काठमाडौं । देश संघीय संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज हुँदैछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइपर्ने आपतकालिन समस्याको समाधान तथा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालय अब बन्ने संघीय संरचनामा नरहने निश्चित छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका उपप्रशासक डा.नरेन्द्र कुमार झाले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने कुरा अपरिपक्क निर्णय हो । यो निकायलाई कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय राख्नुपर्छ ।’
स्वस्थ्य क्षेत्रमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अन्य क्षेत्रजस्तो स्वास्थ्य क्षेत्र होइन । आजसम्म जनस्वास्थ्य कार्यालयको विषयमा छलफल नहुनु दुखद् भएको डा.झाको भनाई छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन इकाईका बिज्ञहरुको अपरिपक्वताले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो समस्या आउँछ । यो विषयमा गम्भीर भएर सोचिदिनुपर्छ,’ डा. झाले भने । जनस्वास्थ्यलाई अहिलेकै भूमिकामा राख्दा प्रभावकारी हुने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्र संघीयतामा जानु गलत भएको उनले बताए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका उपप्रशासक डा.नरेन्द्र कुमार झाको भनाई उनकै शब्दमा : –
जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु अहिलेकै अवस्थामा ठिक छन् । यदि नया संरचनामा लाने हो भने भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । अबको नयाँ संरचनामा जनस्वास्थ्य मातहतको स्वास्थ्य कार्यलयहरुमा धेरै ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयले गर्ने काम अब कसले गर्ने भन्ने कुराको टुंगो अझै लागेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर हुनुहुन्न । यस विषयमा उहाँहरु पन्छिनु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निकट भविस्यमा ठूलो समस्या आउँछ । हाम्रो देशमा नयाँनयाँ प्रविधि ल्याउनुको साटो भएको प्रविधिलाई पनि बन्द गर्न उद्दत भएको देखिन्छ । यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रको ठूलो भुल र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अन्धकारमय बनाउने खेल हो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिए पनि दीर्घकालिन योजना ल्याउन सकेका छैनन् । बरु उल्टै यो विषयबाट पन्छिने गरेको देखिन्छ । केही पालिका छन् जनस्वास्थ्यका विषयमा छलफल गर्ने नै मानिरहेको अवस्था छैन् । देशकै महत्व राख्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत यस विषयमा केही बोलेको छैन र बोल्नसमेत चाहेको छैन । स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लैजाँदा त्यसबाट सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । जनस्वास्थ्य खारेज हुँदा समस्याहरु आइरहन्छन् । जनस्वास्थ्य खारेजपछि यसको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरु कसले हेर्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना बनेको देखिँदैन ।
अहिले स्वास्थ्यका कर्मचारीले तलब खान नपाएका गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसले कर्मचारीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्यौलता छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विनियोजन हुँने बजेट स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको तलब निकासामा ढिलाई भइरहेको छ । स्थानीय तहले कर्मचारीको लागि बजेट दिएको छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी ठोस कार्यक्रमहरु स्थानीय तहहरुले ल्याउन सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य चौकीहरुलाई नाममा मात्र सिमित गराइँदैछ । राज्यले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेको छैन् । नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न विदेशी संस्थाहरुको आशा गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित र महत्वपूर्ण भूमिकाका रुपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन् । अझै पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहबाट केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।