डिलप्रसाद शर्मा । सुर्खेत । प्रदेश नम्बर ६ मा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना मर्मतका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक अडिटोरियम हलदेखि आवाससम्मको मर्मतका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने भएको हो ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलका कार्यालयको लागि प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन मर्मतका लागि ६ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय, निवास, प्रदेश सचिव कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री, मूख्य सचिव कार्यालय, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, मन्त्रीहरुको निवास, विशिष्ट कर्मचारी निवास लगायतमा २२ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ । ‘भवन मर्मतका साथै नजिकका बिग्रेका सडकको मर्मतका लागि पनि उक्त बजेट प्रस्ताव गरेका हौं’, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायले भने ।
कार्यदलले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेशसभा भवन, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश परिषद्, मुख्यमन्त्री, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथै कर्मचारीका लागि कार्यालय र निवासको पहिचान गरेर केन्द्रमा पठासकेको अधिकृत उपाध्यायले बताए ।
उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालय प्रस्ताव गरेको छ ।
उनले दिएको जानकारी अनुसार क्षेत्रीय वन र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास र प्रदेश सचिवको कार्यालय राखिने छ भने क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको कार्यालयका साथै निवास रहने छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा अर्थ, क्षेत्रीय कृषि र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, क्षेत्रीय सडक र डिभिजन सिंचाइमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिंचाइ र क्षेत्रीय सुपरिवेक्षण कार्यालयमा प्रदेश विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा र पशु सेवा निर्देशनालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने छ । जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा थप दुई मन्त्रालय राख्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीहरुको निवासका लागि क्षेत्रीय सिंचाईको आवास र मन्त्रालयमा रहने विशिष्ट कर्मचारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयका हालका निवासहरुलाई प्रयोग गरिने अधिकृत उपाध्यायले बताए । ‘प्रदेश नम्बर ६ को राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको हामीले व्यवस्था गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यसको मर्मतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन केन्द्रलाई आग्रह गरेका छौं ।’