किरण भट्टराई । काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पपीडितलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि दिएको अनुदान रकम अपुग भएमा आवास निर्माणका लागि थप ऋण दिने कार्यक्रम ल्याए पनि सो प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसअघि सरकारले भूकम्पमा पूर्णरूपमा घर क्षति भएकालाई रु तीन लाख अनुदान घोषणा गरेकामा यही माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रु एक लाख थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूकम्पलगत्तै अनुदानबाहेक आवश्यकताअनुसार घर पुनःनिर्माणका लागि दुई प्रकारका ऋण दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । बन्दै गरेको घर धितोमा राखी रु तीन लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने र काठमाडौँ उपत्यकामा रु २५ लाख तथा उपत्यका बाहिर रु १५ लाखसम्म सहुलियत पूर्ण ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
भूकम्प गएको ढाई वर्ष बित्दासमेत सरकारले घोषणा गरेका ती ऋणमध्ये सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यान्वनका क्रममा गए पनि सामूहिक जमानी वा बन्दै गरेको घर धितो राखी दिने भनेको रु तीन लाखसम्मको निर्ब्याजी ऋण भने अझैंसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुग्दासमेत कुनै पनि भूकम्प प्रभावितले निब्यार्जी ऋण पाउन सकेका छैनन् । अझ यो प्रावधानबारे अधिकांश भूकम्पपीडितसमेत अनभिज्ञ छन् ।
अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै आव ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक जमानीमा थप रु तीन लाख ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणाअनुरूप गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि सामूहिक जमानी वा बनाउन लागेको घर, घडेरी धितो राखेर ऋण लिन पाउने गरी थप खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो ।
निब्र्याजी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको समन्वयमा कार्यविधि समेत जारी गरेको थियो । आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५ मा ‘भूकम्पपीडितका घर निर्माणका लागि थप रु तीन लाखमा सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि यो कार्यविधि बनाई लागू गरिएको उल्लेख छ । कार्यविधि, २०७४ अनुसार यस्तो कर्जा ऋणी तथा परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएका एवं सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयुक्त कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने, कर्जाको अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्ने, कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा तीन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवाहित कर्जा विपन्न वर्गमा गणना गर्न सकिने, यस्तो कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, पुननिर्माण प्राधिकरण, नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले छलफल गरिरहेकोे प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले रु तीन लाखको निब्र्याजी ऋणबारे कार्यविधिमा रहेका केही बुँदाका कारण बैंकले ऋण दिन असहज मानिरहेको बताए । उनले भने, ‘यो ऋणबारे राष्ट्रबैंक, पुनःनिर्माण प्राधिकरण लगायतसँग पटकपटक छलफल भयो, कार्यविधि परिमाजन गरेर सहमति खोज्ने प्रयासमा छौँ ।’ बैंकहरूले आफूहरूले पाउने रकमको कोषको संरचना तथा दिने ऋणको बीमा नभएको भन्दै ऋण दिन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकले दिने भनिएको निब्र्याजी रु तीन लाख ऋणबारे स्पष्ट खाका नआएकाले सहमति हुन नसकेको बताए । सो ऋण दिएबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘अपरेशन कस्ट’मा दुई प्रतिशत बिन्दु थप गरी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर दिने कार्यविधिको बुँदामा आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ । भूकम्पपीडितलाई दिने कर्जामा आफूहरूलाई फाइदा नचाहिने तर लागत रकम उठ्ने र कर्जाको सुरक्षा सुनिश्चिता बैंकले खोजेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले सो ऋणको भुक्तानी प्रक्रियाका बारेमा बैंकसँग कुरा मिल्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको र छलफल जारी रहेको बताए । उनले भने, ‘ऋण लिएको व्यक्तिले रकम तिरेन भने उसको जग्गाबाट असुल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो तर बैंकले यसलाई मानिरहेका छैनन् ।’ ऋणीले लिएको रकम नतिरेमा भूकम्पपीडितको जग्गा लिलामी गरेको सन्देश गएमा बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश जाने डरले बैंकले अरूची देखाएका हुन् । सरकारले अनुदानबाहेक आवश्यकताअनुसार घर पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु २५ लाख र बाहिर रु १५ लाखसम्म दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत पूर्ण ऋण भने ७०० भन्दा बढी परिवारले पाइसकेका छन् ।
भूकम्प प्रभावितले हालसम्म रु एक अर्ब २५ करोडभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यस्तो ऋण पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पलगत्तै २०७२ जेठ १३ गते भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनःनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जामा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने पुनःकर्जा प्रयोजनका लागि कार्यविधि पारित गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो । यो ऋण न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस