सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

प्रभावकारी बन्दै ‘साझेदारी विकास परियोजना’

‘साझेदारी विकास परियोजना’को प्रभावकारिताका विषयमा जानकारी दिँदै बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–८ का वडा सचिव निमबहादुर थापा ।

‘साझेदारी विकास परियोजना’को प्रभावकारिताका विषयमा जानकारी दिँदै बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–८ का वडा सचिव निमबहादुर थापा ।


बाँके । दिगो शान्ति स्थापनाको लागि सुरु गरिएको सामुदायिक मेलमिलाप प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गाउँका मुद्दा गाउँमै समाधान गर्ने अवधारणा अनुरुप आएको यो कार्यक्रमले गाउँस्तरमा भएका मुद्दाहरुलाई सहजैरुपमा समाधान गरी विवादका विषयलाई गाउँमै समाधान गर्न सफल भएको हो ।
गाउँमा सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम सुरु भएपछि धेरैजसो विवाद स्थानीयस्तरमा नै सुल्झिन थालेको छ । सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम लागु भएपछि स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै समाधान भएका छन् । बाँकेको साविकका खजुरा, टिटिहिरिया, बनकटवा, राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर लगायतका गाविसमा सञ्चालित सामाजिक मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको हो ।
वातावरण तथा ग्रामीण विकास केन्द्र (इन्रुडेक)ले सञ्चालन गरेको मेलमिलाप कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको सरोकारवालले बताएका छन् । ‘गाउँमा नै विवादित पक्षहरुबीच मेलमिलाप हुँदा विवादले मुद्दाको रुप लिन पाउँदैन,’ खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विकले भनिन्, ‘यसले न्यायिक क्षेत्रमा मुद्दाको चापसमेत घटाएको छ, मेलमिलापले भविष्यमा पनि मनमुटाव नहुने वातावरण बन्छ ।’
उपाध्यक्ष विकले अदालतमा नै आएको विवाद मिल्ने सम्भावना कम हुने तर गाउँमै सहजरुपमै मिल्न गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘गाउँमा नै मेलमिलाप गराउनु प्रभावकारी देखिएको छ ।’ गाउँमा नै विवाद मिलाउनका लागि गाविसस्तरमा र वडैपिच्छे मेलमिलापकर्ता तयार गरी कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘साझेदारी विकास परियोजना’ अन्तरगत बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा राखिएको नागरिक सचेतना केन्द्र ।


मेलमिलाप कार्यक्रमले गाउँमा भएका स–साना मुद्दाहरु गाउँमै मिलाउँदा नागरिकलाई पनि अदालत धाउनुपर्ने अवस्था नआएको बैजनाथ गाउँपालिका–८ का वडा सचिव निमबहादुर थापाले बताए । उनले भने, ‘सामाजिक मेलमिलापको कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिनसके सानातिना घटनालाई लिएर अदालत वा प्रशासनमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने देखिन्छ ।’
मेलमिलाप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायले पहल गर्ने बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बताए । ‘सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि स्थानीय तहबाट पनि प्रयास हुन्छ,’ अध्यक्ष रुचालले भने, ‘मेलमिलापका लागि अहिले भएको संरचनालाई निरन्तरता दिन हामी पहल गर्छौ ।’
बैजनाथ गाउँपालिकका उपाध्यक्ष शारदा विश्वकर्मले कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको बताइन् । ‘मेलमिलाप गराउँदा सबैले जीत महसुस गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कानुन अनुसार नै मेलमिलाप भइरहेकाले कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको हो । ‘सामान्य झगडा गाउँमा मिल्यो भने हामीले अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यसले समाजमा शान्ति कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।’
सामाजिक मेलमिलापकर्ता छनोट गरेर उनीहरुलाई मेलमिलापको लागि आधारभूत ज्ञान सीप पनि दिलाइएकाले स्थानीयस्तरमा मेलमिलाप गर्न सहज बन्दै गएको इन्रुडेकले जनाएको छ । मेलमिलापकर्तालाई कानूनको आधारभूत ज्ञान दिइएकाले मेलमिलाप गर्न नहुने आपराधिक घटनाहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने गरेका छन्, इन्रुडेकका अध्यक्ष धर्म रोकायले बताए ।
इन्रुडेकले युएसएडको साझेदारीमा ‘साझेदारी विकास परियोजना’मार्फत पाँच वठा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । इन्रुडेकले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तरगत वडा स्तरमा योजना छनौट, स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी हेल्पडेस्क सञ्चालन, युवा परिचालन अन्तरगत सामाजिक काममा युवाहरुको उपस्थिति तथा कुलतमा लागेका युवाहरुलाई सचेतना जस्ता कार्य गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी, महिला सशक्तिकरण अन्तरगत विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई आयआर्जन लगायतका सीप विकास सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन, सामाजिक मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यहरुका साथै सञ्चार सहकार्यका कामहरु गरिरहेको छ ।
‘साझेदारी विकास परियोजना’ सञ्चालन भएपछि स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्न सहज भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्, ‘कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपूर्व पहुँचको भरमा आयोजना आउने गरेको र आयोजना सञ्चालनपछि वास्तविकरुपमा गाउँस्तरबाट योजना छनौट भएर आउने गरेका छन् । यसले स्थानीय तहलाई योजना छनौटमा सहजता ल्याएको छ ।’
राप्तीसोनारी गाउँपालिका–९ का वडा सचिव पुष्करसिंह ठकुरीले ‘साझेदारी विकास परियोजना’ अत्यन्तै राम्रो र समाजमा सकारात्मक रुपमा अधि बढेको बताए । उनले भने, ‘यो परियोजनाको अभ्यास निकै राम्रो र सकारात्मक छ । यसलाई निरन्तरता दिनसके सेवाग्राही नागरिक लाभान्वित हुने देखिन्छ ।’ यो कार्यक्रमले श्रोत र साधन परिचालनमा पनि सहजता दिएको सरोकारवालाहरुको भनाई रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०८:४७