्छ । गल्ती भएको हो, ध्यान नपुर्याउँदा समस्या परेको हो । अब यसलाई समाधान गर्नुको बिकल्प छैन ।