कृष्ण अधिकारी । बाँके । नेपाल खाद्य संस्थानले मध्यम र मसिनो धान खरिद नगर्दा बाँके र बर्दियाका किसानले व्यापारीहरुलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य बाध्य भएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भए पनि खाद्य संस्थानले किसानको आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको धानको मूल्य भने गत वर्षभन्दा कम निर्धारण गरेकाले किसान मारमा परेका छन् ।
२०७२ सालमा मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार १ सयमा खरिद गरेको संस्थानले गत वर्ष २ हजार ५० र यो वर्ष २ हजार ३० रुपैयाँ निर्धारण गरेपछि किसान मारमा परेका हुन् । संस्थानले यो वर्ष नेपालगन्जमा २० हजार क्विन्टल र राजापुरमा ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि संस्थानले गत वर्षभन्दा कम मूल्य निर्धारण गरेपछि लक्ष्यभन्दा निकै कम परिमाणमा मात्र धान खरिद गर्न सकेको छ ।
नेपालन्जमा १३ हजार १ सय र राजापुरमा करिब २ हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गरेको छ । संस्थानको सञ्चालक समितिको मध्यम र मसिनो धान खरिद नगर्ने निर्णयका कारण धान उत्पादक किसान मारमा परेकाले मध्यम धान तत्काल खरिद गर्ने तयारी भइरहेको संस्थानका नवनियुक्त महाप्रबन्धक कुमारप्रसाद दाहालले बताए । महँगो बिउ र मल प्रयोग गरेर उब्जाएको धानले उचित मूल्य नपाउँदा किसान बर्सेनि नोक्सानी खेप्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
अन्य आम्दानीको स्रोत नभएका किसानले सस्तो मूल्यमै भए पनि धान बिक्री गरेर घर खर्च चलाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरी खाद्य संस्थान मार्फत खरिद गर्दै आए पनि यो वर्ष खाद्य संस्थानले बाके र बर्दियाका किसानले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने मध्यम र मसिनो धानको मूल्यसम्म निर्धारण नरिदिएकाले किसान मारमा परेका बाँके खजुराका किसान हासिम खानले बताए ।
धानको उचित मूल्य निर्धारण गरेर किसानबाट धान खरिद नगर्ने तर व्यापारीहरुबाट महँगो मूल्यमा चामल खरिद गर्ने संस्थानको रबैयाबाट आफूहरु मारमा पर्ने गरेको किसान गुनासो गर्छन् । किसानबाट सोझै धान खरिद गर्दा कमिसन नआउने तर व्यापारीबाट चामल खरिद गर्दा कमिसन आउने भएकाले पनि संस्थानले धानको उचित मूल्य निर्धारण गरेर किसानबाट धान खरिद गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन नगर्ने गरेको बाँके पुरैनीका किसान अनिस शेषले बताए । खाद्यान्नप्रतिको परनिर्भरता बढिरहेकै बेला धान खेती गर्दै आएका किसानलाई प्रोत्साहित गर्न धानको उचित मूल्य पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग किसानहरुको छ ।