काठमाडौं । सन् २०१० देखि २०१६ सम्म बाढी तथा यससँग सम्बन्धित प्रकोपका कारण ७७ अर्ब ५६ करोड क्षति भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । उक्त क्षतिमध्ये ६० अर्ब ७२ करोड सन् २०१७ को बाढीले पुर्याएको हो भने १६ अर्ब ८४ करोड जलवायु परिवर्तनका कारणले पुगेको क्षति हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति मानव बस्तीमा पुर्याएको छ । बाढीले मानव बस्तीमा साढे १९ अर्बको क्षति पु¥याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आवासपछि साढे १७ अर्बको दोस्रो ठूलो क्षति सिँचाइ पुगेको छ भने १० अर्ब ७० करोडको क्षति पुशपालनमा भएको छ ।
कृषि, यातायता, शिक्षा, खानेपानी तथा ढल निकास, स्वास्थ्य र ऊर्जामा क्रमशः ७ अर्ब २० करोड, २ अर्ब ९० करोड, १ अर्ब २० करोड, ८८ करोड, ६२ करोड र २२ करोड क्षति पुगेको छ । त्यसरी नै सन् २०१० देखि २०१६ सम्ममा जलवायु परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित क्षतिले ११ हजार ६९९ आवासमा क्षति पुगेको छ भने ६६२ जना मानिस हराएका छन् । १ हजार ९५७ मानिस मरेका छन् ।
सो अवधिमा १५ अर्ब ५१ करोड क्षति पुगेको छ । भू–क्षयबाट एक अर्ब र भारी वर्षाका कारण २१ करोड ८१ लाखको क्षति भएको छ । यसबाहेक करोडभन्दा माथिका क्षति पनि उत्तिकै छन् । उक्त क्षतिमा भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई भने समावेश गरिएको छैन । यसरी वर्षैपिच्छे जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा बजेट छुट्याएर सावधानी अपनाउँदा पनि यसबाट राम्रो प्रतिफल नआएपछि ‘जलवायु परिवर्तन वित्त व्यवस्थापन प्रारुप’ (सीसीएफएफ) तयार पारेको छ ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन वित्तलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थापन र परिचालन गरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन यस्तो पारुप तयार पारेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको सहयोगमा तयार पारिएको उक्त पारुपले जलवायु परिवर्तन वित्तलाई समग्र बजेट प्रणालीमा समायोजन गरी यसको व्यवस्थापन समेत गर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन अन्तर निकाय सम्बन्धित विषय भएकाले यस सम्बन्धि नीति तथा योजनालाई वित्त व्यवस्थाभित्र एकीकृत गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पारुप आवश्यक भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । यसलाई व्यवस्थित गर्न अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको संयोजकमा सात सदस्य समिति गठन भएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनका लागि विनियोजन हुने बजेट स्रोतदेखि बजेट योजना र कार्यान्वय तथा खर्चका विषय समितिको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ ।
सरकारले हालै म्याग्दीलगायतका जिल्लामा यसका बारेमा विशेष अध्ययन पनि गरेको छ । १४औं त्रिवर्षीय योजनामा समेत जलवायु परिवर्तनलाई दीर्घकालीन सोच, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति र अपेक्षित उपलब्धिलाई महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । चालू आवमा पनि जलवायु शीर्षकमा ३ खर्ब ९३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये ५७ अर्ब ७१ करोड उच्च प्रासंगिक हो भने ३ खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड सामान्य प्रासंगिक बजेट भएको हो ।
गएको वर्ष उक्त शीर्षकमा कुल बजेटको १९ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब एक अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । नेपालमा सन् २०११ देखि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको हो । जलवायु परिवर्तन वित्त पारुप तयार पारी बजेट कोडमा समेत यसलाई समावेश गरिसकिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० को १३ बुँदामा यसलाई समावेश गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा विनियोजित बजेट (अर्बमा)