सुवास भट्ट । काठमाडौं । तपाईको घर वा डेरामा स्कुलबाट मंसिररपुस महिनाको बिल आयो ? यदि आएको छ भने त्यसमा पक्कै पनि ‘एजुकेसन ट्याक्स’ का नाममा एक प्रतिशत रकम जोडिएको छ र त्यो कर तपाईले मासिक शुल्कसँगै विद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने छ । सरकारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भनेको छ । संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकअन्तरगत राखेको छ । तर, निजी स्कुलहरुले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने १ प्रतिशत कर पनि अभिभावकलाई कै तिराइरहेका छन् ।
अविभावकले बोर्डिङ स्कुललाई महंगो शुल्क तिर्दै आएका छन् । तर, ती स्कुलहरुले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत आफूले नतिरी विद्यार्थीकै आमाबुबालाई बोकाउने गरेका छन् । र, महिनैपिच्छे बिल आउँदा त्यसमा ‘एजुकेसन ट्याक्स’ समेत जोडिने गरेको छ । के आम नेपाली नागरिकले आफ्ना छोराछोरी स्कुल पठाएवापत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने नै हो त ? या शिक्षालाई व्यापार बनाउने र नाफा कमाउने विद्यालय सञ्चालकहरुले चाहिँ आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने हो ?
एकातिर राज्यले आफ्ना जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि परवाह नगरी निजी संस्थामा धकेल्न बाध्य पारेको छ भने अर्को्तिर संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कर असुल गरिरहेको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला व्यापारिक हिसावले सञ्चालित शिक्षण संस्थाले नै राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्ता निजी शिक्षण संस्थालाई करकोे दायरा अझै कम भएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘उदार नीतिअन्तर्गत नाफामा कर लाग्नुपर्छ, तर आधारभूत आवश्यकतामा अभिभावकमाथि कर लाग्नु गलत हो,’ उनी भन्छन् ।

विद्यालय पठाउँदा राज्यलाई कर ?
आर्थिक विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित देशभरिका उच्च माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था तथा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य स्थानमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामध्ये आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको शिक्षण संस्थाको हकमा सबै तहको शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने भर्ना शूल्क र मासिक शिक्षण शूल्कमा एक प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शूल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार सरकारी विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षण संस्थाबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थामा शिक्षा सेवा शूल्क लगाइँदै आएको छ । निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीले हरेक महिना तिर्ने मासिक शूल्क र वाषिर्क भर्ना शूल्कमा यस्तो कर लिएर सरकारलाई भुक्तानी गर्दै आएका छन् ।

पढाउँदा पनि कर, बिरामी हुँदा पनि कर !
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७४ को दफा ७ को स्वास्थ्य सेवा शूल्कको महलको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको पाँच प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने र असुल गरिनेछ । सोही दफाको उपदफा १७ मा स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने व्यक्ति, संस्था वा निकाय स्वेच्छिक रुपमा भ्याटमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकको अनुसूची–१ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरू महलको समूह–५ को औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था छ । ‘भ्याटमा दर्ता भएको अस्पतालले भ्याट र भ्याटमा दर्ता नभएका अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा कर लगाउन पाउँछन्,’ अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘कुनै पनि अस्पतालले एउटा शीर्षकको करमात्र असुल गर्न पाउँछन् ।’

संविधान भन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक हक
नेपालको संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशूल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ त्यसैगरी संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’
सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचलाई आत्मसात गरेको छ । आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसमा निःशुल्क हकको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तर, सरकारले शिक्षामा मात्रै होइन, औषधोपचार गरेवापत पनि आम नागरिकसँग कर लिने गरेको छ ।
जसरी विद्यालयहरुले आफूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सोझै अभिभावकसँग उठाइरहेका छन्, अस्पतालहरुले पनि बिरामीबाट कर असुलिरहेका छन् । अधिकारवादीहरू सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत सेवामा कुनै पनि बहानामा कर लगाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले भने स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत दुवै सेवाको उपभोगमा जनतालाई करको बोझ लाद्दै आएको छ ।

‘आधारभूत सेवामा कर लिनु संविधानको प्रतिकूल’
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सरकारले संविधानको व्याख्या प्रतिकूल हुनेगरी स्वास्थ्य र शिक्षा कर लिइरहेको दाबी गर्छन् । ‘आधारभूत तहको स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा जनताबाट कर लिन मिल्दैन,’ उनी भन्छन् । संविधानले आत्मसात गरेको जनताको नैसर्गिक अधिकारको हनन् हुनेगरी कुनै पनि नाममा कर लिन नमिल्ने उनको जिकिर छ । ‘सरकार आफैंले सरकारी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाको गुणस्तर र पूर्वाधार खस्काएर जनतालाई महंगो सेवा लिन बाध्य पारेको छ,’ उनको जिकिर छ, ‘त्यसमै पनि कर असुल्ने काम भएको छ ।’ शिक्षामा जस्तै स्वास्थ्योपचारमा लिइएको कर पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत मान्यताको विपरित रहेको उनको भनाई छ ।
‘अहिले कुनै पनि विरामीले सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउँछु भन्योे भने उसको ज्यान बच्ने कुराको कुनै सुनिश्चितता छैन, जसका कारण विरामी निजी अस्पतालमा जाने अवस्था छ,’ उनी भन्छ, ‘कि त सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्नुर्पयो, जानाजान निमूखा जनतालाई महंगा निजी अस्पतालमा जान बाध्य पारिएको छ । र त्यहाँ उपचार गर्दा बिरामीलाई कर तिर्न बाध्य पारिएको छ ।’ संविधानले समाजवादोन्मुख समाजको परिकल्पना गरेको अवस्थामा जनतालाई आधारभूत आवश्यकताका सेवामा कर लगाउने सरकारको नीति गलत भएको तर्क उनको छ ।

राजस्वका हाकिम के भन्छन् ?
आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता ढुंगेल आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको बुँदा व्याख्या गर्दै भन्छन्, ‘निजी विद्यालयहरूबाट लिइएको शिक्षा सेवा शुल्क पिछडिएका तथा दुर्गम क्षेत्रका विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको हितमा खर्च गरिने हो,’ व्यवसायिक प्रयोजनका लागि खोलिएका निजी विद्यालयबाट शूल्क उठाएर विपन्न बर्गका लक्षित विद्यार्थीको हितमा खर्च गर्नु जायज भएको विभागको तर्क छ । निजी शिक्षालयलाई न्यूनतम शूल्क लगाएर करको दायरामा ल्याउनु सरकारको उद्देश्य भएको विभागका प्रवक्ता ढुंगेलको तर्क छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय विद्यालयहरूले सरकारले लगाएको यस्तो कर कम गरेर अनेक शीर्षक थपेर विद्यार्थीबाट रकम असुलेको विभागका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा करको विषयमा कानूनले तोकेबमोजिम नै असुलेको विभाग बताउँछ । केही समयअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा राजधानीकै अधिकांश ठूला अस्पतालले अनधिकृत रुपमा भ्याट र स्वास्थ्य सेवा कर असुलेको भेटिएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, आम्दानी भएकासँग कर लिनु जायज
अर्थ मन्त्रालयबाट केही समयअघिमात्रै सेवानिवृत्त भएका पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी संविधानले गरेको मानव अधिकारको सुनिश्चितताका रुपमा राज्यले आफ्ना निकायबाट प्रदान गरिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा निःशूल्क र कररहित गरेको बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने यस्तो सेवामा कर लाग्नु गलत नभएको उनी बताउँछन् । ‘उच्च आम्दानी भएकाहरू निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन्छन्, यो उनीहरूको अधिकारको विषय पनि हो, त्यहाँ कर लाग्छ,’ उनी थप्छन्, ‘उच्च आम्दानी गर्ने तहबाट कर उठाएर न्यून आय भएका जनताको हितमा खर्च गर्ने गरी लगानी गर्नु गलत होइन ।’
निजी क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउन पनि कर आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र सेवाप्रवाहमा सुधार हुनु जरुरी भएको पूर्व अर्थसचिव सुवेदी बताउँछन् । ‘सेवाप्रवाहलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मा सरकारको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, न्यूनतम कर लिनु नाजायज होइन ।’ संसारमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो कर लिने अभ्यास रहेको उनी बताउँछन् ।

अदालतले भन्छ, कारण देखाऊ
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले समेत स्वास्थ्य सेवाका नाममा विरामीबाट कर लिएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण देखाउन आदेश दिएको छ । आधारभूत स्वास्थ्योपचारबापत विरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै गत साउनमा रिट दायर भएपछि गत २७ मंसिरमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश माग गरेको हो ।

मुखमा समाजवाद, काममा कमाउवाद !
नेपालमा समाजवादको बखान दलका नेताहरुले जतिसुकै बढी गरेता पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय चरम व्यापारीकरण मौलाएको छ । उदारीकरणको नाममा सरकारले नै सेवामूलक क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्न मार्गप्रशस्त गर्दै आएको छ । व्यापारिक उद्देश्यले सञ्चालित व्यवसाय वा व्यापारमा कर लगाउनुलाई जायज नै मान्न सकिन्छ । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको माध्यम बनाउने एउटा, कर तिर्नुपर्ने चाहिँ विद्यार्थीका बुबाआमा र बिरामीले ? यो प्रश्नचाहिँ निकै गम्भीर छ । आशा गरौं, अब बन्ने समाजवादी भनिएको वाम सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकमाथि ढाड सेक्ने नीति सच्याउला कि ? –अनलाइन खबरबाट