काठमाडौं । प्रदेश राजधानी तय गर्न गठन गरिएको एउटा प्रशासनिक कार्यदलले प्रदेश ३ को राजधानीका लागि भक्तपुरको ठिमीलाई प्रस्ताव गरेको थियो । तर ठिमीलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाइने चर्चा चलेपछि भक्तपुरलाई प्रभाव क्षेत्र बनाएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले ठिमीलाई प्रदेश राजधानी बनाउन नहुने धारणा सार्वजनिक गरे ।
उनको सुझाव थियो, ‘प्रदेश ३ को राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र होइन, उपत्यकाबाहिर बनाउइनु पर्छ ।’ नभन्दै मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई बनाउने निर्णय गर्यो । तर, हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिनुमा बिजुक्छेको त्यो सुझावले काम गरेको थिएन । बरु मकवानपुरबाट चुनाव लड्दै आएका थापाको जोडबलमा हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी केन्द्र तय गरिएको हो ।
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका थापाको अडान यति जबर्जस्त थियो कि, त्यही कारण बुधबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा प्रदेश राजधानीको निर्णय हुन सकेन र अपरान्ह ३ बजे दोस्रो पटक बैठक बस्यो । र, थापाको माग बमोजिम हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय भयो । खासमा जसरी बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट नियुक्त गरिएका ७ वटा प्रदेश प्रमुखहरु राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा तय गरिए, त्यसैगरी प्रदेशका अस्थायी राजधानी पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्री एवं नेताहरुबीचको भागबण्डाका आधारमा तय भएका थिए ।

प्रदेश १ – विराटनगर भर्सेज धनकुटा–धरान
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर बनाइनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यसको कारण थियो, कांग्रेसभित्र प्रतिपक्षको रुपमा रहेको कोइराला परिवारका नेताहरुलाई खुसी पार्ने नीति । कोइराला परिवारले पार्टी राजनीतिमा अप्ठेरो पार्दै लगेको बुझेका प्रधानमन्त्री देउवाले नै चाहेपछि विराटनगर प्रदेश राजधानी नहुने कुरै भएन ।
देउवाले विराटनरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव राखेपछि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) को तर्फबाट उद्योगमन्त्री रहेका सुनिलबहादुर थापाले विरोध गरे । उनको मत आफ्नै गृहजिल्ला धनकुटालाई प्रदेश राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यसपछि धरान घर भएका बाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्माले धनकुटा र विराटनगरको बीचमा पर्ने भएकाले धरानलाई प्रदेश केन्द्र बनाइनु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाका अगाडि यी दुई मन्त्रीको जोड चलेन ।

प्रदेश २ – जनकपुर भर्सेज बीरगन्ज
प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउन चाहन्थे । यसै बमोजिम उनले जनकपुरको प्रस्ताव गरे । देउवा जनकपुरको पक्षमा उभिनुको कारण थियो, आफू निकटस्थ कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिको जनकपुरलाई नै राजधानी बनाइनुपर्ने जोड । निधिको माग देउवाले लत्याउन सक्ने कुरा थिएन । जनकपुरको विकल्पमा बीरगन्जलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाइनुपर्ने प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले राखेका थिए । बारा गृहजिल्ला भएका मन्सुरले बाराबाट नजिक पर्ने भएकाले बीरगन्जको प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेश ३ – हेटौंडा भर्सेज बनेपा
राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री थापाले हेटौंडालाई नै प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी बनाइनुपर्ने मागमा किन अडान राखे भने, बुधबार नै नियुक्त भएका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुमा राप्रपाले एक स्थानपनि पाएन । राप्रपा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कम्तिमा एक प्रदेश प्रमुख पाउनुपर्ने माग पूरा गरेनन् । बैठकमा प्रम देउवाले अस्थायी राजधानीका रुपमा चर्चामा आएका भन्दै भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र बनेपाको नाम लिएका थिए । देउवाको भित्री चाहना बनेपालाई बनाउने थियो । सिन्धुपाल्चोक गृहजिल्ला भएका सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले देउवासँग बनेपाको पक्षमा लविङ गरेका थिए । बस्नेतले बैठकमा बनेपाकै पक्षमा अडान पनि लिए । तर थापाको अडानका अघिल्तिर कसैको केही लागेन ।

प्रदेश ४ – पोखरा निर्विवाद
सबैभन्दा निर्विवाद प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएको चाहिँ पोखरा नै हो । प्रधानमन्त्री देउवा र अन्य मन्त्रीले पनि पोखराबाहेक अन्य कुनै पनि स्थानलाई प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानीका रुपमा मन्त्री परिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेनन् ।

प्रदेश ५ – बुटवल भर्सेज दाङ
दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने कि बुटवललाई भन्नेबारेमा तीन ठूला पार्टीहरु एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु मज्जैसँग लविङमा उत्रिए । बुटवलको पक्षमा एमालेका बिष्णु पौडेल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी थिए भने दाङको पक्षमा एमालेका शंकर पोखरेल, कांग्रेसका दीपक गिरि, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन थिए ।
तर प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी मन्त्री परिषदलाई थियो, जहाँ राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोरा प्रभावी देखिए । बर्दिया गृहजिल्ला भएका भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले प्रदेश ५ का सबै जिल्लाका लागि पायक पर्ने भन्दै दाङको पक्षमा लविङ गरेपनि खाँडले बाहिरबाट गरेको लविङ र मन्त्री बोहोराले मन्त्री परिषदमा लिएको जोडबलका कारण बुटवलले प्रदेशको अस्थायी राजधानी बन्ने अवसर पायो ।

प्रदेश ६ – सुर्खेत पनि विवादरहित
प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी पोखरालाई जसरी विवादरहित ढंगले तोकियो, त्यसैगरी प्रदेश ६ को अस्थायी राजधानीका रुपमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई पनि तोकियो । वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश राजधानी तोक्ने विषयमा कुनै विवाद भएन ।

प्रदेश ७ – धनगढी भर्सेज दिपायल
प्रधानमन्त्री देउवा धनगढीलाई नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने पक्षमा उभिए । २०७० को संविधान सभामा आफू कैलालीबाट निर्वा्चित भएकालेमात्र होइन, यस पटकको निर्वाचनमा पत्नी आरजु राणा धनगढी रहेको कैलाली ५ बाट प्रत्यासी रहेकालेपनि देउवाले धनगढी रोजेका थिए । स्मरणीय छ, यस पटक पराजित भएपनि आरजुले आगामी निर्वाचनमा त्यसै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाएकी छन् ।
तर धनगढीलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी बनाउने प्रस्तावको विरोध देउवाकै निकटस्थ अर्का मन्त्रीले गरे । ती थिए, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बीरबहादुर बलायर । मन्त्री बलायरले प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी होइन, डोटीको दिपायल बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर धनगढीमै प्रधानमन्त्री देउवाको स्वार्थ रहेकाले बलायरको केही जोड चलेन । गृहजिल्ला डोटी नै भएकाले मन्त्री बलायरले दिपायललाई अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए ।