राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ६ का सबैभन्दा धेरै नागरिक गरीब रहेको देखाइएको छ । उक्त तथ्यांक अनुसार यहाँका ५१ दशमलब २२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि छन् । यही सन्दर्भमा यसै साता काठमाडौंको एक जना साथीसँग कर्णालीबारे फेसबुकमार्फत कुराकानी भइरहँदा उसको बुझाइमा कर्णालीको जुन विम्ब झल्किन्थ्यो, त्यसले मलाई सोचमग्न बनायो । उसको बुझाइमा कर्णालीको विम्ब अत्यन्तै कमजोर, समस्याग्रस्त, अक्षम र परनिर्भर थियो । सुर्खेतबाट गएर काठमाडौंमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेको उक्त साथीको बुझाइले मलाई यो लेख लेख्न प्रेरित गरेको हो ।
पहिले शहरलाई चामल बेच्ने कर्णाली अहिले शहरको चामल आयात गरेर खान्छ । शहरले चामल नपठाए ऊ भोकै पर्छ, भोकमरी फैलिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यही अवस्था पढेर, देखेर र बुझेर हुर्किएको मेरो साथीको कर्णालीबारेको बुझाइप्रति मेरो आपत्ति पनि होइन । उसले जस्तै अधिकांशले कर्णालीलाई यसरी नै बुझेका छन् । तर यो लेखको आशय हो, उक्त बुझाइलाई मेरो साथी र उसले जस्तै गरी बुझेका सबैले बदल्नु जरुरी छ । त्योभन्दा बढी जरुरी छ, उनीहरुको बुझाइ बदल्नेगरी हामीले कर्णालीलाई बदल्नु, उसको गुमेको वैभव फिर्ता ल्याउनु र विगतको आत्मनिर्भरतालाई पुनः ब्यूँझाउनु ।
कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो कुनैबेला, यो सत्य हो । जुम्लाका ७१ वर्षीय पदम रोकायाले केही समयअघि सुर्खेतमै भएको भेटका क्रममा भन्थे, ‘कर्णालीमा एकै घरमा एक सयभन्दा बढी त भेडा पालिएका हुन्थे ।’ भेडा बहुउपयोगी प्राणी हो । जसलाई मासुका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको ऊन बिक्री हुन्छ । ऊनबाट बनेका कपडाको माग जताततै छ । भारी बोक्नका लागि पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्छ । शहरहरुमा मासुकै लागि पनि भेडाको माग बढ्दो छ । तर, भेडा पालनका लागि पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको कुनैबेलाको कर्णालीमा अहिले भेडा पाल्ने पेशा नै विस्थापित हुँदै गएको छ ।
महँगो मूल्यमा बिक्री हुने र स्वास्थ्यका लागि अति नै फाइदाजनक मार्सी धान कर्णालीकै उत्पादन हो । तर, यो धान नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । शहरबाट आयातीत चामलले मार्सी धानलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ भने कर्णालीवासीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यो चामलको उत्पादनसँगै उपयोग भने दिनप्रतिदिन घट्दो छ । सिमी, फापर, कोदो, भटमास लगायतका अति महत्वपूर्ण खाद्य उत्पादनमा कर्णाली अग्रस्थानमा थियो । तर, अब यस्ता खाद्य उत्पादन अति नै न्यून भइसकेको छ । तेल उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातमा पनि अगाडि थियो, कर्णाली । घरघरै तोरी, आरु, फर्सी, ओखर लगायतबाट तेल उत्पादन गरी सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी लगायतका शहरमा बेच्न लगिन्थ्यो । अहिले बजारबाट तेल नकिनी कर्णालीमा तरकारी पाक्दैन ।
आम्दानीको स्रोत एक होइन, अनेक थिए । भेडा, च्यांग्रा बेचिन्थे, पैसा आउँथ्यो । भेडाको ऊनबाट बनेका राडीपाखी पनि उस्तै बिक्री हुन्थ्यो, पैसा नै आउँथ्यो । दाल, तेल, घ्यू, मह, मार्सी धानको चामल लगायत बेच्नलाई अनेक थोक थिए, जसबाट मस्त आयआर्जन गर्न सकिन्थ्यो । कर्णालीमा फालाफाल हुने चिजवस्तुहरु अन्य शहरी क्षेत्रमा टिपाटिप हुन्थ्यो । माग पूरा गर्नै हम्मेहम्मे थियो । सिमी, बोडी, गहत, कोदो, जौं, आलु, मकै, भटमास, स्याउ, सुन्तला सबै बिक्री हुन्थ्यो । शहरहरुमा कर्णालीबाट आएका सामानको छुट्टै सान थियो । लुछाचुँडी नै हुन्थ्यो । तर, अहिले कर्णालीको यो विगत सुन्दा एकादेशको कथा सुनेजस्तै लाग्छ । बूढापाकाहरु भन्छन्, ‘आम्दानीको तुलनामा खर्च कम थियो ।’ अलिक धेरै आम्दानी गर्नेहरुले त्यतिबेलै सुर्खेत, नेपालगन्ज, धनगढी, टीकापुर, कोहलपुर लगायतका शहरी क्षेत्रमा धमाधम बिघाका बिघा जमिन जोडे ।
सुर्खेतमा अहिले बसोबास गरिरहेकामध्ये करिब ४० प्रतिशत मात्रै यहाँका स्थायी बासिन्दा हुन् भने करिब ६० प्रतिशत दैलेख, जाजरकोटसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएकाहरु नै हुन् । समय बित्दै गयो । राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । राज्य विभिन्न स्वरुपमा विस्तार हुँदै गयो । क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला छुट्टिए । राज्यले विकास–निर्माणका काम अघि बढायो । कर्णालीको विकासका लागि काठमाडौंमा योजना बनाइए । तर, राज्य (काठमाडौं)ले कर्णालीको वैभवलाई हेरेन, कर्णालीको भूगोललाई मात्रै देख्यो । विकटता मात्रै चिन्यो । नेताहरुले कर्णालीको विकासको भजन गाए । चुनावी नारा बनाए । सुविधा दिने वचन दिए । विकास र सुविधा भनेको भेडा र खच्चरले भारी बोक्ने ठाउँमा ट्याक्टर र ट्रक र्पुयाउनु हो भन्ठाने । मार्सी धानको चामल र सिमीको दालको ठाउँमा बजारिया चामल र दाल र्पुयाउनु बुझे । विशेष सुविधा दिने नाममा उत्पादन र निर्यातलाई विस्थापित नै गर्नेगरी आयातमा जोड दिए । स्थानीय उत्पादनलाई बेवास्ता गरे ।
त्यसपछि कर्णालीको आयश्रोत ओरालो लाग्यो । कर्णालीले आफ्नो वैभव भुल्यो । उत्पादनलाई बिर्सेर आयातीतमा बानी बसाल्यो । सरकारले अनुदानका नाममा दिने चामलमा रमाएर आफ्नै खेतमा उत्पादन हुने मार्सी चामल भुल्यो । कर्णालीबाट भेडा र खच्चरमा बोकाएर सुर्खेत तथा नेपालगन्ज ल्याएर त्यहाँबाट काठमाडौं र्पुयाइने मार्सी चामलको इतिहास एकादेशको कथा बन्यो, अहिले त सुर्खेत र नेपालगन्जबाट हेलिकोप्टरमा चामल बोकेर कर्णालीमा बाँडिन थालियो । भेडा, बाख्रा र च्यांग्रा पाल्न छोडियो । शनैः शनैः कर्णाली परनिर्भरतातर्फ अघि बढ्यो । स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई निर्यात गर्ने र त्यसैबाट अर्थोपार्जन गरी नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नेतर्फ न स्थानीय नेतृत्वले ध्यान दियो, न काठमाडौंले ख्याल गर्योस । अन्ततः कर्णाली यस्तो विम्ब बन्यो, जसलाई परिचय दिन भोकमरी, अभाव, अशिक्षा, गरिबी लगायतका समस्या नै समस्याको विशेषण लगाउनु अनिवार्य जस्तै बन्यो । कर्णालीले आफ्नो वैभव र गौरव गुमाउँदै गयो । पहिलेको कर्णाली र अहिलेको कर्णालीबीच निकै ठूलो खाडल बनिदियो । अहिलेको आम मान्छेहरुको बुझाइमा यही खाडलले भूमिका खेलेको छ ।

अब के गर्ने ?
लेखिरहन परोइन, विभिन्न निकायबाट सहुलियतको नाममा बाँडिने चामल कर्णालीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्न उद्यत छ । भोकमरी परेको खण्डमा वा कुनै विपदको समयमा चामल बाँड्ने कुरालाई राहतको रुपमा लिन सकिन्छ । तर, स्थानीय उत्पादनलाई नै विस्थापित गर्नेगरी बाँडिने चामलले कर्णालीको हितभन्दा बढी अहित गरेको तथ्यतर्फ गम्भीर हुनैपर्छ । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन बाहिरबाट चामल लगेर सहुलियतमा बाँडेर होइन, त्यहीँको स्थानीय खाद्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई व्यावसायिक बनाउने र बजारीकरणमा विशेष योजना बनाएर कार्यान्व्यन गर्नुपर्छ । कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई सुधार्न कर्णालीको माटो र हावापानी सुहाउँदा उत्पादनहरुमा नै जोड दिनुपर्छ । अब बन्ने प्रदेश सरकारले कर्णालीको सम्बोधनका लागि यस सम्बन्धी विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।
मार्सी धानको उत्पादन, भेडा–च्यांग्रा पालन, ऊनजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र बजारीकरण, स्थान अनुसार सिमी, बोडी, गहत, फापर, कोदो, भटमास, केरा, स्याउ र सुन्तला जस्ता वस्तुहरुको उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्नुपर्छ । अब आयातीत चामलको भर पर्ने होइन, स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने मार्सी धानको चामल नै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भन्ने कुराको बोध गराउनुपर्छ । खाद्यान्न भनेको तराईमा उत्पादन हुने चामल मात्र होइन, हिमाल र पहाडमा उत्पादन हुने कोदो, फापर, आलु, भटमास लगायत पनि हुन् भन्ने बोध कर्णालीका आम नागरिकलाई गराउनुपर्छ । आफू आत्मनिर्भर नभए अरुबाट हेपिनु र शोसित हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब कर्णालीलाई सम्झाइरहनु नपर्ला । कर्णालीलाई आयात गर्ने होइन, निर्यात गर्न सक्षम क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न अब बन्ने प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
कर्णालीका लागि चामलमा दिइने अनुदानलाई अब स्थानीय उत्पादनमा लगानीका लागि दिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्न उत्पादन, पशुपालन, जडिबुटी र फलफूलका माध्यमबाट मात्रै पनि कर्णालीको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार लगायतका पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने मात्रै विगतमा पछि परेको कर्णाली समृद्ध बन्नेछ । तब मात्रै समस्या नै समस्याले ग्रस्त कर्णालीको अहिलेको विम्ब विस्थापित भई सुन्दर, आत्मनिर्भर र समृद्ध कर्णालीको आधुनिक विम्बमार्फत भावी पुस्ताले कर्णालीलाई चिन्न पाउनेछ । –नेपाल लाइभबाट