काठमाडौं । सरकारले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना अघि बढाउन नचाहेको लागेको आरोप छ । कर्णाली विकास आयोगले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना अघि बढाउन सरकारले नचाहेको जानकारी गराएको हो ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पारित नगरेकै कारण कर्णाली क्षेत्रको विकास योजना अघि बढाउन मिल्ने अवस्था नरहेको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आयोगले संघीयता कार्यान्वयनसँगै आयोगको मुख्य कार्यालय कहाँ रहने भन्ने अन्यौलको अन्त्य गर्न समेत सरकार इच्छुक नदेखिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले तयार पारेको १० वर्षे विकास योजनामा भौगोलिक विकटता, समाजिक विभेद र असन्तुलित स्रोत, साधनको वितरण प्रणालीका कारण अन्य क्षेत्रको तुलनामा कर्णाली क्षेत्रको विकास पछाडि परेको औल्याइएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकासको गतिले तीव्रता नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको सम्भावना पनि दूर हुन गएको योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य आचार्यले पूर्वाधार विकासमा पछि परेकै कारण कर्णाली गरिवी निवारण र मानव विकासमा कमजोर देखिएको पनि स्पष्ट पारे । सरकारले कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकास लक्ष्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न २०६९ साल भाद्र २५ गते आयोगको गठन गरेको थियो ।