शूरबहादुर सिंह/दिपेन्द्र शर्मा । सुर्खेत । विसं २०४६ मा तत्कालीन मसालको विद्यार्थी संगठनको सदस्यता लिँदा बिमला केसी राप्ती ज्ञानोदय मावि रुकुममा कक्षा ६ मा अध्ययनरत थिइन् । विद्यार्थी संगठनको सदस्य हुँदा राजनीतिबारे खासै थाहा थिएन, उनलाई । पछि संगठनका अग्रजले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको यथार्थता प्रष्ट्याउँदै जाँदा त्यसप्रति उनको चासो बढ्यो । यद्यपि त्यतिबेला भने नेपालमा सशस्त्र युद्धको थालनी भइसकेको थिएन ।
किशोर अवस्थादेखि राजनीतिक यात्रा शुरु गरेकी केसी रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ सिम्ली निवासी हुन् । सानै उमेरमा बुबाको मृत्यु भएकाले केसीलाई विद्यालय शिक्षा हाँसिल गर्न निकै समस्या भयो । बुबाको मृत्युपछि आमाले भोगेको पीडा, व्याप्त गरिबी र महिला हिंसाले उनलाई संघर्षमा उत्रन उत्प्रेरित गरायो ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट अघि बढेकी केसीपछि २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सरिक भइन् । पूर्णकालीन सदस्य बनेर माओवादी राजनीतिको यात्राका दौडानमा उनी रुकुम जिल्लाको पहिलो महिला, विद्यार्थी तथा कलाकार संगठनको एकै पटक प्रमुख बनिन् ।
त्यसपछि माओवादी सुरक्षा दलको सदस्य हुँदै २०५६ सालमा उनले रुकुमको छिवाङ गाउँ जनसरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । सुरक्षा दलको सदस्य हुँदाका बखत महिला छापामार भएर कैयन युद्ध मोर्चामा लड्दा भोग्नु परेका सास्तीको केसी अहिले पनि तीतो स्मरण गर्छिन् ।
विसं २०५८ सालमा पार्टीको क्षेत्रीय ब्यूरो तथा महिला संगठनको केन्द्रीय सदस्य बनेकी केसी २०५९ सालमा भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन मगरात स्वायत्त प्रदेशको समाज कल्याण मन्त्री पनि बनेकी थिइन् । त्यसैगरी, २०६४ सालमा रुकुमबाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।
समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित केसी प्रदेश नं ६ को पहिलो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिन् । महिलाहरुले संघर्ष गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाइलाई गलत सावित गर्दै अहिले यो हैसियतमा पुग्दा निकै गर्व लागेको मन्त्री केसी बताउँछिन् । ‘यो देशको महिलासहित उत्पीडित वर्गको जननी सशस्त्र युद्ध नै हो, जहाँ थुप्रैपटक हामीले छापामार युद्ध लडेका थियौँ,’ उनले भनिन् । त्यही छापामार युद्धले आफूलाई यस ठाउँमा पु¥याएको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी सहकारी मन्त्री केसी हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् ।