कृष्ण अधिकारी । बाँके । २०७१ र ०७४ साल साउनमा आएको बाढी र डुबानका कारण राप्ती नदी किनारका हजारौं परिवार विस्थापित हुन पुगे । सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । बस्ने घर र खेतीपाती गर्ने जमिन नभएपछि ती परिवार सुरक्षित बसोबासको खोजीमा नजिकका सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा टहरा बनाएर बस्न थाले ।
बाढी र डुबानका बेला अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई वन क्षेत्रमै बस्न दिइयो । लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले अन्य वैकल्पिक नगर्दा समस्या थपिँदै गएको पीडितहरुले बताएका छन् । उनीहरुको पुनर्स्थापनाका लागि हालसम्म प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जसका कारण उनीहरु बस्दै आएको वन क्षेत्र बस्तीमा परिणत भइसकको छ ।
बाढीले घर भत्काउनुका साथै खेतबारी समेत बगाएका कारण बाध्य भएर जंगलमा घरटहरा बनाउनुपरेको बाँके मटैयाका मुन्नालाल मौर्यले बताए । अतिक्रमण हटाउनेतर्फ वन कार्यालयले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । अहिले कम्दी करीडोर वन अतिक्रमणको चपेटामा छ । कम्दी करीडोर बाँके भारतको सेल्हवा वाइल्डलाइफ सेन्चुरीसँग जोड्ने जैविक मार्ग क्षेत्र हो ।

बाढी र डुबानपछि राप्ती नदीको कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका राप्ती सोनारी फत्तेपुर, कचनापुर तथा र नरैनापुर गाउँपालिकाका मटेहिया र गंगापुर, बासिन्दा बिचल्लीमा परे । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा उनीहरु १२ भन्दा बढी सामुदायिक वनमा टहरो हालेर बस्न थाले । अहिले ती वनका सयौं हेक्टर अतिक्रमणमा परेको छ, जहाँ करिब २ हजारभन्दा बढी घरटहरा निर्माण भएका छन् ।
त्यसो त राप्ती नदी किनारमा बसोबास गर्ने परिवार बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुन थालेको डेढ दशक बितिसक्यो । सुरक्षित बासस्थानको खोजी गर्ने क्रममा ती प्रभावितहरु कम्दी करडोर क्षेत्रकै वन अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाउने र जंगल फडानी गरेर खेतीपाती गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै वन अतिक्रमण हटाउनेतर्फ कुनै पहल र प्रयास भएको छैन ।

निर्वाचनका बेला सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले पहिले हटाउन नसके पनि अब कदम चालिने जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख पुष्पराज बड्तौलाले बताए । केही समयका लागि भनेर बसेका बाढी प्रभावित परिवार वन क्षेत्रमै खेतीपाती समेत गर्न थालेपछि समस्या जटिल बनिरहेको छ । शीतलहरका कारण पनि अहिले नै उनीहरुलाई हटाउनेतर्फ प्रशासन मौन छ ।
पहिले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको मौका छोपेर वन अतिक्रमण गरिएकोर यसपटक निर्वाचनको बेला थप अतिक्रमण भएको स्थानीय बताउँछन् । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लाका ९६ स्थानमा वन अतिक्रमण भएको छ । १ हजार ८ सय हेक्टरभन्दा बढी वन अतिक्रमण गरी २ हजार ६ सयभन्दा बढी घरटहरा बनाई खेती पनि भइरहेको छ ।
नेपाल वन क्षेत्र ४० प्रतिशत कायम राख्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आए पनि सुकुम्बासी तथा बाढी प्रभावित लगायत अन्यबाट वन अतिक्रमण गर्ने क्रम यद्यपि कायमै छ । प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक दाउपेचका कारण बाँकेमा वन अतिक्रमणको समस्या झन् जटिल बढ्दै गएको छ । -नेपाल लाइभबाट