काठमाडौं । संविधान अनुसार प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभाको हो । प्रदेशसभाको बैठकअघि प्रदेशसभा चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको चुनाव भएपछि मात्र निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रियसभाको चुनावअघि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ । जुन काम बेलैमा गर्न नसकेर सरकार अहिले अफ्ठ्यारोमा परेको छ ।
स्थानीय बासिन्दादेखि नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीहरुसम्मले आफ्नै ठाउँमा राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएपछि सरकारलाई निर्णय गर्न समस्या भएको हो । आफूले भनेकै ठाउँमा राजधानी तोक्न नखोजेको भन्दै ठाउँठाउँमा प्रदर्शन भएको छ । बिहीबार दाङ, धनकुटा र दीपायलमा धर्ना, जुलुस र बन्द गरिएको छ । दाङ प्रादेशिक सरोकार समितिको अगुवाइमा अनिश्चितकालका लागि जिल्ला बन्द गरिएको छ । बन्दका कारण दाङमा गाडी चलेका छैनन् ।
बजार, कलकारखाना र शिक्षण संस्था पनि बन्द छन् । यस्तै सात नम्बर प्रदेशको राजधानी दीपायल तोक्न माग गर्दै संघर्ष समितिले डोटी बन्द गरेको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटा तोक्न माग गर्दै त्यहाँको संघर्ष समितिले धनकुटा बजार र यातायात बन्द गराएको छ । प्रादेशिक राजधानीको माग गर्दै धनकुटामा ३४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन हुँदै आएको छ ।

मन्त्री र नेताहरुको पनि दबाब
प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभा बैठकले गर्ने भन्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि त्यही संविधान बनाउने नेताहरु समेत आफूले भनेकै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने अडानमा छन् । बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उद्योगमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले प्रदेश नं. १ को राजधानी धनकुटामा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । सरकारले प्रदेश नं. १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश नं. ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा राख्न दबाब दिएका छन् । यस्तै प्रदेश ५ को राजधानी दाङ कि बुटवल तथा ७ नम्बर प्रदेशको धनगढी कि दीपायल भन्नेमा पनि मन्त्रीहरुबीच विवाद छ । मन्त्रीहरु मात्रै होइनन, दलका नेताहरु समेत आफ्नै ठाउँमा अस्थायी राजधानी हुनुपर्ने लबिङमा छन् ।

अहिले अस्थायी मात्र तोकिने हो
२४ गते राष्ट्रियसभा चुनाव भएकाले प्रदेशसभा सांसदको शपथको लागि पनि तत्काल प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ । प्रदेशसभाले निर्णय गर्नुअघि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानले तोक्न सक्नेछ मात्रै भनेको, तर तोक्नैपर्ने अनिवार्य नभएको व्याख्या गर्दै सरकारले हाललाई सातवटै प्रदेशको अस्थायी केन्द्र काठमाडौंमा राख्ने तयारी पनि गर्यो ।
तर यसो गर्नु संघीयताको मर्म विपरीत हुने भन्दै आलोचना बढेपछि सरकार यो तयारीबाट पनि पछि हट्यो । विवादै भएपनि यो साताभित्र जसरी पनि यसबारे टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले १ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी विराटनगर, २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर र ३ नम्बरको भक्तपुरलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश नंं. ४ को अस्थायी राजधानी पोखरा, प्रदेश नं. ५ को दाङ, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नंं. ७ को धनगढी बनाउने तयारी छ । ४ र ६ नम्बर बाहेक अरु प्रदेशको अस्थायी राजधानीबारे विवाद भएपछि सरकारलाई निर्णय गर्न असहज भएको हो । तर सरकारले अहिले जुन ठाउँमा निर्णय गरे पनि यो अस्थायी मात्रै हो । पछि प्रदेशसभा बैठकले स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउनेछ । कसैको प्रदर्शनको घरमा राजधानी तोकिने पनि होइन ।
त्यसैले बेमौसमी आन्दोलनको बाजा बजाएर प्रदेशको राजधानी पाइन्छ भन्ने कुरा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन थालेका नेताहरुले बुझ्नुपर्छ । अझ उनीहरुले स्थानीयलाई यो कुरा बुझाउने काम गर्नुपर्छ । सडकको प्रदर्शन, मन्त्री र नेताको दबाबले नभई प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले राजधानी टुंगो लगाउने हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि विवाद गर्नु कति जायज ?