काठमाडौँ । संवैधानिक अस्पष्टताका कारण प्रदेश प्रमुखलाई आफूले गर्नुपर्ने कामबारे अन्यौल भएको छ । आफूले शपथ खाएपछि उनीहरुले पहिलो कामस्वरुप प्रदेशका ज्येष्ठ सांसदलाई शपथ खुवाए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ खुवाए । प्रदेश सांसदलाई शपथ खुवाएसँगै अवरुद्ध राजनीतिक प्रकृयाको ढोका खुले पनि आफू भने अब के गर्ने ?
प्रदेश प्रमुख आफै अन्योलमा छन् । उनीहरुलाई अबको कार्यसूची के र कसरी बनाउने भन्नेमा अलमल भएको छ । कार्यलय, कर्मचारी लगायतको तयारीमा भएको ढिलाइले पनि उनीहरुलाई दु्रत गतिमा काम गर्न केही अप्ठ्यारो परेको छ । यद्यपि उनीहरु त्यसबारे खुलेर बताउन चाहँदैनन् । सरकारले प्रदेश सञ्चालनार्थ कार्यालय र कर्मचारी खटाए पनि नयाँ कर्मचारी र नयाँ काम गर्नुपर्ने भएकाले केही असहज बनेको छ ।
सांसदहरूलाई शपथ खुवाएपछि धेरैजसो प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ आउने तयारीमा छन् भने केही आइसकेका छन् । ‘कानुनका एक्स्पर्टहरुसँग पनि केही कुरा बुझ्नुछ, त्यसैले म सोमबारै काठमाडाँै आएँ, केही दिनमा फर्कन्छु,’ प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख गोविन्द सुब्बाले भने ।
‘कतिपय व्यावहारिक काम पनि हुन्छन्, ती काम आफ्नो स्वविवेकले गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय संविधानमै उल्लेख भएका छन् । संवैधानिक दायराभित्र रहेर प्रदेश सञ्चालन गर्नु नै पहिलो काम हो,’ चार नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरले भने, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबाहेकका अरु पनि केही निर्णय र काम आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको छ ।’
यद्यपि प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन विधि भने बनिसकेको छ । प्रदेशसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिको गठन, कामकारवाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सचिव नियुक्त गर्नेछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले प्रदेशको अन्तिम नतिजा बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेशको पहिलो बैठक बोलाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यताअनुसार सबै प्रदेश प्रमुखले माघ २५ भित्र प्रादेशिक संसदको पहिलो बैठक बोलाइसक्नुपर्छ । त्यही बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै केही प्रदेश प्रमुखले संसदको पहिलो बैठक बोलाइसकेका छन् भने केहीले आन्तरिक छलफलपछि मात्रै बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
उनीहरुको अबको काम भनेकै प्रदेशको पहिलो बैठक बोलाउनु हुनेछ । प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यमध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थितिको आह्वान गर्न सक्नेछ ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ का प्रमुखले मात्रै माघ २१ गते पहिलो बैठक बोलाएका छन् । अरु बाँकी ६ प्रदेशका प्रमुखले पहिलो बैठकको मिति घोषणा गरेका छैनन् । ‘माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति र त्यसअघिको ३ दिन मौनअवधि हुने भएकाले त्यसलाई प्रभाव नपर्ने गरी मिति तोकिन्छ । माघ १४ या १५ तिर बोलाउने तयारी गर्दैछु संविधानको उपधारा १८३ अनुसार सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ चार नम्बर प्रदेश प्रमुख कुवँरले भने ।
संसदमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म संसद सञ्चालन ज्येष्ठ सदस्यले नै गर्नेछन् । त्यसपछि सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन मिति तोक्ने, मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने लगायतका काम पनि हुनेछन् । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री चयन भएपछि मुख्यमन्त्रीले सरकार गठन गर्नेछन् । जसमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री समेतको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानमै प्रत्येक प्रदेशमा रहेका सांसदमध्य २० प्रतिशतभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गरिने छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन् । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ । प्रदेशसभा संसद्, प्रदेश मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य भइरहेको सामान्य र सहरी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएका छ ।
प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भई प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशसभा सदस्यको आजको शपथसँगै यसअघि उब्जिएका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न र गतिरोधले समाधान पाएका छन् । प्रदेश प्रमुख कुवँरजस्तै अन्य प्रमुखहरु पनि आफ्नो कार्यसूची बनाउन व्यस्त रहेका छन् । १ नम्बर प्रदेशका सुव्वाले पनि आफु चाडै पहिलो बैठक बोलाउने र संसद सञ्चालनको तयारी तयारीमा लागेको बताए । ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि आइसकेको छ । माननीयको समय र सुपिवधालाई ध्यानमा राखेर पहलिो बैठकको मिति तय गर्ने तयारी गर्दैछु, अरु काम त संविधानअनुसार नै गर्ने हो,’ प्रमुख सुब्बाले भने ।

सहसचिव प्रदेश प्रमुखको सचिव
सरकारले सातजना सहसचिवलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिवका रुपमा काम गर्न खटाइसेको छ । गत शनिबार सातैवटा प्रदेश कार्यालयमा सहसचिवको कमान्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९१ जना कर्मचारीहरु पठाएको हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले प्रमुखको निर्देशनअनुसार प्रशासनिक काममा सघाउने छन् । कुनै सूचना जारी गर्नुपर्दा पनि प्रदेश प्रमुखको निर्देशनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हरेक प्रदेश कार्यालयमा २ उपसचिव, ७ अधिकृत, २ नासु, १ कम्युटर अपरेटर, ३ सवारीचालक र २ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी तय गरी कर्मचारी खटाइएको हो । नेपालको संविधानअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट २२० गरी कूल ५५० प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।