शेरबहादुर ऐर । कैलाली । प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्य अघि बढाइएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले डोटीको दिपायलमा रहेका सरकारी कार्यालय भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइसकेको जनाइएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मीराम पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीले कैलाली र डोटीमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवन तथा क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक भवनहरूको खोजी कार्य अघि बढाइएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाले नै प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश राजधानी कहा“ राख्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । अहिले सरकारले अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्न भवनको खोजी कार्य गरिरहेको क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले बताए । सोही अनुसार ७ नम्बर प्रदेशको कैलाली र डोटीमा रहेका सम्भावित सरकारी भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको हो ।
डोटीको शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा तालिम निर्देशनालय, वन कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा अन्य तालिम केन्द्र लगायतका सम्भावित भवनहरूको विवरण केन्द्रमा पठाइएको पौडेले बताए । त्यस्तै, कैलालीबाट जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्र, सडक डिभिजन कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, सिचाइँ निर्देशनालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र लगायतका भवनको विवरण पठाइएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासक पौडेलले सबै सरकारी कार्यालय भवनहरू उपयुक्त नभएको बताए । उनले केन्द्रमा पठाएको भवनको विवरणमा भवनको अवस्था, मर्मतका लागि लाग्ने अनुमानित लागत लगायतको विवरण पठाइएको जनाए । ९ जिल्ला रहेको प्रदेश ७ मा अहिले राजधानी कहा“ बनाउने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी भइरहेको छ । कैलालीका सांसद, राजनीतिक दल र स्थानीयहरूले धनगढी वा अत्तरियामा प्रादेशिक राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, डोटीका बासिन्दा, राजनीतिक दल तथा नेताकार्यकर्ता तथा विभिन्न पक्षले दिपायलमा नै प्रदेश राजधानी बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । उता, डडेल्धुरामा प्रदेश राजधानी पहाडमै राख्नुपर्ने मागसहित संघर्ष समिति नै गठन भएको छ । अन्य पहाडी जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नेताकार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले पनि पहाडमा राजधानी राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश ७ मा प्रतिनिधिसभातर्फ १६ र प्रदेशसभातर्फ ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् भने सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभातर्फ समानुपातिकबाट २१ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने प्रदेश ७ मा सरकार गठनका लागि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनले प्रत्यक्षतर्फ २७ स्थान जितेको छ । प्रदेश ७ मा एमालेको १७ र माओवादी केन्द्रको १० सिट छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले ४ सिट जितेको छ भने एकसिट राष्ट्रिय जनता पार्टीको भागमा परेको छ ।