काठमाडौं । तरकारीमा जथाभावी विषादी हाल्ने र त्यस्ता तरकारी तत्काल बजारमा पठाउने कार्यमा रोक लगाउन आवश्यक पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमवार सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले त्यस्तो कार्यमा रोक लगाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई परमादेशलगायतको आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रीट निवेदनमा सरकारले त्यस्तो आदेश दिएको हो । रीटमा तरकारीमा विषादी प्रयोग गरी किसान तथा व्यापारीले तत्काल बजारमा लाने प्रचलनका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक लगाउन माग गरिएको थियो । रीट निवेदनमा उपभोक्ताले उल्लेख्य रकम खर्च गरेर पनि स्वस्थकर तरकारी उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले स्वस्थकर सर्वसाधारणले तरकारी उपभोग गर्न पाऊन् भनी सरकारले निरन्तर अनुगमन र विद्यमान कानून लागू गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा उपभोक्तालाई सहज रूपमा विषादीरहित तरकारी पाउनुपर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको पनि उल्लेख छ । तरकारीमा भएका विषादीका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परी घातक रोग लाग्ने गरेको चिकित्सकहरूले औंल्याउँदै आए पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिएको पाइएको छैन ।
नेपालमा जथाभावी कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रीट निवेदनमा सरकार आप्mनो कार्यबाट विमुख भएको पनि उल्लेख छ । नेपालको संविधानबमोजिम स्वस्थकर खाना खान पाउनु नेपाली नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै रीटमा सरकारले यस्तो मौलिक हकविरुद्ध गरेको आरोप लगाइएको छ । उपभोक्ता अधिकार ऐन, २०५४ को विभिन्न प्रावधानमा पनि उपभोक्ताले विषादीरहित खाना खान पाउने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै रीटमा उक्त प्रावधान लागू गराउन पनि सरकारले वास्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
कीटनाशक विषादी ऐन, २०४८ मा पनि विषादीको आयात र निर्यातबारे स्पष्ट व्यवस्था भए पनि सोबमोजिम नगरी जथाभावी खरीद गर्ने गरिएको रीट निवेदकको दाबी छ । सो कानूनमा विषादी छर्केको निश्चित समयसम्म सम्बन्धित फसल उपभोक्तासामु लैजान निषेध गरिए पनि लागू नभएको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले यस्ता कानून लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै ती ऐनमा भएका प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आदेश दिएको छ ।
कीटनाशक औषधिका कारण नेपाली माटोको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेकोबारे विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भइरहेको पनि रीट निवेदकले सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका थिए । सर्वोच्च अदालले दिएको सो आदेशको पूर्णपाठ आउन भने केही समय लाग्ने सम्बन्धित इजलाश अधिकृत टेकनाथ गौतमले जानकारी दिए ।