काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ढिलोमा माघ ५ भित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभए माघ २४ मा निर्धारित राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रभावित भएमा नयाँ सरकार गठन अझ पछि धकेलिनेछ । पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरेपछि आयोगले माघ ५ को अन्तिम डेडलाइन दिएको हो ।
‘प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई भइसकेको छ, प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर उनको कार्यालय स्थापना भएपछि हामीले प्रदेशसभाको नतिजा बुझाउने हो’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । आयोगले माघ ७ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशनको कार्यक्रम छ । तर, प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशको समानुपातिकमा विजयीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
किनकी प्रदेशको अन्तिम नजिता सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गर्न प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभा सदस्यहरुको सपथग्रहण भइसकेको हुनुपर्छ । सपथका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएर उनले सपथग्रहण गरी कार्यालय स्थापना भइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले चाँडो प्रदेश प्रमुख नियुक्ति होस भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए ।
मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुपूर्व प्रदेशसभाको नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएर उनीहरु कानुनी रुपमा मतदाता हुनुपर्ने बताए । ढकालले भने, ‘मतदाता नामावली प्रकाशन अघि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, सपथग्रहण र कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ । आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि मात्र उनीहरु मतदाता बन्छन् । त्यसअघि सपथग्रहण पनि गर्नुपर्ने होला । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो प्रदेश प्रमुख नियुक्त होस भनेका हौं ।’

माघ ५ को डेडलाइन किन ?
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सांसदहरु मतदाता हुन्छन् । प्रदेशका सांसदहरुले अहिलेसम्म कानुनी रुपमा मान्यता नपाइसकेका कारण प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना कुनै काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै प्रदेशको अस्थायी मुकाम पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सरकारलाई ढिलोमा माघ ५ भित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भइसक्नुपर्ने बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले दुईतीन दिनभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुने बताए । माघ ५ को डेडलाइनमा सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको काम नसके माघ २४ मा राष्ट्रियसभा चुनाव गराउन नसकिने चेतावनी आयोगले दिएको छ । माघ २४ मा राष्ट्रियसभा चुनाव हुँदा पनि नयाँ सरकार गठन हुन थप केही दिन लाग्छ । यदि माघ २४ को तालिका हेरफेर भयो भने नयाँ सरकार नयाँ वर्षमा मात्रै बन्न सक्छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन र १० गते उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम राखेको छ । माघ १५ देखि २१ सम्म प्रचार प्रसारका लागि दलहरुलाई समय दिइएको छ । माघ ७ को डेडलाइन तलमाथि हुनासाथ चुनाव माघ २४ मा हुन नसक्ने जनाउ आयोगले दिएको छ । ‘बरु चुनाव प्रचारको समय ७ दिनबाट ३ दिनमात्र झार्न सकिएला अरु केही गर्ने ठाउँ छैन’ आयोगका पदाधिकारीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी काम अघि बढाउन सकिन्न’ ।

सत्ता लम्ब्याउने चाहना !
नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले भने जनादेश बिपरित सत्ता लम्ब्याउने मनसायले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन सारेर केही समय सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आशंका एमालेको छ । एमाले नेता सुवास नेम्वाङले प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न आग्रह गरेपनि निहुँ खोजेर सरकार दायित्वबाट पन्छिने र सत्तामै बसिरहने दाउमा लागेको बताए ।
उनले जनादेशको अपमान नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए । ‘पुस २६ गते मेरै मोबाइलबाट हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटबाटै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुस् भन्नुभएको हो’ नेम्वाङले भने, ‘त्यो सुन्ने प्रचण्ड सहित हामी कार्यदलका सदस्य छौं । तर प्रधानमन्त्री अनेक निहुँ खोज्दै हुनुहुन्छ ।’ –अनलाइन खबरबाट