दाङ । सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकेपछि दाङमा जग्गा कारोवार हृवात्तै घटेको छ । अस्थायी मुकाम दाङ तोकिने हल्लासँगै दाङमा जग्गाको कारोवार निकै बढेको थियो । अस्थायी मुकामको हल्ला चलेपछि जिल्ला मालमोत कार्यालय दाङमा दैनिक दुई सय कित्तासम्म जग्गा पास हुने गरेको निमित्त कार्यालय प्रमुख कमल वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले दैनिक करिव ७० कित्ता मात्रै जग्गा पास भइरहेका छन् ।
दुई महिना पहिले पनि दाङमा दैनिक ७०र८० कित्ता जग्गा पास हुने गरेको वलीले जानकारी दिए । ‘सरकारले उच्च अदालत, प्रदेश प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यालय दाङमा तोकेपछि जग्गा कारोवार निकै बढेको थियो,’ उनले भने, ‘आजभोली मालपोत कार्यालयमा भिडभाड अलि कम हुने गरेको छ ।’ अस्थायी मुकामको हल्लाले दाङमा साविकको लुम्विनी अञ्चलका जिल्लाहरु गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र कपिलबस्तुसम्मका ग्राहकहरु जग्गा किन्न दाङ आउने गरेको वलीले जानकारी दिए ।
तर, अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिएपछि त्यहाँबाट दाङ जग्गा किन्न आउने क्रम रोकिएको छ । अहिले रोल्पा, सल्यान र रुकुमका ग्राहकहरु छन् । केही प्यूठानका ग्राहकहरु पनि आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिपछि प्यूठानबाट समेत जग्गा किन्न दाङ आउने ग्राहकहरुको संख्या घटेको जग्गा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकेपछि यहाँका लेखापढी व्यवसायीहरु समेत चिन्तित भएका छन् । लेखापढी व्यवसायी सुमन डाँगीले अस्थायी मुकाम नतोकिदै दैनिक ५ देखि ७ जना ग्राहकहरु लेख्नका लागि आउने गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आजभोलि दैनिक मुस्किलले दुई ओटासम्म लेख्ने काम आउँछ । अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिएपछि यहाँका केही ठूला जग्गा व्यवसायीहरु त्यहाँतर्फ लाग्गेका छन् । अस्थायी मुकाम दाङ तोकिने हल्लाले घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डअन्तर्गत सडकको तीन किलोमिटर भित्रसम्म उत्तर दक्षिणसम्ममा जग्गाको कारोवार भइरहेको थियो । ‘अस्थायी मुकाम रुपन्देही नतोकिदै घोराही आसपासका गाउँगाउँमा दैनिक २० ओटासम्म कारहरु ओहोरदोहार देखिन्थे,’ वेलझुण्डी निवासी राजन लामिछानेले भने, ‘आजभोलि ती सबै कार बुटवलतर्फ लागे भन्ने सुनिन्छ ।’
सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलेसम्म प्रदेशको कार्यालय वेलझुण्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयको नवनिर्मित भवनमा बस्ने चर्चा चलेको थियो । सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले समेत उक्त भवन प्रदेश कार्यलयका लागि उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । अस्थायी मुकाम हुने आसले ऋण लिएर जग्गा किन्नेहरु समेत अहिले चिन्तित छन् ।