रमेश लम्साल । काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर नै प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेका छन् । कतिपय स्थानमा त प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हर्जना नै तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभर हाल ४५ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।
प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रुपमा राखेको छ । यस्तै उत्तर दक्षिण करिडोरका रुपमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणका काम शुरु भएका छन् । अधिकांश आयोजना वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्यामा परेका छन् । प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनाको साझा समस्याका रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेको मुआब्जाको समस्या र सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट नै रहेका छन् । समस्या समाधानका लागि हुने पहलसमेत सार्थक बन्न नसक्दा थप जटिलता थपिएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटाँैडा–ढल्केबर, ढल्केबर–दुहवी प्रसारण लाइनको काम अलपत्र छ । चिनियाँ ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन प्राधिकरणका लागि विद्युत् आपूर्तिको ‘सुपर हाइवे’का रुपमा रहेको छ । यस्तै भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण हुने चिमिले हबदेखि त्रिशूली हबसम्मको प्रसारण लाइनको काम पनि सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको त्रिशूली–काठमाडौँ मातातीर्थ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने लामो समयको विवादपछि बल्ल शुरु भएको छ । सो आयोजनाका प्रमुख फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ । सो प्रसारण लाइनको अभावमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जाने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको थियो । प्रसारण लाइनकै अभावमा काबेली करिडोरमा निर्माण भइरहेका करिब पाँच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । सो करिडोरमा काबेली ‘बी’ २५ मेगावाट, तल्लो हेवा खोला २२ मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् ।
तर काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने कछुवाको गतिमा रहेको छ । काबेली ‘बी’ आयोजनाका प्रमुख रमेशप्रसाद न्यौपाने आशातीत रुपमा प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसक्दा आफूहरुलाई समस्या आइलागेको बताउँछन् । झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको कूल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये पहिलोखण्ड गोदक–दमक सञ्चालनमा आए पनि अरु खण्डमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या यथावत् छ । यस्तै प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यो प्रसारण लाइनमा निर्माणाधीन २१५ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना निर्माणमा छन् । त्यसमा ५ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको जुनबेसी, १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारको बदमासी रहेको ऊर्जा प्रवद्र्धकको गुनासो छन । प्राधिकरणको फितलो अनुगमन तथा ठेकेदारलाई काम लगाउन नसक्नु समस्याको मूल जड रहेको आरोप उद्यमीको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, ठेकेदारको लापरबाही तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले ध्यान दिन नसक्दा प्रसारण लाइन निर्माणको काममा जटिलता थपिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले भने प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिइएको र एकाध स्थानमा समस्या भए पनि अन्य स्थानको काम भने भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएकाले समस्या आएको स्थानमा सहजीकरण गर्ने, सम्झाउने गरिएको बताउँछन् । विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ९२ वटा साना तथा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ । रासस