रमेश लम्साल । काठमाडौँ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा सुदूरपश्चिमवासीले सुन्न थालेको २४ वर्ष भयो । आयोजनाको प्रतीक्षामा बस्दाबस्दै धेरैको सपना ओइलायो, धेरैका सपना खण्डित पनि भए । आयोजनाको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि विकास निर्माणको कामसमेत रोकेर काठमाडौँलाई पर्खीबसेका सुदूरपश्चिमवासीमा फेरि पनि आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंकाले घर गरेको छ । करिब १६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पोल्टामा रहेको आयोजना पछिल्ला सात वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको हातमा रहेको छ ।
आयोजना बन्ला र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ला भन्ने आशामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको देख्दा प्रदेश नं ७ का जनता निराश भएका छन् । पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् खरिद दरमा चित्त नबुझाएको भन्दै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर कार्यप्रगति भने सधैँ शून्यकै हाराहारीमा रहेको छ । आयोजना बन्ने भन्ने सुनेका प्रदेश नं ७ का युवा वृद्ध भए, बालबालिका युवा भए, वृद्धहरुले आयोजनाको मुख नदेख्दै संसारबाट बिदा भए । तर आयोजनाको प्रगति हालसम्म हुन नसकेकामा गुनासो गर्नेहरु पछिल्ला दिनमा झन् बढ्दै गएका छन् ।
सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्च र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा परेको गाँठो फुकाउन आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकाशं वक्ताले सो आयोजना अब नेपाली पूँजीमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चिनियाँ कम्पनीको माग सम्बोधन गरेर उसैलाई बनाउन दिने वा नेपाली आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने विकल्पसमेत उनीहरुले अगाडि सारे । चिनियाँ कम्पनी किन आयोजनालाई द्रुतत्तर रुपमा अगाडि बढाउन तयार छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै तत्काल फरक विकल्प अगाडि सारेर भए पनि गति दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘चिनियाँ पक्षले उठाएका अधिकांश माग सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दासमेत परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद देखिएको छ ।’ सरकारले जलायशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेको छ । प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यस्तै पुनःस्थापना र पुनःवासको कामसमेत सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरण तयार भएपनि चिनियाँ पक्ष आयोजनाको पक्षमा नदेखिनु दुःखद रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाको अनुमाति कुल लागत रु एक खर्ब ६२ अर्ब बराबर रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्द भट्ट लामो समयसम्म आयोजना देखाएर प्रदेश नं ७ काजनतालाई गुमराहमा राख्न नसकिने बताउँछन् । ‘कुनै न कुनै विकल्प खोजेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । जिम्मा दिइएको कम्पनीलाई काम कसरी लगाउन सकिन्छ सो बारेमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आयोजनालाई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । संयुक्त रुपमा आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भएको लामो समय भए पनि संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष बहादुरसिंह विष्ट आयोजनाको नाममा कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट जानकारी कोही कसैले नदिँदा आयोजना प्रभावित सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताउँछन् । ‘राज्यले नै ध्यान नदिँदा आयोजनामा प्रगति नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने हो भने सहजीकरण गर्नुप¥यो, होइन भने नेपाली आफैँले माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा अगाडि बढाउनुप¥यो,’ उनले भने । इपानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई चिनियाँ पक्षले उठाएका केही माग सम्बोधन गरेरै भए पनि निर्माणमा लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘नीतिगत स्थिरताका लागि पनि तत्काल विकल्प खोज्नुहुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष विष्टले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीले क्षमता घटाएर ६०० मेगावाट बनाउनुपर्ने र विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । के गर्दा नेपालको हित हुन्छ, त्यसमा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ ।’ आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट प्रस्ताव गरिएको छ । डडेल्धुराबाट प्रदेशसभामा निर्वा्चित कर्णबहादुर मल्ल आयोजनाको विकासका लागि प्रदेश नं ७ को पहिलो बैठकबाट नै संकल्प प्रस्ताव पारित गरिने बताउँछन् । ‘ललिपप देखाए जस्तो अब आयोजना देखाएर बस्ने अवस्था छैन । प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाटै आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी संकल्प प्रस्ताव पारित गर्छौ । चिनियाँ कम्पनीले बनाउँछ भने ठीक छ, होइन भने विकल्प खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ प्रदेशसभा सदस्य मल्लले भने ।
अछामबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित अर्का सदस्य झपट बोहोरा आयोजना निर्माणमा स्रोत नभई सोचको मात्रै कमी भएको बताउँछन् । ‘इमान्दारीपूर्ण तवरले निर्णय गर्ने हो भने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत स्वदेशमा नै जुटाउन सकिन्छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण, सरकारी कोषमा रहेको रकम र सुदूरपश्चिमवासीलाई पनि आयोजनामा लगानीका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ,’ बोहोराले भने । प्रदेशसभाका अर्का सदस्य प्रकाशबहादुर शाह आयोजनालाई विद्यमान अवस्थामा राख्न नहुनेमा स्थानीयबासी सहमत देखिएको बताउँछन् । चौबीस वर्षसम्म आयोजनाको कुनै प्रगति नहुनु दुखद् रहेको उनको भनाइ छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं पश्चिम सेतीको नाममा सधैँ ‘भाडाकुटी खेल’ भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘चिनियाँ कम्पनीले उठाएका केही माग सम्बोधन गर्दा पनि ऊ आएन भने नेपाल आफैँले आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने । रासस