काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरिँदा जातीय पहिचान झल्कने प्रदेशहरुको निर्माण गरिनु पर्ने माग थियो, पहिचानका पक्षधर राजनीतिक पार्टी र संगठनहरुको । संविधान सभाले जातीय पहिचानविनाका ७ प्रदेशसहितको संविधान जारी गरेपनि धेरथोर पहिचान र समावेशिताको संबोधन हुने गरी सात वटै मुख्यमन्त्रीहरुको चयन हुने सम्भावना बढेको छ ।
प्रदेश–१ : प्रदेश सभामा एमालेको पूर्ण बहुमत रहेको यो प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा पूर्वमन्त्रीद्वय शेरधन राई र भीम आचार्य चर्चामा छन् । तर, सम्भावना चाहिँ राईकै देखिन्छ । पहिचानको राजनीति शिखरमा रहेका बेला यो प्रदेशमा पर्ने ठूलो भूभागलाई किराँत प्रदेशको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने राईकै सम्भावना भएकाले यो प्रदेशले पहिलो किराँती मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना ज्यादा छ ।
प्रदेश–२ : प्रदेश सभाको निर्वाचनमा यो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पहिलो र दोस्रो ठूलो दलका रुपमा छन् । प्रदेश सभामा फोरम ठूलो दल भएकाले मुख्यमन्त्री पनि फोरमबाटै बन्ने सम्भावना छ । र, यो दलबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा विजय यादवको सम्भावना बढि देखिन्छ । समावेशिताको दृष्टिले पनि यादव नै मुख्यमन्त्री हुनु उपयुक्त देखिन्छ । किनभने प्रदेश–२ मा यो जातिको जनसंख्या उल्लेख्य छ ।
प्रदेश–३ : राजधानी काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लाहरुलाई समेटेर बनेको छ, प्रदेश–३ । पहिचानको राजनीति उत्कर्षमा रहेका बेला राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई नेवा र वरिवरिका जिल्लालाई ताम्सालिङ प्रदेशको रुपमा नामाकरण गरिनु पर्ने माग थियो । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा वामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशबाट एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे लगायत मुख्यमन्त्रीको रुपमा चर्चामा छन् । बढी सम्भावना चाहिँ नेवार समुदायकी शाक्यको देखिन्छ ।
प्रदेश–४ : पहिचानको राजनीतिक पक्षधरहरुले यसलाई तमुवानको रुपमा नामाकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । वामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशमा एमालेबाट दुईजना मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । ती हुन्, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ । जो भएपनि यो प्रदेशबाट तमु (गुरुङ) समुदायकै व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुने पक्कापक्की छ । त्यसैले, यो प्रदेशले नेपालका प्रमुखमध्येको एक गुरुङ जातिलाई मुख्यमन्त्री बनाएर पठाउँदैछ ।
प्रदेश– ५ : बिगतमा मगराँत प्रदेशको माग गरिएका रोल्पा–रुकुम–बाग्लुङ जस्ता जिल्लाहरु रहेपनि यो प्रदेशमा तराई–मधेशका केही जिल्लापनि छन्, जहाँ मधेशी र थारु समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै यहाँपनि बामगठबन्धनकै बहुमत छ । र, गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको एक्ला दाबेदारका रुपमा एमालेका शंकर पोखरेल छन् । पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा मुलुकमा उल्लेख्य जनसंख्या रहेको खस–ब्राम्हण समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेश–६ : प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा टिकट बाँडफाँटमा जस्तै ६०–४० को अनुपात प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा पनि लागू हुँदा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रले पाउनेछ । अन्यत्र जस्तै बामगठबन्धनको बहुमत रहेको यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्व उर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, र नरेश भण्डारी मुख्यमन्त्रीको दावेदार छन् । तर, सम्भावना चाहिँ शाहीकै देखिन्छ । त्यसो हुँदा अर्काे उल्लेख्य जनसंख्या रहेको खस–ठकुरी समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
प्रदेश–७ : ६०–४० को भागबण्डा हुँदा यो प्रदेशपनि माओवादी केन्द्रले नै पाउने सम्भावना छ । यो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता थारु बाहुल्य जिल्लापनि छन् । आफ्नो बाहुल्यता हुने गरी प्रदेश निर्माण नभएकोमा असन्तुष्ट थारु समुदायको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि पनि यो प्रदेशबाट थारु मुख्यमन्त्री बनाइने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीको रुपमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य वीरमान चौधरी छन् । समावेशिता र बरिष्ठता दुबै आधारमा यो प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री वीरमान नै हुने सम्भावना छ ।
यसरी ७ प्रदेशबाट नेपालका मुख्य ७ वटा जातिहरु मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर, मगर, शेर्पा, तामाङ, लगायतमा मुख्य समुदायले चाहिँ यसपटक मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भेट्नेछैन । यद्यपी, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश उपमुख्यमन्त्री र सभामुखजस्ता जिम्मेवारी दिएर यो समुदायलाई राज्यका निकायहरुमा अवसर दिन सके जातीय असन्तुष्टि विस्तारै साम्य हुँदै जाने देखिन्छ ।