सिद्धराज भट्ट । धनगढी । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भई सरकार गठनको पर्खाइमा रहेका प्रदेश नं ७ मा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारबाहीबारे स्थानीयवासीमा उत्सुकता जागेको छ । केन्द्रीय संसद् बैठक र सरकारका गतिविधिको अनुभव लिएका र सुनेका स्थानीयवासी प्रदेशस्तरमा पहिलो पटक संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको व्यवस्था हुन लागेकोले यसले गर्ने शासन प्रशासनप्रति उत्सुक भएका हुन् ।
विशेषगरी राज्य पुनःसंरचनापछि गठन भएको प्रदेशसभाले आगामी दिनमा के कस्तो नीति, नियम, कानून बनाउँछ र सरकारले के कसरी काम गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र देखिन थालेको छ । स्थानीय बुद्धिजीवी शिवहरि मुडभरी संघीयता महँगो व्यवस्था भए पनि राजनेताहरुले गरिरहेको अठोट व्यवहारमा देखाउन सकेमा विकास र समृद्धि टाढा नरहेको बताउँछन् । ‘यो प्रदेशको विकास गर्न धेरै गफ गर्न पर्दैन’,आर्थिक क्षेत्रका जानकार मुडभरीले भने, ‘पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण गर्दै ब्यापक रुपमा औद्योगिकीकरण गर्न सकिएमा विकासले फड्को मार्नसक्छ ।’
पञ्चोदय मावि धनगढीका प्राचार्य पदमसिं कुँवर विकास र समृद्धिका लागि अब नेताको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । ‘आर्थिक रुपमा सम्पन्न दुई ठूला देश चीन र भारतलाई जोड्ने गरी यो प्रदेशमा ‘करिडोर’ बनाउदै जलस्रोतको समुचित उपयोग गर्न सकिएमा विकास हुनेछ,’ उनले भने, ‘भनेर केही हुदैन, व्यवस्थापन गर्ने सीप चाहियो ।’ प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रदेश समितिद्वारा सिफारिस भई संसदीय दलको नेता चयन भएका सांसद त्रिलोचन भट्ट प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणवाट समृद्धि ल्याउन सकिने बताउँछन् ।
‘विगतको एकात्मक व्यवस्थाका कारण यो प्रदेश पिछडिएको बताउँदै उनले भने, ‘कृषिको आधुनिकीकरण, शिक्षाको उचित व्यवस्थापन जरुरी रहेको छ ।’ यो प्रदेश प्राकृतिक स्रोत साधनले मात्र नभइ, संस्कृतिक, भाषिक र साहित्यिक दृष्टिले समेत धनी मानिन्छ । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको नजरबाट सधैँं टाढा र उपेक्षित अवस्थामा रहेको यो प्रदेश (साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र) विसं २०५१ मा कैलालीको चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमाथि दक्षिण एशियाकै नमूनाको ‘स्टेट केबुल ब्रिज’ पुल निर्माण भएसँगै नेपालका बाँकी भूभागसँग जोडिन पुगेको हो ।
यसअघिसम्म सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले राजधानी काठमाडौँं र कर्णाली नदी पूर्वका आफ्नै देशका क्षेत्रमा जानु पर्दा भारतको बाटो भएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । विसं ०४६ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो क्षेत्रको सडक, पुलपुलेसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको भए पनि जनताको गरिबी, अभाव, बेरोजगारी समस्या भने घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । फलस्वरुप बर्सेनि ठूलो संख्याका युवा कामको खोजीमा भारत पस्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको यो प्रदेशमा गरिबी र बेरोजगारी ठूलो समस्यका रुपमा देखिएको छ । महाकाली अञ्चलका कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला तथा सेती अञ्चलका कैलाली, डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा गरी नौ जिल्ला रहेको यो प्रदेशका तराईमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला अन्न भण्डारका रुपमा चिनिन्छन् । यी दुई जिल्लामा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, तेलहन लगायतका खाद्यान्न पहाडी जिल्लामा निर्यात हुने गरेको भए पनि कतिपय बेला पहाडी र हिमाली जिल्लामा भोकमरीको समस्या देखिने गरेको छ । अन्न भण्डारका रुपमा चिनिएका तराईंका यी जिल्लामा पहाड र अन्यत्र क्षेत्रबाट बसाइँसराइ गरी आउनेहरुको संख्या बर्से्नि बढ्दै जाँदा बढेको जनघनत्वका कारण खेतीयोग्य जमिन आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिणत हुने क्रम भने रोकिएको छैन ।

भाषा, संस्कृति र साहित्य
भाषिक सांस्कृतिक रुपमा धनी मानिने प्रदेश सातको डडेलधुरामा रहेको अजयमेरुकोट नेपाली भाषाको उद्गमस्थलका रुपमा इतिहासकारहरुले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । जुम्लाको सिंजा प्रदेशबाट खस भाषा उत्पत्ति भएको र डोटेली भाषाबाट नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको इतिहासकारहरुले बताउँदै आएका छन् । सांस्कृतिक रुपमा पनि प्रदेश नं ७ सबैभन्दा पुरानो संस्कृति भएको क्षेत्रका रुपमा चिनिन्छ । रामायणकालीन ‘गौरा‘ संस्कृतिको निरन्तरता अहिले पनि यो प्रदेशमा भएकाले देशको सबैभन्दा पुरानो संस्कृति मात्र नभइ पौराणिक संस्कृति यो क्षेत्रमा विद्यमान रहेको छ ।
‘डोटेली संस्कृतिभन्दा पुराना संस्कृति छैनन्,’ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राडा भोजराज पन्तले भने, ‘राजा शुभानुदेवले स्थापना गरेको डोटी राज्यको संस्कृति रामायणकालीन संस्कृतिको निरन्तरता हो ।’ संस्कृति मात्र होइन साहित्य र पत्रकारितामा पनि यो क्षेत्रका व्यक्तित्वको ठूलो योगदान राष्ट्रमा रहेको छ । गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक एवं मानवतावादी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंह बझाङ्मा जन्मेका र हुर्केका हुन् भने चर्चित ‘अटलबहादुर’ नाटकका रचयिता पहलमानसिंह स्वाँर पनि यही प्रदेशको अछाम जिल्लाका हुन् । यसैगरी शहीद दशरथ चन्द, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा एनडी प्रकास चटौत, भूमी क्रान्ति र छुवाछुत विरोधी आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व शहीद भीमदत्त पन्त पनि यसै प्रदेशका हुन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान गरेकी नेपालको पहिलो महिलामन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि यसै प्रदेशकी हुन् ।

जलस्रोत
यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा जल स्रोतमा निकै धनी भए पनि अहिलेसम्म यसको समुचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । पश्चिम सेती परियोजना यो प्रदेशको विकासको लागि ठूलो सम्भावना भएको परियोजना हो । ७५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने यो परियोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता बमोजिम निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना यहाँका अर्को महत्वपूर्ण परियोजना हो । कर्णाली नदी पनि ठूलो सम्भावना भएको नदी हो । यसबाहेक यो प्रदेशमा रहेका अन्य थुप्रै नदी तथा खोलाबाट पनि जलस्रोतको समुचित उपयोग गरी विकास गर्न सकिन्छ ।

बहुमूल्य जडीबुटी/पर्यटकीय गन्तव्य
यो प्रदेशका जिल्ला बाजुरा, बझाङ र दार्चुका हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी घना वन जंगल रहेको यो प्रदेशमा पर्ने खप्तड क्षेत्र बिभिन्न प्रजातिका फूल, वनस्पति एवं जडीबुटीले धनी मानिन्छ । अपि, साइपाल, जस्ता हिमाली क्षेत्र, मध्य पहाडको महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेका दुर्लभ जडीबुटी, वन पैदावार पनि विकासका सम्भावना हुन् । धार्मिक दृष्टिमा पनि महत्वपूर्ण खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिमासमेत नेपालकै आकर्षक गन्तव्यस्थलको रुपमा देखिएको भए पनि सो क्षेत्रमा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार भने अझै जुटिसकेको छैन । अछामको रामारोशन, रामसार क्षेत्रको सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्र, अन्तर्रा्ष्ट्रिय जैविक मार्गका रुपमा रहेको कैलालीकै बसन्ता वन क्षेत्र जैविक विविधताले भरिपूर्ण छन् । बाह्रसिंघाको झुण्ड देख्न सकिने कञ्चनपुरको शुक्लाफाँंटा पर्यटकीयरुपमा आकर्षक गन्तव्य क्षेत्र रहेको छ ।

जनसंख्या
१९ हजार ५३९ वर्ग किमी क्षेत्रफल रहेको यो प्रदेशले देशको कूल क्षेत्रफलको झण्डै १३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ लाख ५२ हजार ७१४ जनसंख्या रहेको यो प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अन्य सबै जिल्लाको जनसंख्याको तुलनामा बढी अर्थात सात लाख ७५ हजार ७०९ जनसंख्या रहेको छ । यो प्रदेशको बाजुरा जिल्ला मानव विकास सूचाङकमा देशकैपछि परेको जिल्लाको रुपमा रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा
त्यसैगरी प्रदेश नं ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले मंगलबार पदभारग्रहण गरेसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सञ्चालनमा आएको हो । धनगढीस्थित रातोपुल नजिकै रहेको निर्माण हुँदै गरेको सेतीअञ्चल यातायाता व्यवस्था कार्यालयको एक कोठामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना गरिएको हो । प्रदेश नं. ७ का अन्य छवटा मन्त्रालय रहने भवनको टुंगो लागिसकेको छ । प्रदेशमा हाललाई सातवटा मन्त्रालयको स्थापना गरिन लागिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको भवनमा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय रहेको भवनमा, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालय क्षेत्रीय पशु तालीम केन्द्र रहेको भवनमा र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय क्षेत्रीय वन निर्देशनालय रहेको भवनमा स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यसका लागि पुनःनिर्माण एवं मर्मतको कार्यअघि बढाइएको छ । रासस