प्रकाश सिलवाल । काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदबहालीसँगै भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) ले कार्ययोजना बनाउन शुरु गरेको छ ।
यही फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा दोस्रोपटक बहालीपछि ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सिटिइभिटीले मान्यता दिएका प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने संकल्प गर्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए । मुलुकको शिक्षा रोजगारमूलक हुन नसकेको सन्दर्भमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएमा समृद्धिको लक्ष्यलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सो निर्णय गरेको हो ।
सिटिइभिटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णय र प्रतिबद्धता सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताको पहिचान गरी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन विधि तय गर्ने राससलाई बताए । आठ वर्षअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिइए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै एनेक्स तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो ।
उनले हाल सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करिब रु २५ अरब बजेट खर्च भएकामा अब एकद्वारा प्रणालीबाट खर्च गर्दा दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पु¥याउन सकिने बताए । उनका अनुसार हाल उक्त बजेट फरकफरक निकायबाट खर्च हुँदा समन्वयको अभाव देखिएको छ भने सिटिइभिटीको मान्यता प्राप्तलाई विस्तारको लक्ष्य नलिँदा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । हाल सिटिइभिटीअन्तर्गत १७ वटा प्राविधिक शिक्षालय छन् । निजी क्षेत्रका तालीम प्रदायक संस्थाको यकिन गरिएको छैन ।
सिटिइभिटीले हाल कृषि, इञ्जिनियरिङ, स्वास्थ्य व्यवसाय, होटल व्यवस्थापन विषयमा तीनवर्षे डिप्लोमा र एसइई दिइसकेकालाई १८ महिने तालीम (टिएसएलसी) का लागि ३७ पाठ्यक्रम र छोटो अवधिका तालीमका लागि १७६ पाठ्यक्रमका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ती तहमा गरी कूल वार्षिक एक लाख १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुँदै आएका छन् । सिटिइभिटीका आङ्गिक शिक्षालयका अतिरिक्त सरकारी निजी साझेदारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई प्राविधिक रुपमा दक्ष बनाउन र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहमा त्यस्तो शिक्षालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जनाएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको सञ्चालन साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्न उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई यस प्रकारको शिक्षा दिन एप्रेन्टेशिप मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको समयमा सरकारको उक्त निर्णयले मुलुकलाई प्राविधिक शिक्षामा प्रगति हुने शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । रासस