काठमाडौं । मुलुक संघिय संरचना रुपान्तरित भएसँगै सडकहरु पनि रुपान्तरित भएका छन् । तीन तहका सरकार गठन भएसँगै सडकहरुको विभाजन पनि सोही अनुरुप हुन लागेको हो । अब केन्द्र सरकारको मातहतमा राष्ट्रि सडक रहनेछ भने प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सडक र स्थानीय निकायले स्थानीय सडकको निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेख गर्नेछन् ।
हाल मुलुकभर ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको छ । तीमध्ये करिब १३ हजार किलोमिटर सडक राष्ट्रिय सञ्जालमा रहेको छ । राष्ट्रिय सडकलाई केन्द्र सरकार अन्तरगत सडक विभागले निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेखको काम गर्नेछ । करिब १० हजार सडक भने प्रदेश सरकारले हेर्नेछ । हाल सम्भावित रणनीतिक सडकका रुपमा अघि सारिएका ५ सय सडक प्रदेश मातहत रहने देखिएको हो ।
ती सडकहरुको निर्माण, सञ्चालन तथा रेखदेख प्रदेश सरकारहरुले गर्नेछन् । बाँकी करिब ६ हजारको संख्यामा रहने ५२ हजार किलोमिटर सडक स्थानीय तहमा गैसकेको छ । ती सडकहरुको निर्माण, सञ्चालन र रेखदेख स्थानीय तहले नै गर्नेछ । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार हाल ठेक्का लागि सकेका सडक तथा पुलहरु निर्माण सम्पन्न गरेर मात्रै हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको बताए ।
तर भर्खरै काम सुरु हुने चरणमा रहेका सडकहरु भने सिधै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई बजेट सहित हस्तान्तरण गरिने बताए । प्रदेशहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैंयाँ बजेटमा निर्माण हुने चरणमा रहेका ५ सय वटा सडकहरु हस्तान्तरण गर्ने विभागका प्रवक्ता गौतमले बताए । विभागले ५ अर्ब रुपैंयाँ लागतका ५३ हजार भन्दा बढि सडक स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।