काठमाडौं । प्रदेशको राजधानीका लागि मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलन सुरु भएको छ । प्रदेशको राजधानी आफ्नो जिल्लामा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा आन्दोलन सुरु भएको हो । सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा बिहीबार प्रदेशको राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रस्ताव गरिएका जिल्लामा असहमति कायम राख्दै आन्दोलन सुरु भएको हो ।
सरकारले यसअघि १ नम्बर प्रदेशको विराटनगर, ५ को दाङ, ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम प्रस्ताव गरेको थियो । तर ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । उता प्रदेश नं १ को अस्थायी राजधानी धनकुटा तोक्न माग गर्दै स्थानीयवासीले आमहडताल शुरु गरेका छन् । हडतालका कारण धनकुटा सदरमुकाममा बिहानदेखि बजार बन्द रहेको छ । धरान–धनकुटा–कोशी राजमार्गमा सवारी साधन गुड्न सकेका छैनन् ।
कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा खण्ड भएर पहाडी जिल्लातर्फ सञ्चालन हुने सवारी साधन नगुडेर धनकुटासहित तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दकर्ताले राजमार्गको धनकुटा खण्डमा टायर बालेर सवारी साधन रोकेपछि धरानबाट विभिन्न जिल्लातर्फ जान हिँडेका सयौँ सवारी साधन धनकुटा पात्लेखोलामा रोकिएपछि यात्रुहरु अलपत्र भए । बन्दमा एम्बुलेन्स, प्रेस, विद्यालयका गाडीका साथै दूध र तरकारी बोकेको गाडी चलेका छन् ।
पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जग्गा भएकाले साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको समदरमुकाम समेत रहेकाले धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । १ नम्बर प्रदेशको राजधानी धरान, इटहरी लगायतका स्थानमा पनि हुनुपर्ने माग स्थानीयको रहेको छ । त्यसैगरी सात नं प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनुपर्ने माग गर्दै बुधबारदेखि ‘आमहड्ताल’ शुरु भएको छ । मंगलबारसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेको ‘दबाबमूलक’ आन्दोलन बुधबार बिहानैबाट हड्तालमा परिणत गरिएको छ ।
राजधानीको माग गर्दै डोटीमा आठ दिनदेखि लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । आन्दोलनको आठौँ दिन हजारौँले प्रदर्शन गरेका छन् । बिहानै स्वतःस्फूर्त रुपमा निस्किएको जुलुस तथा ¥यालीले विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गर्दै सडक अवरुद्ध गरेको थियो । बिहिबारदेखि सुदूरपश्चिमका पहाडी सातवटा जिल्ला जोड्ने एकमात्र द्वार भीमदत्त राजमार्गको बुडरमा अवरोध गर्ने प्रदर्शनकारीले जनाएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले आज सरकारी तथा गैह्रसरकारी कार्यालय, विद्यालय, बजारसमेत खुल्न दिएनन् । बुधबार बिहानैदेखि दिनभर दिपायल, सिलगढी, गोपघाटलगायत बजारमा समेत प्रदर्शन गरिएको छ । ‘हाम्रो रचनात्मक दबाब सरकारले सुन्ने छाँटकाँट देखिएन । उल्टै अनेकथरी खबर बाहिरिन थाले,’ संघर्ष समितिका संयोजक एवं डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले भने, ‘त्यसैले अब हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छौँ ।’

प्रदर्शनले ‘उग्र’रुप लिँदै
मंगलबारसम्म रचनात्मक रुपमा रहेको आन्दोलन बुधबार आमहड्तालसँगै उग्र बन्दै गएको छ । आन्दोलन नेतृत्वको नियन्त्रण बाहिर पनि जान थालेको छ । हजारौँको भीडलाई नेतृत्वले कमाण्ड गर्न नसक्दा बुधबार केही ढुंगामुडा र तोडफोडका घटना भएका छन् । प्रदर्शनकारीले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा ढुंगामुडा गरेका छन् । उता सिलगढीमा प्रदर्शनकारीले एक मोटरसाइकलमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदिएका छन् । आन्दोलनको अवज्ञा गरेको भन्दै से १ प ८८६ नं को मोटरसाइकलमा आगो लगाइएको हो ।

‘राजधानी माग होइन अधिकार’
दिपायललाई प्रदेशको राजधानी माग्दै आएका यहाँका स्थानीयले राजधानी माग मात्रै नभएर आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै आएका छन् । बाइसे–चौबिसे राज्यकालदेखि नै यो क्षेत्रको प्रमुख केन्द्र रहँदै आएको डोटी राणाशासनकालमा पनि देशभरकै चार प्रशानिक ‘गौडा’ मध्येको एक थियो । २०३९ सालमा पाँचौँ विकास क्षेत्रको रुपमा नौ जिल्लालाई विभाजन गरेपनि डोटीको दिपायल नै क्षेत्रीय सदरमूकाम बन्यो ।
‘अधिकारका लागि हामीले हिजो संघर्ष गरेका हौँ । पाएको अधिकार गुमाउन होइन,’ स्थानीय नेता वीरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘अरुलाई दोहोर्याई–तेहर्याई अधिकार दिँदा हाम्रो अधिकार खोस्ने छुट कसैलाई छैन् ।’ दिपायल सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाको भौगोलिक केन्द्र पनि हो । विगतमा क्षेत्रीय सदरमुकाम भैसकेकाले पनि यहाँ पर्याप्त भौतिक संरचना रहेका छन् । सरकारले भने अस्थायी राजधानी तोकिसकेको भनी मंगलबार केही सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएकाले यस सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न उक्त कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हरिप्रसाद पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसैबीच राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएन । राजनीतिक सहमति कायम भए बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको राजधानी तोक्ने जनाइएको थियो । रासस