सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुर्खेत पोखरीकाँडाकी कल्पना बिसीलाई माओवादीको आरोपमा सेनाले गोली हान्यो । घरबाट सामान लिन बजार निस्केकी उनले बित्थामा ज्यान गुमाउनुप¥यो । दोषीलाई कारवाही गराउने परिवारको प्रयास असफल भयो । हालसम्म उनको परिवारले पाउनुपर्ने राहत पनि पाएको छैन । सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई दिने भनेको राहत पीडित परिवारले हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा मारिएकी कल्पनाका बाबु जयलाल बिसी हिजोआज राहतका लागि सदरमुकाम धाउन समेत छोडेका छन् । शुरूमा राहतको आशामा जिल्ला प्रशासन र स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयमा धाएका उनी अहिले निराश छन् ।
उनी भन्छन्, ‘न न्याय पाएँ, न राज्यले दिने भनेको राहत नै पाएका छौं, राहतको आशामा बसेको पनि १० वर्ष वित्यो, अब त आश पनि मरिसक्यो ।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको दश वर्ष बित्दा समेत आफूहरूले राहत पाउन नसकेको उनको दुखेसो छ । सरकारले राहतको आश देखाएर आफूहरुलाई अलमल्याउन खोजेको भन्दै उनले यसबाट पीडा मात्र थपिएको बताए । राज्यपक्षबाट मारिएकी कल्पनाको परिवारले मात्र होइन, जिल्लामा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, घाइते भएका, अपहरण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूले शान्ति सम्झौता भएको एक दशक बित्दा पनि राहत महसूस गर्न पाएका छैनन् ।
आफन्त गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूले राहतका लागि स्थानीय शान्ति समिति र स्थानीय प्रशासन मार्फत सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । तर सबैले राहत भने पाउन सकेका छैनन् । पश्चिम सुर्खेत बाबियाचौर–२ की जमुना रावलको आँखामा १२ वर्षअघिको त्यो घटना अझै पनि झलझली आइरहन्छ । २०६१ साल वैशाख २२ गतेको दिन उनका लागि कालो दिन नै बनेर आयो । घटना भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जमुनाको आँखा ओभाउन पाएका छैनन् । जमुनाका श्रीमानलाई तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले नेकपा एमालेको प्रतिनिधि भन्दै कुटपिट गरे । घर नै जफत गरिदिए ।
निर्घात कुटिएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । जमुना आँखाभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘माओवादीले मेरो श्रीमानलाई एमालेमा लाग्यो भन्दै कुटपिट गरे, म¥यो भनेर छोडेपछि उपचारको क्रममा भारतमा उहाँको मृत्यु भयो । माओवादीले कुटीकुटी श्रीमानलाई मारे । श्रीमानको मृत्युपछि त जिन्दगी अँध्यारो झंै भयो ।’ घरको कमाउने मुख्य व्यक्तिको माओवादीले हत्या गरिदिएपछि जमुनाको जीवनमा दुःखका दिनहरू शुरू भए । छोराछोरीको पढाई खर्चदेखि घरव्यवहार सबै जमुनाले नै धान्नुप¥यो । उनले भनिन्, ‘श्रीमानको हत्या गरिदिए, घर पनि जफत गरिदिए, कति दिन त भोकै पनि बस्यौं ।’
सरकारले द्वन्द्वका बेला मारिएका, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपनि जमुनाले भने तीन लाख मात्र राहत पाएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘खै, सरकारले दश लाख दिने भनेको छ तर तीन लाख मात्र पायौं, अरू त कहिले हो दिने,’ उनले थपिन्, ‘हामीलाई अब न्याय त कसले दिन्थे र ? बरू हामीले पाउने राहत समयमा नै दिए हुन्थ्यो ।’ जयलाल र जमुनाजस्तै बाबियाचौर–२ की हरिकला तारामीको पनि व्यथा कम छैन । १५ वर्षअघि माओवादीले दिएको यातना उनले अझै भुल्न सकेकी छैनन् । २०५८ सालमा उनी सामुदायिक वनको अध्यक्ष थिइन् । माओवादीले आफ्नो पार्टीको प्रमुख नभएको भन्दै यातना दिइएको थियो ।
उनले भनिन्, ‘माओवादीमा प्रवेश नगरेको भन्दै मेरो घर नै जफत गरिदिए, ६ महिना भारतमा गएर बसें ।’ अहिलेसम्म आफूले राहत नपाएको उनले गुनासो पोखिन् । उनी भन्छिन्, ‘टाठाबाठाले त राहत पाए तर मेरो त प्रशासनमा नाम निस्किएको भएपनि राहत पाएको छैन ।’ मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै दश वर्ष बितिसक्दा पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका, घाइते भएका, अपहरण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूले शान्ति सम्झौतापछि पनि राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । आफन्त गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूले राहतका लागि स्थानीय शान्ति समिति र स्थानीय प्रशासन मार्फत सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । तर शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि सुर्खेतका एक हजार पाँच सय तीन जनाले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन त दिए तर राहत भने सबैले पाउन सकेनन् । शान्ति सम्झौता भएको वर्षाै बितिसक्यो तर द्वन्द्वपीडित भने राहतको आशामा नै बसिरहेका छन् । अब त द्वन्द्वपीडितलाई न्यायभन्दा पनि छिटो आफूले पाउने राहत पाइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गर्छ । स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा हालसम्म ४ हजार २२६ जनाले राहतको लागि निवेदन दिएका छन् । ती मध्येबाट स्थानीय शान्ति समितिले मन्त्रालयमा २ हजार ४७६ जनाको मात्र सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिश भएकामध्ये मन्त्रालयले २ हजार ३१८ जनालाई कार्यदल लगतमा छनौट गरेर पठाए पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेनन् । समितिका अनुसार हालसम्म २८६ जना मृतक, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिका लागि १७०, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति १२३, घाइते सात र अपहरण भएका ४५ जनाले मात्र राहत पाएका छन् । स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले शान्ति समितिमा आएका निवेदनमध्ये २१ प्रतिशतले मात्र राहत पाएको बताए । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगमा पछिल्लो पटक दिएको निवेदनबाट लगतमा परेकाहरूले मात्र राहत पाउने बताए ।
‘पहिला लगतमा जो परे उनीहरूले राहत पाइसके,’ उनले भने, ‘छुटेकाहरूले अब फेरि छानबिन भएरपछि मात्र राहत पाउँछन् ।’ मन्त्रालयले कार्यदल लगतमा द्वन्द्वपीडितहरूको नामावली पठाएपनि राहतको लागि रकम नआएकोले राहत दिन नसकिएको हो ।’ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ आवेदन खुला गरेकोमा १ हजार ७७४ जनाले राहतका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएको तीन महिनासम्म आयोगले छानबिन कार्य गरिरहेको हुँदा पीडितले राहत पाउनमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक थापा बताउँछन् । उनले राहतको रकम शान्ति समितिमा आएसम्म पीडितले राहत पाउने गरेको बताए । ‘न राहत पाइयो, न मेलमिलाप नै भयो,’ द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ, ‘नेताहरू सत्ता स्वार्थमा तल्लीन भए तर जनतामा लागेको द्वन्द्वको घाउमा मलम लगाउनेतर्फ ध्यान नै दिएनन् ।’ शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले न्याय त परको कुरा शान्तिको महसूस सम्म गर्न पाइरहेका छैनन् । आफन्त गुमाएका, घाइते भएका र अपहरण परेका पीडितहरू अझैसम्म राहतको आशामा बस्नु दुःखलाग्दो स्थिति हो ।