बर्दिया । तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानविन सम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानविन आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएकोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बर्दियाको गुलरिया प्रर्दशन गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष बुझाइसके पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक नगर्नु दुखद कुरा भएको निवर्तमान संविधान सभा सदस्य काशीम सिद्दिकिले बताएका छन् । उनले अबिलम्ब प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरिए बिगतमा भएका घटनाभन्दा ठूलो घटना हुनसक्ने भन्दै तत्काल सार्वजानिक गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल थर्ड एलायन्स ५ र ६ नम्बर प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख आलम खानले आयोगले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरु माथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस तथा पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्तिको समेत सिफारिस गरेका कारण नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

उनले प्रतिबेदनमा भएको कुरा जान्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले सार्वजानिक गरी पिडित व्यक्तिहरु न्याय दिन जरुरी रहेको जिकिर गरे । थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रर्दशन तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य केशब कुमार यादवले लाल आयोगको प्रतिबेदन तत्काल सार्वजानिक नगरिए कडा संघर्ष गर्न बाध्य हुने बताउँदै उक्त संघर्षका क्रममा हुने क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने धारणा राखे ।
ज्ञापनपत्र बुझदै बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले ज्ञापनपत्र तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउने बताउँदै प्रतिवेदनका बारेमा के भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने बताए । कार्यक्रमको समापन थरुहट मधेश संयुक्त संघर्ष समिति बर्दियाका संयोजक गोबिन्द चौधरीले गरेका थिए भने कार्यक्रममा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा मानवअधिकार निगरानी समूह बर्दियाका संयोजक अस्मिता केसी, बाँकेका संयोजक असल भाट लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।