रमेश लम्साल । काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्न नसक्ने अति विपन्न परिवारलाई श्रममा आधारित शेयर दिने भएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेका माथिल्लो अरूण, दूधकोशी, उत्तरगंगा, सुनकोशीजस्ता आयोजनामा श्रममा आधारित शेयर दिने तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार अति विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई प्रतिशदेखि अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म श्रममा आधारित शेयर दिनेछ । सरकारले अगाडि सारेको ‘जनजनमा शेयर घर घरमा विद्युत्’ नारालाई साकार रूप दिन पनि श्रममा आधारित शेयर वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विपन्न वर्गलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न सवल र सक्षम बनाउने लक्ष्यका साथ श्रममा आधारित शेयर वितरण प्रणाली अगाडि बढाउन लागिएको हो । “पैसा हुनेले पैसा लगानी गर्ने, नहुनेले श्रम गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन पाउनुपर्छ । त्यही भएर प्राधिकरणले श्रममा आधारित शेयर प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न लागेको हो,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने सबै आयोजनामा त्यसखालको व्यवस्था गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सरकारले ल्याएको रणनीतिअनुसार नै आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत र आमनेपालीलाई १५ प्रतिशतको दरमा शेयर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही प्रणालीले देशका धेरै जिल्लामा आर्थिक उपार्जनको ढोका खुलेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाकै कारण रसुवावासी धेरैको आर्थिक हैसियतमाथि पुगेको छ ।
माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम शुरु भएको छ । सो आयोजनालाई कूल ७०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७० पैसामा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सो परियोजना प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको छ । यस्तै प्राधिकरणले कम्पनी ढाँचामा नै दूधकोशी, सुनकोशी, उत्तर गंगाजस्ता आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै अगाडि बढाउन लागिएको छ ।

जति पनि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरिँदै
प्राधिकरणले द्रुतत्तर रूपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न नागरिकलाई आफ्नो क्षमताअनुसार लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाअनुसार माग गरेजति कुनै पनि कम्पनीले शेयर दिन सक्दैन । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नागरिकको क्षमताअनुसार जे जति लगानी गर्न सक्छ सोही बराबरको शेयर दिने गरी कानूनी प्रबन्ध वा अरू कुनै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘कुनै जलविद्युत् कम्पनीमा सय कित्ता शेयर आवेदन गरियो भने १० कित्तामात्रै व्यवस्था छ । अब त्यसलाई संशोधन गरेर वा अरू कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि जति आवेदन ग¥यो उति नै दिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके देशको ऊर्जा क्षेत्रले एकाध वर्षमा फड्को मार्न सक्छ ।’ स्वदेशी लगानीमा नै ठूला परियोजना निर्माणका लागि यस प्रकारको विकल्प नै उत्तम विकल्प रहेको उहाँको दाबी छ ।
प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीले धमाधम साधारण शेयर जारी गरिरहेका बेला सबै जनताले जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि शेयर पाउनुपर्ने र उनीहरूको आर्थिक उपार्जनको बाटो बन्नुपर्ने कार्ययोजना आफूले सारेको घिसिङ बताउँछन् । जति पनि लगानी गर्न पाइने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको खण्डमा दुई÷चार वटा ठूला परियोजना निर्माणका लागि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाले पनि अरू आयोजनामा लगानी गर्दै लगानी विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागिपरेको छ ।
चिलिमेका सहायक कम्पनीले रसुवागढी, साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी निर्माण गरिरहेको छ भने माथिल्लो तामाकोशीले तामाकोशी पाँचौँ तथा गौरीशंकर खोलाको पानीबाट २५ मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पाँच÷पाँच प्रतिशत शेयर लगानी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । रासस