रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको हालै सम्पन्न दोस्रो नगरसभाबाट बिभिन्न ऐन नियम र कार्यविधिहरु पारित भएका छन् । यहि माघको ८ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन भएको दोस्रो नगरसभाबाट नगरपालिकाको कानुन तर्जुमा गर्न र व्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७४, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन २०७४, आर्थिक कार्यबिधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४, कृषि व्यबसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ पारित भएका हुन् ।
त्यस्तै नगरसभाबाट एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी ऐन २०७४, तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४, शिक्षा नियमावली २०७४, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४, नगर कार्यपालिका नियमावली २०७४, तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र मदिरा विक्री तिवरण नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ र नीजि जग्गा एकिकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ पारित भएका छन् ।
त्यस्तैगरी पशुबिमा अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७४, बाली संरक्षण राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४, छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७४, प्लाष्टिक झोला मुक्त नगरपालिका घोषणा सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ र तिलोत्तमा नगर प्रमुख दैवीप्रकोप राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ निर्माणको क्रममा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बिहिबार कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलसहितको तीन सदस्यीय कार्यदललाई बनाउनु पर्ने कानूनहरुको सूचिसहित कार्यसर्त प्रदान गरिएको र सोही अनुसार उक्त कार्यदलले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको कानूनका मस्यौदाको अधिनमा रहेर बिषयगत समिति, विज्ञ र सरोकारवालाहरुको राय परामर्शमा मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए ।
अव तिलोत्तमा नगरपालिकामा ३० जनाले मिलेर सञ्चालन गर्नेगरी विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी दर्ता गर्न पाउनेछन् । व्यवसायिक सहकारीको हकमा १५ जनाले मात्रै पनि सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने छन् । तर एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीका सदस्य हुन पाउने छैनन् । यसअंघिनै सदस्यता लिएकाहरुको हकमा भने ऐन प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र एउटा संस्थामा मात्रै सदस्यता कायम गराउनुपर्ने प्रमुख घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै सहकारीको सर्वोच्च अंग साधारणसभा हुने र सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । सदस्यलाई प्रदान गरिने ऋणमा सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क लिन पाइनेछैन । वचत तथा ऋणको व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न नपाइने ऐनमा उल्लेख छ भने शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय खोल्ने अनुमति नगरपालिकाबाटै दिन सकिने तथा आधारभूत तहसम्म मातृभाषा शिक्षाका लागि नगरपालिकाले अनुमति दिने उल्लेख छ ।
ऐन अनुसार नगरशिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले विद्यालयको कक्षा थप, दरवन्दी मिलान र मर्जर गराउन सक्ने तथा संस्थागत बिद्यालयको शुल्कको मापदण्ड, छात्रवृत्ति, कर्मचारी सेवा सुविधामा पनि नगरपालिकाले निर्णय गर्नेछ । त्यस्तै प्रधानाध्यापकले नगर शिक्षा अधिकारीसँग दुई वर्षिय कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारी सरुवा गर्दा शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा मात्रै गर्नुपर्ने पनि शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित ऐन नियम र कार्यविधिहरु १५ दिनभित्रमा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी काम गरिएको प्रमुख घिमिरेले बताए ।