काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालका वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगले तीन बर्षको समयमा गरेका काम सार्वजनिक गर्न पीडितले माग गरेका छन् । सरकारले वेपत्ता छानविन आयोगको म्याद १ बर्ष थप्ने तयारी गरिरहेका बेला पीडितले आयोगको अहिले सम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तले तीन बर्षको समयमा पनि वेपत्ता छानविन आयोगले आफूहरुलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै भत्ता खाने काम मात्रै नगर्न पदाधिकारीलाई सचेत गराएका छन् ।
मृत्यु भइसकेको भन्दै आयोगले सत्य निरुपण आयोगलाई पठाएका ४ सय १४ निवेदनका बारेमा स्पष्ट पार्न पनि पीडितले माग गरेका छन् । तत्कालीन समयमा द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्ष दुवैले मिलेमतोमा आफूहरुलाई न्याय दिन नखोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । पीडितले न्याय दिनका लागि आयोग आफै अलमलमा परेको र संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा फौजदारी न्यायको पक्षमा लागेको आरोप लगाएका छन् । २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा सम्झौताका मितिले ६० दिन भित्र वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्छौ भनि हस्ताक्षर गरेर यत्तिका बर्षसम्म अलमलमा राख्ने काम गरिएको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
आयोगले भने केही व्यवस्थापकीय कामका कारण ढिलाई भएको र यस अवधिमा प्रारम्भिक कारवाही, उजुरी उपरको छानविनको काम गरिरहेको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा अलमलमा परेको भन्ने भनाइमा सत्य नभएको भन्दै समय थप भएमा कार्यभार सम्पन्न गरिने बताए । आयोगले ३ हजार ९३ उजुरी मध्ये जम्मा २०६ वटा उजुरी माथि मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्मचारी अभावमा कार्यटोली बनाउन नसकिएको भन्दै २ हजार २५८ निवेदन माथिको कारवाही सुरु नै गरेको छैन । बाँकी २७१ तत्काल कारवाही गर्नु नपर्ने भनी तामेलीमा, ११४ उजुरी दोहोरिएकाले गाभेको र ४१४ मृत्यु भइसकेको प्रमाणित भएकाले सत्य निरुपण आयोगमा कारवाहीका लागि पठाईएको आयोगले जनाएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी पीडितलाई परिपूर्णको व्यबस्था र संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । २०७१ माघ २८ गते गठन भएको अध्यक्ष सहित ५ सदस्यीय वेपत्ता आयोगलाई काम गर्नका लागि २ बर्षको समय दिइएको थियो । सो अवधिमा काम नसकेपछि २०७३ माघ २८ गते सरकारले १ बर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो । थप गरिएको समय समेत गरेर ३ बर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद १ बर्ष थप्न लागेको हो ।