नेपाल प्रहरीमा करिब दश महिना पहिले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को बन्ने भन्ने विषयमा ठूलै समस्या भयो । आफू वरिष्ठतम डीआईजी भएका कारण आईजी पद सजिलै प्राप्त हुने विश्वासमा बसेका नवराज सिलवाललाई त्यसबेला चोट लाग्यो जब उनको स्थानमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्यो । सिलवालले चन्दलाई आईजीपी बनाउँदा आफ्नो अधिकार हनन भएको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले कानुनअनुसारको विधि नअपनाएको भन्दै चन्दलाई पद बहाल गर्नबाट रोक्यो । त्यसबेलाको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको इज्जतको लडाईंमा सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाएर नाक जोगायो । तर, द्वन्द्व सकिएन ।
गोप्य आन्तरिक मूल्यांकन फारामअनुसार एआईजीमा बढुवा भएको भए कुन प्रहरी अधिकृत सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्थे भन्ने विषयमा विवाद कायमै रह्यो । सिलवालले पेस गरेको कागजअनुसार आन्तरिक मूल्यांकनमा उनी वरिष्ठ देखिन्छन् भने सरकारले पेस गरेको प्रमाणअनुसार प्रकाश अर्याल । जे होस्, त्यसबेला अर्यालको नियुक्तिलाई अदालतले रोक्न सकेन । किनभने सरकारले प्रधान न्यायाधीशविरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरिदियो । सो महाभियोग सर्वोच्च अदालत स्वयंले नै खारेज गरे पनि आईजीपी प्रकरण एक हिसाबले सेलायो । सिलवाल प्रहरीबाट राजीनामा गरेर राजनीतिमा प्रवेश गरे । तर, मंसीर २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठले यस विषयमा फेरि तरंग पैदा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम फरकफरक भएको ठहर गर्दै के कारणले र कसको कारणले यस्तो भएको हो सो छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । त्यसबाहेक पनि सर्वोच्चले सिलवालको मुद्दालाई सार्वजनिक महत्त्वको बनाएर पेस गर्ने निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललाई समेत सचेत गराएको छ । सर्वोच्चको यस निर्णयले सरकारलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा भएको कैफियतमा खोजबिन गर्न बाध्य बनायो जसअनुसार प्रहरीले ललितपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाललाई बयानका लागि बोलाउन परिपत्र नै गर्यो ।
अब सिलवालसँगको बयानबाट प्रहरीले के कुरा अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा बिस्तारै घटनाक्रमको विकास हुँदै जाला तर यसैबीच प्रहरीले उक्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम पहिलोपल्ट प्रकाशित गर्ने तीन अनलाइन पत्रिकालाई छानबिनमा समावेश गरेर पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेपछि पत्रकारको स्रोतको बचाव गर्ने अधिकारका विषयमा नयाँ छलफल सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीले सुशासन अनलाइन, शुभदिन र मूलधार न्युजका सम्पादकलाई उनीहरूले कुन स्रोतबाट सो समाचार प्राप्त गरेका हुन् सो खुलाउन पत्र लेखेको छ । पत्रकारहरू त्यस विषयमा प्रहरीलाई सूचना उपलब्ध गराउन आफू बाध्य नहुने जिकिर गर्दै अदालत गए ।
तर, ललितपुर उच्च अदालतले प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन पत्रकारलाई सोध्न सक्ने आदेश दिएपछि अब महानगरीय प्रहरी परिसरले उल्लेखित अनलाइनका पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जी नै जस्तो गरी अर्को पत्र जारी गरेको छ । उल्लेखित पत्रकारले प्रकाशित गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको फोटो वा समाचार तिनले प्रकाशित गर्नुपूर्व अदालतमा पेस भएको थिएन र सो कासमू फारम गलत नियतवश तयार गरिएको थियो भने सो प्रमाणित भएको खण्डमा पत्रकारले गलत स्रोतको संरक्षण गर्नु पर्दैन । कसैले कुनै कुनियतका साथ बदमासी गर्न पत्रिकालाई उपयोग गर्छ र सो विषयमा पत्रकार आफैँ पनि प्रयोग भएकोमा विश्वस्त हुन्छ भने गलत नियतको स्रोतलाई संरक्षण गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व हुँदैन ।
प्रहरीको कासमूका सन्दर्भमा अदालतमा पेस भएपछि ती अनलाइनले सो वरिष्ठताको सूची प्रकाशित गरेको भए कुनै पनि अवस्थामा स्रोत खुलाउन जरुरी छैन । तर, अदालतमा पेस गर्नुअघि नै प्रकाशित भएको र अहिले आएर सो सूचना पत्रिकालाई गलत उपयोग गर्न दिइएको प्रमाणित भएमा भने बदनियत राख्ने स्रोतको संरक्षण गर्न खोज्दा उनीहरूको पनि सो काममा संलग्नताको शंका बढ्छ । यहाँ, प्रहरीको आईजीपीको विषयभन्दा पनि महत्वपूर्ण र विवादास्पद विषय अदालतले प्रहरीलाई पत्रकारसँग स्रोत माग गर्न दिएको छुट हो । यसरी कुनै पनि समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरीले पत्रकारलाई पक्राउसम्म गर्नसक्ने अधिकार पाए भने नेपालको पत्रकारिताको शक्ति समाप्तितिर लागेको उद्घोष अहिल्यै गरे हुन्छ ।
यसै त नेपाली पत्रकारहरू राजनीतिक दलको र व्यापारिक घरानाको प्रभावमा आफ्नो शक्ति क्षीण गरेर बसेका छन् झन् अब प्रहरीले समेत पक्राउ गरेरै सूचनाको स्रोत माग्नसक्ने अधिकार प्राप्त गरे भने पत्रकारिता अब कसैको मुखपत्रका रूपमा सीमित हुनेमा शंका छैन । नेपालको पत्रकारिता नैतिक र क्षमतावान् नभए पनि निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छ भनेर गरिने दाबीसमेत अब कमजोर हुँदै जानेछ । पत्रकारले स्रोतको संरक्षण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा लोकतान्त्रिक पश्चिमा मुलुकमा धेरै छलफल, विवाद भएका छन् र नियम कानुन पनि बनेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा पत्रकारलाई अदालतले स्रोत खुलाउन आदेश दिएको पनि छ । तर, त्यस्तो आदेश राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा मात्र भएका देखिन्छन् । द न्यु योर्क टाइम्सकी पत्रकार जुडिथ मिलर तथा टाइम पत्रिकाका म्याथ्यु कुपरलाई कुनै स्रोतले दिएको समाचारका कारण राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रभाव परेको भन्ने कारणले अदालतले स्रोत खोल्न दबाब दिएको थियो । मिलरले आफूलाई सूचना दिने अमेरिकी प्रशासकको नाम भनिनन् बरु अदालतले जुलाई २०१५ मा दिएको सजाय मन्जुर गरेर ८० दिन जेल बसिन् । कुपर भने स्रोतले सरकारलाई सहयोग गर्न आफ्नो नाम खोल्नसक्ने छुट दिएको कारण जेल सजायबाट उम्के ।
परन्तु, यो उदाहरण नेपालको अहिलेको घटनासँग मिल्दैन । मिलर वास्तवमा समाचार लेखेर जेल परेकी पनि होइनन् । एउटा लेखमा जोसेफ विल्सन भन्ने व्यक्तिलाई सीआईएले इराकले नाइजरसँग युरेनियम किनेको छ कि छैन भन्ने खोज्ने काम दिएको थियो । तर, विल्सनले युरेनियमको कुरा झुटो भएको भनेर लेखेको कारण उनको पत्नी सीआईएमा काम गर्थिन् भनेर कसैले उनलाई बदनाम गर्न गोप्यता भंग गरेको थियो । सो कुरा जुडिथ मिलरलाई थाहा थियो भन्ने विषयमा सरकारले मिलरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईएमा काम गर्ने व्यक्तिको परिचय सार्वजनिक गर्नु अपराध भएको कारण सो घटनामा अदालत कडाइका साथ प्रस्तुत भएको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै घटना भएको होइन । अदालतले कुनै एक विषयमा खास कारणले गर्दा प्रहरीले सोध्न पाउँछ भनेर आदेश दिएको हो भने एक तरिकाबाट सोच्न सकिन्छ । सो कुरा अदालतको आदेशको पूर्ण पाठमा आउला । तर, अदालतले प्रहरीलाई कुनै पनि अनुसन्धानको विषयमा पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन दबाब दिनसक्ने अधिकार दिएको रहेछ भने त्यसको प्रभाव पत्रकारिताको व्यावसायिक सम्वर्ध्दनका लागि निकै प्रत्युदपादक हुनसक्छ । मिलरको घटनाले पत्रकार आफ्नो स्रोतको संरक्षण गर्न जेल जान हच्किन्नन् भन्ने सन्देश दिन्छ । पत्रकारले आफ्नो स्रोतको संरक्षण गर्न सकून् भनेर अमेरिकामा ओबामा राष्ट्रपति हुँदा सिल्ड ल (ढाल कानुन) लाई संघीय कानुन बनाउने कोसिस भएको थियो ।
तर, एउटै संघीय कानुनका रूपमा पारित नभए पनि अमेरिकाका ५० मध्ये ४९ राज्य र राजधानी सहर डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा यो सिल्ड कानुन विद्यमान छ । यो कानुन राज्यअनुसार अलिअलि फरक भए पनि पत्रकारलाई कुनै पनि घटनाको साक्षीका रूपमा बोलाउन नपाइने, पत्रकारले स्रोत गोप्य राख्न पाउनेजस्ता अधिकार प्रायः सबैमा उस्तै छन् । यस्ता कानुनमा पत्रकार भन्नाले पत्रिका वा अनलाइनमा काम गर्नेमात्र नभएर ब्लग चलाएर पत्रकारको भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई पनि समेटिएको छ । नेपालमा पनि पत्रकारको सुरक्षाका लागि ढाल बन्ने कानुन बनाउँदै जानुपर्छ ।
किनभने नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा प्रहरीले स्रोत खोज्ने नाममा कसैलाई गिरफ्तार गर्न पाउँदैन । कसैलाई प्रेस भनेको कागजमा छापिने पत्रिकालाई मात्र भनिन्छ भन्ने लाग्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रेसको परिभाषामा अनलाइन मिडियालाई पनि पूर्णतः समेटेको हेक्का राख्नु जरुरी छ । आवश्यक छ भने नेपालमा अनलाइन दर्ता, सञ्चालन र पत्रकारको सुविधामा अझ कडाइ गर्न सकिन्छ तर अनलाइन पत्रिकालाई अरू कानुन लगाएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । –बाह्रखरीबाट