विनोद शाही । सुर्खेत । पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फबाट उम्मेदवार बन्न इच्छुक महिलाहरुको संख्या कम थिएन । तर प्रदेश नं ६ मा विजयी हासिल गरेका नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले नै प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार बनाएनन् । जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
प्रत्यक्षमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका तीन वटै दलले समानुपातिकतर्फबाट भने महिलाहरुलाई सांसद बनाएका छन् । तर समानुपातिकबाट पनि प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित गरिएको छ । संविधानले नै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण दलहरुले ३३ प्रतिशत पुर्याए पनि महिलाहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो महिला नेतृहरुले गर्ने गरेका छन् ।
प्रदेश ६ को प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता पनि न्युन रहेको छ । प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसदको मात्रै सहभागिता रहनेछ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा संविधानले तोकेबमोजिम ठिक ३३ प्रतिशत मात्र महिला सहभाती गराइएको छ । प्रत्यक्षतर्फबाट एक जना पनि महिला निर्वा्चित नभएपछि दलहरुले समानुपातिकबाट संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशित महिला सहभागितालाई भने सुनिश्चित गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवारहरु मात्र विजयी भएका थिए ।
जसले गर्दा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा सबै महिला सांसद छनोट गरेका छन् । एमालेको भागमा परेका ६, माओवादीले ४ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको एक सिटमा सबै महिलालाई सांसद बनाइएको छ । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले भने ५ जनामा २ जना महिला सांसद बनाएको छ ।

बन्दसूचीमा पनि ‘कम प्राथमिकता’
नेपाली कांग्रेसले प्रदेश ६ को प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा पुरुषकै बाहुल्य थियो । सूचीमा रहेका १६ जनामध्ये बन्दसूचीको क्रममा ५ जना पुरुष उम्मेदवार थिए । त्यसपछि मात्रै महिला उम्मेदवारको नाम राखिएको थियो । त्यसैगरी नेकपा एमालेको बन्दसूचीको माथिल्लो क्रमका ७ जनामा एक जना मात्रै महिला उम्मेदवारको नाम थियो, दैलेखकी मिनासिंह रखाल ।
पहिलो नम्बरमा पनि पुरुष नै थिए, डोल्पाका क्याल्बो थापा भोटे । बन्दसूचीमै महिलाहरुलाई दलहरुले प्राथमिकतामा नराखेको र अहिले पनि संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण ३३ प्रतिशत र्पुयाइएको बताउँछिन् समानुपातिक सांसद बनेकी कौशीलावती खत्री । महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्वलाई स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल लाइभबाट