रेनुका गिरी । बुटवल । नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालको संविधानको धारा १२७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था भए पनि संविधान, अन्य कानुन र न्याय मान्य सिद्धान्त बमोजिम नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार नेपालको परिवर्तित व्यवस्थामा नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । हालै प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सर्वमान्यतामा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी गाउँसभा, नगरसभा, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यबस्थापन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई आलीधुरी, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नावालक छोराछोरी पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घर वहाल र घर बहाल सुविधा सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ।
त्यस्तैगरी अन्य व्यक्तिको घरजग्गा, सम्पत्तिलाई असर पर्नेगरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउँदा कानून बमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछोडेको, कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्व कालदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका विवादहरु स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिले निरुपण गर्न सक्नेछन् ।
यस बाहेक सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी मिचि वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पतिपत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली वेइज्जती, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरि अरुलाई असर पारेको अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फाली छिमेकीलाई असर पु¥याएको लगायतका विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद निरुपण गर्न सक्ने कानूनमा उल्लेख भएको रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधिश नरिश्वर भण्डारीले बताए ।
युकेएआईडी र सर्च फर कमन ग्राउण्डको सहयोगमा कानुन अन्वेषण तथा स्रोत बिकास केन्द्र (सेलर्ड) रुपन्देही र जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको आयोजनामा मंगलबार रुपन्देहीको भैरहवामा आयोजित न्यायिक अधिकार कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिल्ला न्यायधिश भण्डारीले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनमा कानूनी व्यबस्थाको बारेमा जानकारी गराएका हुन् । त्यसरी आएको विवादित काममा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिकरुपमा गर्नुपर्नेछ । जसमा बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिनेछ । रुपन्देही जिल्लाका नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहभागि भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष एकराज विकले स्थानीय तहबाट न्याय सम्पादन गर्ने काम नौलो प्रयास भएकाले न्यायिक समितिले गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै न्याय सम्पादन गर्न सुभाव दिए ।
त्यस्तै सर्च फर कमन ग्राउण्डका कोर्डिनेटर जिवन्त वाग्लेले व्यक्ति व्यक्ति विचको विवाद तथा समस्या सकारात्मक ढंगले साझेदारी विधिबाट निदान खोज्ने हो भने समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए । सेलर्डको केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता लोकनाथ पन्थले सरकारले दीगो शान्तिकालागि मेलमिलापको नीति पनि लिएको र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु सचेत र चनाखो हुनु पर्ने वेला आएको बताए । सेलर्डले रुपन्देही जिल्लामा २०६४ सालदेखि काम गर्दै आएको रुपन्देहीकी जिल्ला कोर्डिनेटर राधा भट्टराईले जानकारी दिइन् ।