दाङ । स्थानीय सरकारले नयाँ काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाएर लागु गर्ने अधिकार दिए पनि प्रदेशसभाबाट स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी कानुन नबन्दा नयाँ काम गर्न चुनौती देखिएको हो ।
दाङको लमही नगरपालिकाले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, बेठक संचालन कार्यविधि, कार्य सञ्चालन कार्यविधि र कार्य सम्पादन नियमावली पारित गरे पनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कुनै कार्यविधि पारित गर्न सकेको छैन् ।
लमही नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले स्थानीय तहको सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ अनुसार काम भए पनि त्यही आदेशमा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाएर प्रदेशसभा तथा संघीय सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले अहिले नयाँ कानुन बनाउन नसकेको बताए ।
भरखरै मात्रै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ भएपछि अब स्थानीय तहले अल्छी नगरी आवश्यक कानुन बनाउन लाग्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृत डाँगीको भनाई छ । ‘नियमित कामका लागि पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७४, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेर काम गरिरहेका छौँ,’ डाँगीले भने ।
अधिकृत डाँगीका अनुसार आफूहरुलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गरेको निर्देशन आवश्यक पर्ने कानुन बनाएर लागु गर्ने भने पनि त्यसको भाव स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने बनाइसकेपधि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पेश गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यसैले पनि स्थानीय कानुन बनाएर लागु गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
आइतबार मात्रै प्रदेशसभा सदस्यले शपथ लिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकबाट धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसैगरी प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठन भएपछि मात्रै स्थानीय कानुन बन्ने हो भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । राजपुर गाउँपालिकामा पनि यस्तै आवश्यक कार्यविधि पारित गरेर अड्को फुकाउने काम मात्रै भएको छ ।
स्थानीय श्रोतसाधन कार्यविधि, कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य्विधि नहुँदा समस्या भएको छ । स्थानीय प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग कार्यविधि नहुँदा पहिलेकै कार्यविधि अनुसार जील्ला समन्वय समीतिले नै स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग गरेको छ ।
राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज के.सीले स्थानीय कानुन बनाएर प्रदेशसभामा पेश गर्ने भन्दा प्रदेश सरकारबाट बनेको प्रदेश सरकारको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय सरकारको लागि आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई कुरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले बनाएका कानुन प्रदेश सरकार संग नबाझिउन भन्नको लागि पनि प्रदेश सरकारलाई कुरेका छौँ ।’
लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा मात्र होइन यो समस्या सबैजसो स्थानीय तहमा परेको छ । राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले स्थानीय सरकारको लागि कानुन नहुँदा स्थानीय कार्य संचालन गर्न समस्या भएको बताए । स्थानीय सरकारको लागि स्थानीय स्तरमा विद्यालय संचालन, शिक्षक सरुवा वुढुवा, अनुगमन, निगमन गर्ने भनिए पनि त्यसको लागि कानुन नबन्दा समस्या परेको छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशका प्रमुख उमाकान्त झाले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाएर काम गर्ने अधिकार रहेको भन्दै यसमा कसैले नरोक्ने र रोक्न नहुने बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकारले काम गर्दा प्रदेश सरकारले किन रोक्ला र ? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन,’ प्रदेश प्रमुख झाले भने ।