काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले तोकेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुखका सम्बन्धमा नयाँ सरकार बनेपछि पुनर्विचार हुनसक्ने बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख ढिलै भए पनि तोक्ने काम हुनु सरकारको जिम्मेवारी भए पनि कहाँ कहाँ अस्थायी राजधानी तोक्ने, कहाँ कहाँ प्रदेशको राजधानी तय गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेशसभाले आवश्यकता र सम्भावना हेरी निर्णय गर्ने भएकाले अहिले यसको विपक्षमा आन्दोलित हुन आवश्यक नभएको पनि बताए ।
आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आज थाइल्याण्डको राजधानी बैंककबाट स्वदेश फर्केपछि उनले प्रदेश प्रमुखहरुका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले थप बुझेर यथावत् राख्ने वा हेरफेर गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय लिने प्रष्ट गरे । निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनमा भएको ढिलाइ लोकतन्त्र र संविधान अनुकूल नभएको उनले दोहो¥याए । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रिया तीव्रताका साथ अगाडि बढ्ने जनाउँदै यस सम्बन्धमा कुनै भ्रम र अन्योल नरहेको दाबी गरे ।
अध्यक्ष ओलीले सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीको विषयमा आन्दोलनमा उत्रनु वान्छनीय नहुने बताएका छन् । उनले भने, ‘राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेशसभामा भएकाले अब आन्दोलन गर्न जरुरी छैन । आवश्यकता र सन्तुलनका आधारमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्छ ।’ कामचलाउ सरकारलाई अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्न सहमति दिएको तर कहाँ तोक्ने भन्ने विषयमा कसैसँग सहमति नगरी सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको ओलीले आरोप लगाए । सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्न पाउने अधिकार अन्तर्गत उक्त निर्णय लिएको ओलीको भनाइ थियो ।
उनले अर्को सरकारले यसलाई मान्यता नदिन सक्ने कुरामा ख्यान गर्न आन्दोलनकर्तालाई आग्रह गरे । सम्बन्धित प्रदेशसभाले यसमा उचित निर्णय गर्ने भएकाले आन्दोलनमा उत्रेर अनावश्यक ऊर्जा खर्च गर्नु गलत भएको ओलीले टिप्पणी गरे । उनले परीक्षणको प्रतिवेदनबाट आफ्नो स्वास्थ्य ठीक रहेको पाइएको र बैंककमा रहँदा कुनै अन्य भेटघाट नभएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गत पुस २६ गते बैंकक जानुभएको थियो ।