काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि तोकिएको काम नगर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका नाममा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको खारेजी सुरु गरेको छ । काम नगर्ने, तोकिएको विवरण नबुझाउने र खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि खारेज गर्न थालिएको हो ।
अनुमतिपत्र लिएको ५ देखि ७ वर्षसम्म पनि अध्ययन पूरा नगरी यो वा त्यो बाहनामा खोला ओगट्ने कम्पनीसँगका आयोजना अब खोसिनेछन् । सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने वा खारेज गर्ने पूर्ण अधिकार जलस्रोत तथा ऊर्जा सचिवमा हुन्छ । विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले काम नगर्ने कम्पनीका आयोजनाको विवरण माग तथा खारेजी सूची बनाइरहेको छ ।
खारेजीको पहिलो निशाना भारतीय कम्पनी केभिआर इन्डिया इन्फ्रा विद्युत भेन्चर प्रालिले लिएको ३५० मेगावाटको दूधकोसी–४ परेको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार यो आयोजना खारेज गरी बास्केटमा राखेको छ । उक्त कम्पनीले २०६७ बैशाख १६ गते आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको थियो ।
विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्दे्शिका अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि न्यूनतम २ देखि अधिकतम ५ वर्ष हुन्छ । धेरै कम्पनीले विभिन्न बाहनामा अनुमतिपत्रको म्याद ७ वर्षसम्म थपिरहेका छन् । केभिआरले पनि त्यही बाटो समातेको थियो । कम्पनीले साढे ७ वर्षसम्म सामाजिक तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा नगरेको विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए ।
‘अध्ययन तथा प्रगति विरण पेस गर्न कम्पनीलाई ६ पटकसम्म पत्राचार गरियो, दुई पटक त स्पष्टिकरण नै सोधियो,’ उनले भने, ‘पेस गरेको विवरण तथा स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो ।’ उक्त कम्पनीले सुरुमा नन्ददेवी एग्रो फार्मका नाममा अनुमतिपत्र लिएको थियो । २०६८ असार १३ मा मात्र केभिआरको नाममा सारेको थियो ।
कम्पनीले वर्षौंसम्म अध्ययन, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापन लगायत काम नगर्नुले आयोजना ओगटेर बस्ने नियत रहेको प्रस्ट हुन्छ । विभागले गत भदौ ५ गते ४० आयोजनालाई आवश्यक विवरण बुझाउन ३५ दिने सूचना समेत जारी गरेको थियो । यसैगरी, तोकिएको काम गरेको विवरण बुझाउन विभागले करिब दर्जन आयोजना ओगटेका कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ ।
माग गरेको विवरण पेस नगरे अनुमतिपत्र रद्द गर्ने विभागको चेतावनी छ । विभागका अनुसार २८२ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ क्रमशः २६० मेगावाट र १३० मेगावाट, १३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१, तीला–१, २ (४४० मेगावाट र ४२० मेगावाट)को अनुमति लिएका कम्पनीलाई विवरण पेस गर्न ताकेता गरिएको छ ।
१४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी, २४० मेगावाटको दूधकोसी–२ लगायत २ हजार ३२२ मेगावाटका आयोजना ओगटेका कम्पनीले विवरण पेस गरेका छैनन् । बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ तथा माथिल्लो मस्र्याङ्दी–१ लिने कम्पनीलाई अन्तिम पटक ७ दिने सूचना जारी गरी स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।