दाङ । प्रदेशसभाको सपथग्रहण सकिएलगत्तै दलहरुबीच सरकार निर्माणको गृहकार्य शुरु भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाएको संयुक्त कार्यदलले सरकार निर्माणमा ७०–३० को भागबण्डा गर्ने सहमति गरिसकेको छ ।
माओवादीको तत्कालिन आधार क्षेत्र मानिएका रोल्पा, पूर्वी रुकुम, प्यूठान लगायतका जिल्ला रहेको पाँच नम्बर प्रदेशमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै देखिएका छन् । कार्यदलले कुल संसद् संख्याको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको स्पष्ट बहुमत आएकाले गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा कुल सांसदको संख्या ८७ रहेको छ । ८७ को दश प्रतिशतले ८ दशमलव ७ प्रतिशत हुन्छ । दुई दलबीचको सहमतिमा यसलाई ९ जनासम्म संख्या बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
कार्यदलको सहमतिका आधारमा कुल ९ जना मन्त्रीको ३० प्रतिशत आधार मान्दा २ दशमलव ७ हुन्छ । दुई दलबीच सहमति हुँदा ३० प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने माओवादीले तीन जनासम्म मन्त्री पाउने देखिन्छ । कार्यदलबीच पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई दिने सहमति भइसकेको छ । एमालेले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ ।
नेताहरूको व्यवस्थापन कठिन
पाँच नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २० जना सांसद चुनिएका छन् । तर, २० जनामध्ये अधिकांश मन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएको माओवादी स्रोतले बताएको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका केही सिनियर नेताहरु समेत प्रदेश संसदमा निर्वाचित भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ ले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका थिए ।
एमालेले मुख्यमन्त्री पाएको खण्डमा उनी प्रदेश गृहमन्त्री हुने चर्चा चलेको छ । तर, सोनाम भने पाँच नम्बर प्रदेश माओवादी केन्द्रको आधार क्षेत्र भएकाले मुख्यमन्त्री आफूहरुले नै पाउनुपर्छ भन्न छाडेका छैनन् । ‘यस विषयमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वले अझै पुनर्बिचार गर्ने छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ सोनामले भने, ‘सिट संख्याको आधारमा पनि माओवादीलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा नेतृत्व दिन उपयुक्त छ ।’ माओवादीका अर्का केन्द्रीय नेता पूर्ण घर्ती ‘आयाम’ले सभामुख वा कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् ।
‘जातिय कलष्टर मिलाउँदा पनि मेरो पालो आउँछ,’ उनले भने, ‘यो प्रदेशमा सिनियर नेताको हैसियतले पनि मेरो दावी रहन्छ ।’ प्युठानबाट निर्वाचित अर्का केन्द्रीय नेता कृष्णध्वज खड्काले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको दावी गरेका छन् । दाङबाट निर्वाचित महिला सांसद दामा कुमारी शर्माले आफूले कुनै विकासे मन्त्रालय पाउनुपर्ने दावी गरिन् । ‘यो प्रदेशमा सबैभन्दा सिनियर महिला म हुँ, मेरो दावी स्वभाविक हो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी नेतृत्वले महिलालाई उचित स्थान दिने छ भन्ने विश्वास छ ।’
दाङबाट निर्वाचित थारु नेता इन्द्रजित चौधरीले अब बन्ने सरकामा थारुहरुको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । ‘यदि वास्तविक रुपमा संघीयता कार्यन्वयन गर्ने हो भने, पछाडि पारिएका थारु समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘म कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको दावी गर्ने सोचमा छु ।’ यी सबै नेता साविकको राप्ती अञ्चलबाट निर्वा्चित हुन् । साविकको लुम्बिनी अञ्चल र भेरी अञ्चलबाट निर्वा्चित सांसदहरुले पनि मन्त्रीमा दावी गरेको स्रोतले बताएको छ । माओवादीमा सुदर्शन बराल, बसन्त घर्ती, दिनेश पन्थी, आईपी खरेललगायतका नेताहरुले पनि मन्त्रीमा आकांक्षा देखाएको स्रोतले जनाएको छ ।
।