एमाले र माओवादीबीचको एकता चर्चा अहिले चुलिएको छ । एमालेका केही नेता माओवादीले ‘माओवाद’ छोडे एकतामा जान सहज हुने बताइरहेका छन् भने माओवादीका नेता एमालेले ‘जबज’ छाड्नुपर्ने तर्कमा छन् । यही चर्चाका बीच प्रदेश नम्बर ६ का सरोकारवालाहरु भने ‘जबज’को पक्षमा छन् । समृद्धिको आधार नै ’जबज’ भएको उनीहरुको तर्क छ । तर यसको अर्थ र परिभाषा भने भिन्न छ ।
‘जबज’को उपयोगमार्फत प्रदेश नं ६ लाई समृद्ध र देशकै नमुना बनाउन सकिनेमा सबैको एकमत देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर शाही त प्रदेशको ५१ प्रतिशत गरिबीलाई पाँच वर्षभित्रै एक प्रतिशतमा झार्न सकिने दाबी गर्छन् । यसका लागि अब बन्ने प्रदेश सरकारले यहाँ उपलब्ध स्रोत र साधनको उचित उपयोगमार्फत औद्योगिक विकासको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधनहरु छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तिनै स्रोतहरुको उपयोगका लागि मात्रै काम गर्न सकेको खण्डमा यो प्रदेशको गरिबी केही वर्षभित्रैमा एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ ।’ शाहीले भनेजस्तै प्रदेश ६ प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ । पर्याप्त जलस्रोत, ठूलो जंगल, सयौं प्रजातिका जडिबुटी या प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत हुन् । यिनै स्रोतहरु नै प्रदेश नं ६ को समृद्धिका आधार भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी पनि जल, जमिन, जलविद्युत, पर्यटन लगायतका स्रोतको संरक्षण र उपयोगमार्फत प्रदेश नं ६ मा औद्योगिक क्रान्ति गर्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारले चाहने हो भने यो प्रदेशको विकास गर्न र गरिबी अन्त्य गर्न समस्या छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले भने इमानदार भएर काम गरिदिनुपर्छ ।’

‘ज’ अर्थात् जलस्रोत
यो प्रदेश जलस्रोतमा धनी छ । भेरी र कर्णाली जस्ता दुई ठूला नदी यही प्रदेशमा छन् । बाह्रै महिना पानी बग्ने दर्जनौं खोला छन् । हिँउ वा हिमनदीले ओगटेको नेपालको कूल भूभागमध्ये ३७ प्रतिशत प्रदेश नं ६ मा पर्दछ । यी नदी र खोलाहरुलाई जलविद्युतका साथै सिँचाइका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । जलस्रोतको पर्याप्त उपलब्धता भए पनि प्रदेश ६ मा हाल कुनै पनि विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छैनन् । न त सिँचाइका लागि नै उपयोग गर्न सकिएको छ ।
कर्णाली र भेरीबाट मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय केही जलविद्युत आयोजना भने निर्माणकै क्रममा छन् । दैलेख, अछाम र सुर्खेतलाई छुने ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, जाजरकोटमा ६ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजनाका साथै १ सय १० मेगावाट क्षमताको ठूलीभेरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै क्रममा छन् ।
त्यस्तै कालिकोट जिल्लामा ८४० मेगावाटको तिला–१ र ८६० मेगावाट क्षमताको तिला–२ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ । यो प्रदेशमा २० देखि २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको बताइन्छ । जलविद्युतमा लगानी गर्न सके यो प्रदेशलाई मात्र नभई मुलुकलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ६ का अध्यक्ष पदम शाही । ‘जलविद्युतमा मात्रै लगानी गर्न सक्ने हो भने पनि यो प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

‘ब’ अर्थात् वन
मुलुकको ६४ हजार २७३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन क्षेत्रमध्ये ३५ प्रतिशत प्रदेश नं ६ ले ओगटेको छ । वन यो प्रदेशको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत हो । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका अनुसार यहाँको वनक्षेत्रमा बहुमूल्य यार्सागुम्बासहित ८ सयभन्दा बढी प्रजातिका विभिन्न जडिबुटीहरु पाइन्छन् ।
वन पैदावारका साथसाथै वनमा पाइने जडिबुटीको उपयोग गर्न सकेमा यो प्रदेशको विकासले फड्को मार्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीको भनाइ छ । उनले जडिबुटीको संरक्षणका साथसाथै यसको उचित तरिकाले उपयोग गर्न अब बन्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघकै पहलमा सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुने क्रममा छ ।

‘ज’ अर्थात् जमिन
मुलुकको कूल भूभागको ३३ प्रतिशत अर्थात् ४८ हजार ३ सय ३२ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफल प्रदेश नं ६ ले ओगटेको छ । यहाँको भूगोलका साथसाथै हावापानीमा पनि विविधता छ । हिमाल, पहाड र भित्री मधेस रहेको प्रदेशमा भूगोल अनुसार फरक फरक कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन हुँदै आएको छ । तर कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण नहुँदा नागरिकले पर्याप्त लाभ लिन भने सकेका छैनन् ।
यस प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र सल्यान मात्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् । यहाँको जमिनको उपयोग गरी खाद्यन्न उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि हावापानी र माटो सुहाउँदो कृषि उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन, सिँचाइको सुविधा, बजारीकरणको वातावरण बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संघका अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । यो प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ‘जबज’ अर्थात् जलस्रोत, वन र जमिनको उपयोगका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको सुभाव छ । –नेपाल लाइभबाट