कृष्ण अधिकारी । बाँके । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएर क्षेत्रीय कार्यालयहरु सुर्खेत सार्ने उर्दी जारी गरेसँगै कमजोर बन्न थालेको नेपालगन्ज त्यसपछिका हरेक ठूल्ठुला राजजीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर कमजोर र उपेक्षित सहर बन्दै गएको छ ।
नेपालगन्जमा रहेका धेरै सरकारी कार्यालय ज्ञानेन्द्रले शासनको बेला बलपूर्वक सुर्खेत सारिएका थिए । नेपालगन्जको राँझामा रहेको नेपाली सेनाको पृतना हेडक्वाटरदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षत्रीय कार्यालय पनि सुर्खेत गए । जब यहाँका क्षेत्रीय तहका कार्यालय सुर्खेत सारियो, तब नेपालगन्ज कमजोर र निरीह बन्दै गयो । तर पनि नेपालगन्जले त्यसको विरोध गर्न सकेन ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन सकियो । गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो । त्यसको केही समयपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलनको उद्गमबिन्दु भने नेपालगन्ज नै बन्न पुग्यो । वर्षौंदखि मिलेर बसेका पहाडी र मधेसी समुदायबीच भएको सानो झगडाले उग्र रुप लिँदा नेपालगन्ज सहरमा आगजनी र लुटपाट मच्चियो । अर्बौं धनमालको क्षति भयो । त्यससँगै पहाडी र मधेसी समुदायबीच अविश्वास र तिक्तता बढ्दै गयो । पछिल्ला वर्ष त्यो अविश्वासमा भने केही कमी आएको छ ।
मुलुक अहिले संघीयता कार्यान्वयनको प्रयासमा छ । तर प्रदेश निर्माण गर्दा नेपालगन्जलाई थप कमजोर र निरीह पारियो । कर्णालीदेखि सुर्खेतसँगको नेपालगन्ज सम्बन्धलाई तोडेर नवलपरासीसम्म जोडेर प्रदेश बनाइयो । जसका कारण नेपालगन्ज यतिबेला भूमिकाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । डेढ दशक पहिलेसम्म पश्चिम नेपालका २४ जिल्लाको केन्द्र, नेपालकै प्रमुख औद्योगिक र व्यापारिक सहर नेपालगन्ज अहिले प्रदेश राजधानीका लागि चर्चामा समेत पर्न नसक्ने गरी ओझेलमा परेको छ ।
२०४६ पछि भएका केन्द्रीय तथा स्थानीय निर्वाचनमा नेपालगन्जवासीले कांग्रेस, राप्रपा, एमाले, मधेसवादी दललाई पालैपालो जिताए । नेपालगन्जबाटै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । माओवादीबाहेक अन्य पार्टीका नेताहरु मन्त्री पनि बने तर उनीहरुले नेपालगन्जका कुनै प्रभावकारी काम गरेनन् । प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालगन्जमा त्यो टर्दैटर्दै गयो ।

अलपत्र विकास निर्माण
नेपालगन्जको विकाससँग जोडिएको सुक्खा बन्दगरगाह निर्माण सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि अपलत्र अवस्थामा छ । नेपालगन्ज विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको बनाउने काम सुरुसम्म हुन सकेको छैन । यहाँ विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्य कुरामा मात्रै सीमित छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गरिएको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन ।
स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने चर्चा भइरहेको छ । जो, जनतालाई सहज र सुलभ रुपमा सेवासुविधा पुर्याउने सरकारी र प्रशासनिक कार्यालयहरू गाउँगाउँमा पुग्नु हो । तर प्रदेश सरकारको गठनसँगै नेपालगन्ज–कोहलपुरमा रहेका क्षेत्रीय तहका कृषि तथा पशुसँग सम्बन्धित करिब एक दर्जन कार्यालय ६ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेत सर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ ।
नेपालगन्जको मुटु मानिएको धम्बोझी चोकमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगन्ज शाखादेखि क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका क्षेत्रीय स्तरका तालिम केन्द्रहरु पनि सर्ने सम्भावना देखिन्छ । ५ नम्बर प्रदेशको नेपालगन्ज–कोहलपुर तथा बुटवल–भैरहवा दुवै ठाउँमा राष्ट्र बैंक तथा सुरक्षा निकायका तालिम केन्द्रहरु र क्षेत्रीय स्तरका ट्राफिक लगायत अन्य कार्यालय भए पनि सुर्खेतमा त्यस्ता कार्यालय छैनन् । जसका कारण ती कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्दा नेपालगन्ज–कोहलपुरबाटै सारिने प्रबल सम्भावना छ ।
बुटवल–भैरहवा पछिल्ला दिन सम्पन्न बन्दै गएको सहर हुन् । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने गरी प्रादेशिक संरचनाको फेरबदल गर्दा बुटवलवासीले आन्दोलनकै बलमा प्रादेशिक संरचना फेरबदल गर्ने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याइदिएका थिए । बुटवल–भैरहवालाई ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउने यहाँका नेता र स्थानीय लबिङमा जुटेका छन् । राजधानी बन्यो भने त्यहाँका क्षेत्रीय कार्यालयहरु अन्य स्थानमा सर्ने सम्भावना नै हुँदैन । राजधानी हुन नसक्ने अवस्था आए पनि बुटवलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय अन्य स्थानमा सार्न बुटबलवासीले त्यति सजिलै दिन सम्भावना देखिँदैन ।
जसका कारण नेपालगन्ज कोहलपुरमै रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयसँग सर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । नयाँ कार्यालय स्थापना हुनु त कता हो कता भएका कार्यालय पनि एकपछि अर्को सर्दैसर्दै जान थालेपछि नेपालगन्ज झन् कमजोर र निरीह बन्ने निश्चित छ । अहिलेकै अवस्थामा आगामी एक दशकसम्म दृढ इच्छाशक्ति र प्रस्ट भिजन भएका राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता नेपालगन्जले पाउन सक्ने सम्भावना निक्कै न्युन छ । राजनीनिक पहुँच र प्रभावबिना नेपालगन्जले विकास र समृद्धिको बाटोमा फड्को मारेर आफ्नो पुरानो विरासत फर्काउन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । –नेपाल लाइभबाट