काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ)मा फ्रि प्राइसिङको मोडल अघि सार्ने तयारी गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई पूँजी बजारमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले फ्रि प्राइसिङको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
‘अब हामीले आइपीओ पनि फ्रि प्राइसिङमा जाने तयारी गरिरहेका छौं, जसले गर्दा रियल सेक्टर पूँजी बजारमा प्रोत्साहित हुनेछ’, बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले भने । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/७४ को बजेटबाटै पूँजी बजारमा आउने उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।
राम्रो गुडविल र नाफा कमाइरहेका कम्पनीहरुले एक सय रुपैंयाँ मूल्यमा सेयर बेचेर पूँजी बजारमा आउन नचाहेपछि बोर्डले फ्रि प्राइसिङको मोडल अघि सार्न लागिएको हो । ‘राम्रा उत्पादन मुलक कम्पनीहरु एक सय रुपैंयाँ मूल्यमा पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहँदैनन्, त्यसैले पनि फ्रि प्राइसिङ अनिवार्य छ,’ ब्रोकर एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापति भने ।
पूँजी बजारमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा बढि मूल्यमा आइपीओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई फ्रि प्राइसिङ भनिन्छ । नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फ्रि प्राइसिङकै मोडलमा सेयर बेचेको थियो । बोर्डले एफपीओको मूल्य निर्धारण गरेजस्तै आइपीओमा फ्रि प्राईसिङका लागि पनि विभिन्न मोडलहरु तयार पारिसकेको जनाएको छ ।
‘हामीले एफपीओमा जस्तै आइपीओ पनि फ्री प्राइसिङमा जाँदा के के आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे खाका तयार गरिसकेका छौं,’ कार्कीले भने । अब एनसेल लगायतका कम्पनीलाई पूँजी बजार प्रवेशका लागि सहजता थपिनेछ । कम्पनी ऐनको पछिल्लो संसोधनले १० करोडभन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई २ बर्षभित्र सूचिकृत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।