रमेश लम्साल । काठमाडौँ । मुलुकको कूल जलविद्युत क्षमतामध्ये २८ हजार ८२३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जलविद्युतको क्षमता ८२ हजार ८०० मेगावाट रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कूल क्षमताको ४० प्रतिशत योजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् ।
आयोगले नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युतको क्षमता मापन गरेको हो । पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतकै विद्युत विकास विभागले १३ हजार ९५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै विभागले चार हजार ४३० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ ।
उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादन अनुमति लिने तयारीमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागिसमेत प्रतीक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् ।
यस्तै सरकारको बास्केट फण्डमा तीन हजार २४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निर्माणका लागि दिने गरेको छ । सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता एक हजार २९४ मेगावाट रहेको छ भने अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता पाँच हजार ९०९ मेगावाट छ । यी सबै आयोजनाको क्षमता २८ हजार ८२३ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अध्ययन हुन बाँकी रहेका आयोजनाको तत्काल अध्ययन गरेर निर्माणका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । सरकारले विभिन्न नौवटा नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता मापन गरेको छ । कमला, कन्काई, कोशी, वाग्मती, गण्डकी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनलाई जलविद्युत् आयोजनाको क्षमताको उपलब्धताको हिसाबले अध्ययन गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा छ हजार मेगावाट, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट तथा कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन् । संविधानप्रदत्त संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ७ जलविद्युत्मा सबैभन्दा धनी छ । उक्त प्रदेशको विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेको छ । देशको कूल जलविद्युत् क्षमतामध्ये २५ प्रतिशत प्रदेश नं ७ मा छ ।
यस्तै, प्रदेश नं २ को सबैभन्दा कम २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ । जलविद्युत् क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं १ को १२ हजार ९५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ को १२ हजार ६३१, प्रदेश नं ४ को १० हजार २२८, प्रदेश नं ५ को १४ हजार ३० तथा प्रदेश नं ६ को ११ हजार ८०३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं १ मा हालसम्म दुई हजार १३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ ।
विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ । सो प्रदेशको तीन हजार ३७३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ८६१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं २ मा १८ मेगावाट क्षमताको एउटामात्रै आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ५ मा ३६ मेगावाट, प्रदेश नं ६ मा ६४२ मेगावाट तथा प्रदेश नं ७ मा २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । रासस