धनगढी । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, बैंकहरुले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार शाखा विस्तार नगर्दा धेरै गाउँपालिका बैंकको पहुँचबाट टाढा छन् । हालसम्म पनि प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानीय तह बैंक तथा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित छन् ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रदेश ७ को ८८ स्थानीय तहमध्ये ५९ स्थानीय तह बैंक बिहीन छन् । तीमध्ये ४१ तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा विस्तार गर्ने जनाए पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था जान नमानेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार प्रदेश ७ को ६७ प्रतिशत स्थानीय तह बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर छन् ।
बैंकहरुले गाउँपालिकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले शाखा विस्तार गर्न समस्या आएको बताएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जनाए । उनले भने, ‘सुरक्षा र व्यवस्थापनको कारण देखाई दुर्गममा बैंक जना मानेका छैनन् ।’ सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विस्तार नगर्दासम्म दुर्गम भेगमा जान नसक्ने बैंकहरुले बताउँदै आएका छन् । पूर्वाधार अभावका कारण सरकार आफैं पुग्न नसकेको स्थानमा बैंकले शाखा विस्तार गर्न नसक्ने नबिल बैंकका निमित्त कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह बताउँछन् ।
उनले भने, ‘पूर्वाधार अभावका कारण सरकार आफैं पुग्न नसकेको स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी पुग्न सक्छ ? बैंकलाई कुनै समस्या आयो भने सरकारले आफू जिम्मेवारी लिन्छु भन्न सक्दैन । भोलि केही भइहाल्यो भने आखिर फस्ने त सर्वसाधारणको पैसा हो ।’ उनले सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर सुरक्षाको प्रत्यभूति दिएको खण्डमा जस्तोसुकै दुर्गममा पनि जान तयार रहेको बताए ।

बैंकिङ पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकारको के छ तयारी ?
बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरेमा जस्तोसुकै दुर्गममा पनि पूर्वाधार विकास गरेर बैंकलाई सुरक्षाको प्रत्यभूति दिलाउन स्थानीय सरकार तयार रहेको प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपड बोहराले बताए । उनी भन्छन्, ’निजी बैंकहरु स्थानीय क्षेत्रमा जाने हो भने हामी उनीहरुका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि प्रविधिसम्मको विकास गर्नेछौं ।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्दा पनि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान मानेनन् भने प्रदेश स्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न प्रदेश सरकार वाध्य हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले हरेक वाणिज्य बैंकलाई कम्तीमा १६ स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता समेत खोल्न नपाएको भन्दै चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई ती स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थापछि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकबाहेक २७ वाणिज्य बैंकले ती स्थानमा जान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै, २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले पनि वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७५३ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।