काठमाडौं । सरकारले सन् २०१७ सम्म नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् २०१५ मा सन् २०१७ भित्र नेपाललाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने सरकारी घोषणाको समयावधि सकिएपनि काम भने आधाजसो बाँकी नै रहेको छ । स्वास्थ्य विभाग बालस्वास्थ्य महाशाखाअन्र्तगत खोप शाखाका प्रमुख भरत भण्डारीले तोकेको समयमा काम पुरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘अहिलेसम्म ३३ वटा जिल्ला मात्रै पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा गरिएको छ । अझै ४४ जिल्ला पूर्ण खोपयूक्त जिल्ला घोषणा गर्न बाकी नै छ’ भण्डारीले बताए ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले एकै दिन २०७३ असार २२ गते पूर्ण खोप सुनिश्चिता भएका जिल्ला घोषणा गरेका थिए । पाल्पा, नवलपरासी, अछाम, अर्घाखाँची, धनकुटा, म्याग्दी, गुल्मी, इलाम, कञ्चनपुर, तनहु, मुस्ताङ, डडेलधुरा, बझाङ, तेह्रथुम, प्युठान र दोलखा जिल्लालाई काठमाडौबाटै पूर्ण खोप सुनिश्चितको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । त्यसपछि र अघि गरी बाँकी १६ जिल्ला स्थानीयस्तरमै खोपमुक्त घोषणा गरिएको थियो । शाखा प्रमुख भण्डारीको अनुसार सन् २०१० सम्म कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या ३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०१६ सम्ममा यो संख्या १ प्रतिशतमा झरेको छ ।

अझै यस्ता समुदायका बालबालिका बाँकी
भूगोलका आधारमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाहरु विभिन्न किसिमका खोपबाट बञ्चित भएको शाखा प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । यता तराईका कतिपय समुदायमा पनि धर्म र सस्कार अनुसार खोप लगाउन नमिल्ने अन्धविश्वास रहेका कारण त्यस्ता समुदायका बालबालिका छुटेका छन् । हिमाली जिल्लाहरु हुम्ला, जुम्ला र डोल्पामा भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरु पुग्न नसक्दा कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । यता स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल जनसांख्यीक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ ले भने ९७ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको देखाएको छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार तोकेको समययमा कार्यक्रम सम्पन्न नहुनुमा निर्वाचन बाधक रहेको छ ।