दीपक घिमिरे । रुपन्देही । गौतमबुद्धको जन्मस्थल तथा विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीसमेत पर्ने प्रदेश ५ कृषि, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रको राम्रो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । कृषि, पर्यटन र औद्योगिक सम्भावनाका कारण आर्थिक संकट व्यहोर्नु नपर्ने विश्वास गरिएको प्रदेश ५ को क्षेत्रफल १७ हजार ८५२ वर्गकिलोमिटर छ । मगर, थारु, क्षत्री, बाहुन लगायत जातजातिको बाहुल्य रहेको प्रदेश ५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि सञ्चालनमा छन् ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनसहित अन्नको भन्डार भएको प्रदेशका रुपमा परिचित भएपनि स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापन नहुँदा यस प्रदेशमा गरिबी दर भने उच्च छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार गरिबी दरको आधारमा यो प्रदेश चौथो नम्बरमा पर्छ भने मानव विकास सूचकांकका आधारमा पनि चौथो नम्बरमै पर्छ । यस प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी ९४३ डलर रहेको जनाइएको छ । अन्य प्रदेशजस्तो जलविद्युतमा धेरै सम्भावना नभए पनि नौमुरे, शारदा, झिमरुक, रिडीलगायतका मध्यम खालका विद्युत् परियोजना यस प्रदेशमा छन् । जसले प्रदेश सञ्चलनका लागि महत्वपूर्ण टेवा र्पुयाउने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
विज्ञहरुका अनुसार विश्व शान्तिको मुहान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यो प्रदेशमा पर्नुले धेरै सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन र अन्नको भन्डार यस प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत हो भने प्रदेश ५ मा सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरका उद्योग कलकारखानाले पनि यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा र्पुयाउनेछन् । लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन शिकार आरक्ष, स्वर्गद्वारी, तानसेन, रानीमहल, रेसुङ्गा, रिडी, सुपादेउराली लगायत यस प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । यी स्थान पर्यटकका लागि राम्रा गन्तव्य हुन् । संस्कृतिविद् प्राडा गितु गिरी यस प्रदेशलाई पर्यटनसहित हिन्दू, बौद्ध एवं मुस्लिम धर्मको तीर्थस्थलका रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन् ।
उनले यस प्रदेशभित्र रहेका धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको दीर्घकालीन रुपमा विकास गर्न सके यो प्रदेश नेपालकै अब्बल प्रदेशका रुपमा चित्रित गर्न सकिने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशमा रहेका संरचना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई राखेर नीति बनाउँदै काम गर्न सके राम्रोसँग प्रदेश सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई अवसर दिन सके विकासले गति लिन्छ । यो प्रदेशले कृषिको आधुनिकीकरण सहित पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ प्युठानको स्वर्गद्वारी, नेपालगन्जको बागेश्वरी तथा जुंगे महादेव, गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, पाल्पाको तानसेन र रानीमहलले पनि पर्यटनमार्फत राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने प्राडा गिरीको बुझाइ छ ।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित नेपालगन्ज क्षेत्रीय विमानस्थल, रुकुम–सल्ले विमानस्थल र तुलसीपुर विमानस्थलले यस प्रदेशलाई हवाइमार्गमा जोडेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्नसक्ने ठूला आयोजना पनि यो प्रदेशमा पर्छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सिक्टा सिँचाइ, बबई र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणाधीन छन् भने नारायणी, राप्ती, बबई र कर्णालीबाट सिँचाइ नहरहरु विस्तार भइरहेकाले कृषि उत्पादन दोब्बर हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैगरी ६ लेनको बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना, भैरहवामा नै सञ्चालनमा आउन लागको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०, भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको चार लेन सडक एवं लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्म २ लेनको सडक निर्माण हुँदैछ । जसले गर्दा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बनी एवं तौलिहवा पुग्ने पर्यटकलाई निकै सहज हुनेछ । कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा बढ्ने र औद्योगिक सहरको विकासले अर्थतन्त्र बलियो हुने अपेक्षा यस प्रदेशका नागरिकको छ ।
प्रदेश ५ को समथर भू–भाग रहेका बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई अन्नको भन्डारका रुपमा विकास गर्न सकिने विज्ञहरु सुझाउँछन् । दाङको कोइलाखानी तथा अर्घाखाँची र पाल्पामा चुनढुंगा खानी प्राकृतिक स्रोतका रुपमा रहेका छन् । रुपन्देहीको भैरहवा, बुटवल, धकधई, नवलपरासी, दाङ र नेपालगन्ज औद्योगिक सहरका रुपमा परिचित छन् । प्रदेश ५ को भैरहवा र नेपालगन्जमा मुख्य भन्सार नाका छन् । नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई यी भन्सार नाकाले ठूलो योगदान पु¥याएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले सांस्कृतिक, पर्यटन एवं औद्योगिक क्षेत्र यस प्रदेशको अवसर रहेको बताउँदै सबै आयामलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै पूरा गर्नुपर्ने र नयाँ–नयाँ आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश ५ को समृद्धिका लागि अथाह सम्भावना भए पनि स्थानीयहरुमा राज्य सञ्चालनको नयाँ अभ्यास कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल भने कायमै छ । -नेपाललाइभबाट